- खा. राजकुमार धूत या अर्थसंकल्पाला मी १० पैकी ९ गुण देईल. जेम्स बॉण्डच्या धर्तीवर नवा निवडणूक बॉण्ड आणला आहे. देशातील गत ७० वर्षांच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच मोठ्या सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. भारताला इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाचे ‘ग्लोबल हब’ बनविण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआयपीबी) रद्द करण्यात आले आहे, ही एक मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. भीम अॅपवरील कॅश बॅक स्कीम आणि तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवरील कॅशची बंदी या स्वागतार्ह घोषणा आहेत. कें्रद्रीय अर्थसंकल्प अतिशय संतुलित आहे. समाजातील आणि औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वांचे हित लक्षात घेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. देशाच्या डिजिटायझेशनला यात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पाला मी १० पैकी ९ गुण देईल. कृषी क्षेत्र, लहान कर भरणारे, लघु व मध्यम उद्योजक यांना प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प आहे. ग्रामीण भागाच्या विद्युतीकरणालाही यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जेम्स बॉण्डच्या धर्तीवर नवा निवडणूक बॉण्ड आणला आहे. देशातील गत ७० वर्षांच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच मोठ्या सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. राजकीय पक्षाला दिल्या जाणाऱ्या निधीत यामुळे अधिक पारदर्शकता येणार आहे. घोषणांचे स्वागत पायाभूत सुविधांसाठी ३.९ लाख कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे, तर बँकांचे कमी होणारे व्याजदर अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा आधार ठरणार आहेत. लघु व मध्यम उद्योगांना दिला जाणारा के्रडिट सपोर्ट आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये होणारी कपात स्वागतार्ह आहे. ज्या कंपन्यांची उलाढाल ५० कोटी रुपयांपर्यंत आहे, अशा कंपन्यांना करात सवलत मिळणार आहे. एकूण कंपन्यांपैकी ९६ टक्के कंपन्यांचा या वर्गवारीत समावेश आहे. भारताला इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाचे ‘ग्लोबल हब’ बनविण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. तसेच, विशेष प्रोत्साहन पॅकेज स्कीमच्या माध्यमातून देशाची एकूणच आर्थिक स्थिती उंचावणार आहे. समाजाच्या खालच्या स्तरावरही या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआयपीबी) रद्द करण्यात आले आहे, ही एक मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. विदेशी गुंतवणुकीबाबतचे हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठीही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे ६० दिवसांपर्यंतचे व्याज माफ करण्यात आले आहे. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. २०१८पर्यंत शंभर टक्के गावात वीज पोहोचविण्याचे उद्दिष्टही कौतुकास्पद आहे. बांधकाम क्षेत्रात ‘कार्पेट एरिया’ची बदललेली व्याख्या या क्षेत्राला साह्यभूत ठरणार आहे.रेल्वेने सुरक्षा आणि अन्य कामांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे रेल्वेचा प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे. ई-रेल्वे तिकिटासाठी सेवाकर माफ करण्यात आला आहे. भीम अॅपवरील कॅश बॅक स्कीम आणि तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवरील कॅशची बंदी या स्वागतार्ह घोषणा आहेत. पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील टॅक्स पाच टक्क्यांनी कमी करून आता पाच टक्केच ठेवण्यात आला आहे. याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
(लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे प्रवर्तक आणि ‘असोचेम’चे माजी अध्यक्ष आहेत.)