विजय बाविस्कर -
‘ते’ नरेंद्र दाभोलकर यांच्यासाठी आले, त्यांचा खून केला तरीही आम्ही शांत राहिलो,कारण आम्ही अंनिस कार्यकर्ते नव्हतो. काल ते कॉम्रेड पानसरे यांच्यासाठी आले, त्यांचा खून केला. तरीही आम्ही स्वस्थ राहिलो, कारण आम्ही काही कम्युनिस्ट नव्हतो. उद्या ते आमच्यासाठीही येतील,हल्ला करतील. मदतीसाठी आम्ही सभोवार पाहू..सगळे शांत राहतील, कारण...?या आशयाची एक कविता सध्या सोशल मीडियावरून फिरत आहे. यातून दिसते. या साऱ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर असेच एक परखड वास्तव ‘लोकमत’ने पुण्यात ‘स्टिंग आॅपरेशन’च्या माध्यमातून उजेडात आणले. राज्यभरात ज्यांची सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ओळख आहे, असे कॉम्रेड अजित अभ्यंकर, विद्या बाळ, डॉ. बाबा आढाव, डॉ. कुमार सप्तर्षी, विश्वंभर चौधरी, हरी नरके, अॅड. असीम सरोदे असे मान्यवर सकाळी फिरायला निघाल्यानंतर जर त्यांच्यावर हल्ला झाला तर आपला समाज किती सजग, सतर्क आहे हे पाहण्याचा प्रयत्न केला; परंतु हे स्टिंग आॅपरेशन करत असताना ‘डमी’ हल्लेखोरांना रोखण्याचा प्रयत्न दुर्दैैवाने एकाही ठिकाणी झाला नाही. किंबहुना संशयास्पद स्थितीत वावरत असताना त्यांना कोणीही हटकले नाही. समाजाच्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्यातील बिनीचे शिलेदार असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या जिवावर उठलेल्या शक्ती मोकाट फिरताहेत, ही पुरोगामी महाराष्ट्रातील शोकांतिका म्हणावी लागेल. हे सारे घडत असताना समाजाचे रक्षणकर्ते म्हणवले जाणाऱ्या पोलिसांच्या कानालाही वारा नव्हता. समाजात मान्यता असणाऱ्या विचारवंतांवर हल्ला होत असतानाही कोणी धावून पुढे येत नाही. समाजात एक विशिष्ट भूमिका घेऊन जगणाऱ्या माणसांच्या विचारांविषयीचे मतभेद विचारांतून व्यक्त करण्याऐवजी थेट व्यक्तीलाच संपवून विचार संपवता येईल, अशा विचित्र मानसिकतेतून हे प्रकार होत आहेत. सामाजिक कार्य करणाऱ्या प्रत्येकाला पोलीस सुरक्षा देऊ शकणार नाहीत. सुरक्षेची सारी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर सोपवून मोकळेही होता येणार नाही. ‘मला काय त्याचे?’ या बधिरतेच्या कोशातून बाहेर पडून सजगता आणि सतर्कता जागवता येऊ शकेल. सामान्य माणसांपासून ते पोलीस यंत्रणेपर्यंत जेव्हा या मानसिकतेत बदल घडून येईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने परिवर्तनाचा प्रवाह सुरू होईल.वेल डन कमिशनर !बेहिशेबी मालमत्ते प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले महापालिकेचे तत्कालीन अतिक्रमण विभागप्रमुख रमेश शेलार यांना निलंबित करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी घेतलेली ही खंबीर भूमिका आणि केलेली प्रत्यक्ष कारवाई हे दोन्ही अभिनंदनास पात्र आहे. कारण सद्य:स्थितीत सर्व महापालिका या भ्रष्टाचाराची कुरणे बनलेली आहेत. पैसे दिल्याशिवाय पालिकेत कामेच होऊ शकत नाहीत, असा सामान्य माणसांचा ग्रह झालेला आहे. त्यामुळे अधिकारपदावरील अनेक व्यक्तींपासून ते ठेकेदारापर्यंत सारेच जण गडगंज संपत्ती कमावत आहेत. गुणवत्ता, दर्जा, प्रामाणिकपणा, सामाजिक बांधीलकी यापैकी कशाचाही विधिनिषेध न बाळगता ही माणसे सरळसरळ भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालताना दिसतात. सामान्य माणूस स्वप्नातही ज्याची कल्पना करू शकत नाही इतकी संपत्ती या लोकांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून बेकायदेशीररीत्या जमवलेली असते. ‘दाल में कुछ काला है’ असे म्हणण्याऐवजी आता ‘पूरी दालही काली है’ असं म्हणण्याची वेळ आता या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीने आणून ठेवलेली आहे. मात्र त्याचवेळी द्वेषातून, मतभेदातून एखाद्या व्यक्तीला जाणीवपूर्वक अशा प्रकारांत गोवून त्याचे करिअर बरबाद करण्याचे राजकारण केले जात असेल तर तेदेखील गैर आहे. पण अशा प्रवृत्तींवर कृतिशीलतेचा अंकुश आवश्यकच आहे. त्यामुळे या कथित बेहिशेबी मालमत्ता जमवण्याच्या प्रकारात महापालिका आयुक्तांनी या भ्रष्टाचारी लोकांना वचक बसेल, अशी भूमिका घेतली असेल तर प्रोत्साहनाची थाप त्यांच्या पाठीवर पडायलाच हवी.