ही तर कुरापतच !

भारतीय राज्यघटनेने जी स्वातंत्र्ये, अधिकार वा हक्क दिले आहेत, त्यांचा सत्तेच्या राजकारणासाठी विधिनिषेधशून्यरीत्या गैरवापर करण्याकडील कल गेल्या काही वर्षांत वाढत चालल्याने आधीच स्फोटक बनलेल्या सामाजिक परिस्थितीत भर पडण्याचा धोका अशा राजकारणामुळे कसा वाढू शकतो, हे दर्शवणारी दोन ताजी उदाहरणे पुढे आली आहेत. त्यापैकी पहिले म्हणजे ‘मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन’ या पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यानी केलेले ताजे वक्तव्य आणि दुसऱ्या बाजूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे बंधू बाबाराव सावरकर यांच्या ‘ख्रिस्ताचे हिंदुत्व’ या पुस्तकावरून उद्भवलेला वाद. गेल्या आठवड्यात ‘राष्ट्रीय गुन्हा अन्वेषण संघटनेने (एनआयए) ‘इसिस’चे दहशतवादी असल्याच्या संशयावरून हैदराबादेत काही तरुणांना ताब्यात घेतले. त्यातील पाच जणांना अटक करण्यात आली आणि इतरांची अजून चौकशी सुरू आहे. ज्या तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, त्यांना सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत पुरविण्यात येईल, असे ओवेसी यांनी जे जाहीर केले आहे, त्याला भाजपाने आक्षेप घेऊन ओवेसी यांची घोषणा ते ‘देशद्रोही’ असल्याची ग्वाही देते, तेव्हा ‘एनआयए’ने त्यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. वरकरणी, ओवेसी यांची ग्वाही आक्षेपार्ह वाटू शकत नाही. जिथे सरकारने स्वत: २६/११च्या हल्ल्यातील आरोपी कसाब यालाही वकील पुरवला, तिथे ‘एनआयए’ने अटक केलेल्या तरुणांना कायदेशीर मदत देण्यात आक्षेपार्ह काय आणि तो ‘देशद्रोह’ कसा काय ठरतो? पण ओवेसी यांची ग्वाही तेवढी निर्व्याज व सरळ नाही. ‘भारतात या मुस्लीम तरुणांना न्याय मिळणार नाही, तेव्हा त्यांना मदत करण्याची गरज आहे’, हा ओवेसींचा युक्तिवाद त्यांच्या ग्वाहीत दडलेला आहे. अर्थात ओवेसी अप्रत्यक्षरीत्या करू पाहात असलेल्या या युक्तिवादात तथ्यांश आहे, हेही नाकारता येणार नाही. मालेगाव बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण हे अशा ‘अन्याया’चे ठळक उदाहरण म्हणून मुस्लीम समाज मानतो. त्यामुळेच ओवेसी अशी ग्वाही देतात, तेव्हा त्याचे प्रतिध्विनी मुस्लीम समाजात उमटत असतात. तसे ते उमटत राहावेत, त्यांचा आवाज वाढत जावा, अशीच ओवेसी यांची रणनीती आहे; कारण ‘या हिंदूंच्या देशात मुस्लिमांवर अन्याय होतो’, हीच भूमिका घेऊन ते राजकारण करीत आले आहेत. ‘हा देश हिंदूंचा आहे, हे आमचे म्हणणे मोदी सरकार सत्तेवर आल्याने सिद्ध झाले आहे, म्हणून मी मोदी यांचे अभिनंदन करतो’, असे २०१४ सालच्या निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात भाषण करताना ओवेसी यांनी सांगितले होते. दुसऱ्या बाजूस ओवेसी यांची ही ग्वाही ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा भाजपाचा पवित्राही तेवढाच मतलबी आहे. ‘ओवेसी यांची ही मागणी राजकीय स्वरूपाची आहे, न्यायालयात उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक आरोपीला योग्य ती कायदेशीर मदत मिळवून देणे हा न्याययंत्रणेतील न्यायदान प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असल्याने अटक झालेल्या तरुणांना सरकार सर्वतोपरी कायदेशीर मदत देईल’, अशी भूमिका घेऊन भाजपाला ओवेसींंचा प्रतिवाद करता आला असता. पण तसे केल्यास ओवेसींना ‘देशद्रोही’ ठरविता आले नसते. त्यामागे सामाजिक ध्रुवीकरणाचा उद्देश आहे व भाजपाने त्यापायीच वर्षभर ‘देशद्रोह’ हा परवलीचा शब्द बनवला आहे. थोडक्यात ओवेसी व भाजपा या दोघानाही न्यायदानाशी, कायदेशीर प्रक्रियेशी काहीही देणेघेणे नाही. कोणतेही निमित्त शोधून कुरापत काढून सामाजिक ध्रुवीकरण घडवून आणणे, हेच या दोघांचेही समान उद्दिष्ट आहे. नेमक्या याच उद्देशाने ‘ख्रिस्ताचे हिंदुत्व’ या बाबाराव सावरकर यांच्या जुन्या व आज कोणाच्या आठवणीत नसलेल्या पुस्तकाचे पुनर्मुद्रण करून ते बाजारात विक्रीला आणण्याचा खटाटोप करण्यात आला आहे. बाबारावांचे हे पुस्तक बाजारात आहे, तेव्हा ज्यांना ते वाचण्यात रस आहे, ते वाचतील, नाही तर पुस्तकाचे गठ्ठे पडून राहतील, इतकी तटस्थ भूमिका खरे तर घेतली गेली पाहिजे. पण देशात ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा अर्थ एकीकडे ‘स्वैराचार’ व दुसरीकडे ‘गैरवापर’ या दोन टोकांत लावला जात आहे. स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी प्रगल्भ, जागरूक व जबाबदार नागरिकांचा समाज असावा लागतो. तोच देशात नाही. त्यामुळे एखाद्याचे ‘स्वातंत्र्य’ हे दुसऱ्याला अडचणीचे वाटू लागते. मी जे स्वातंत्र्य उपभोगू शकतो, तसेच ते दुसऱ्यालाही उपभोगता आले पाहिजे’, अशा उदार दृष्टिकोनाचाच अभाव असल्याने बाबाराव सावरकर यांच्या पुस्तकाचे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन पोचले आहे. मात्र हे जुने पुस्तक येत्या फेब्रुवारीत प्रसिद्ध करून बाजारात आणणे, हाही ओवेसी यांच्याप्रमाणेच कुरापत काढण्याचा प्रयत्न आहे, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. राहिला प्रश्न ‘ख्रिस्त हा हिंदूच होता’, या त्या पुस्तकातील आशयाचा. निव्वळ वैचारिक वेडेपणा म्हणूनच तो सोडून द्यायला हवा; कारण अशा बिनबुडाच्या भाकडकथांचा प्रतिवाद करणे म्हणजे त्यांना अधिमान्यता देणे ठरेल..