राही भिडे, ज्येष्ठ पत्रकार
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने अलीकडे दोन अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. कोरोनामुळे लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, आशिया खंडात सुमारे २२ कोटी लोक बेरोजगार झाले. दोन वर्षांनंतर अजूनही अनेकांना त्यांचा गमावलेला रोजगार मिळू शकलेला नाही. या अहवालानुसार, २०२३ च्या पहिल्या सहामाहीत मासिक वेतनामध्ये ०.९ टक्के घट होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजे २१ व्या शतकात वास्तविक वेतनवाढ प्रथमच नकारात्मक पातळीवर घसरली आहे. वास्तविक उत्पादकता वाढ आणि वास्तविक वेतनवाढ यांच्यातील असमानता रुंदावत आहे. या अहवालात महागाई आणि आर्थिक मंदी या दुहेरी संकटाबद्दल सांगितले आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील संतुलन बिघडले, की महागाई वाढते. परिणामी, जगभरातील वास्तविक मासिक वेतनात घट झाली आहे. या परिस्थितीसाठी रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक ऊर्जा संकटालाही जबाबदार धरले जात आहे.
कोरोनामुळे बिघडलेली परिस्थिती रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणखी घसरली. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना याचा विशेष फटका बसला. सर्वात कमी वेतन मिळवणाऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवली नाही तर उत्पन्नातील असमानता आणि गरिबी आणखी वाढेल, असा इशाराही या अहवालाने दिला आहे. कोरोनाच्या पहिल्या दोन टप्प्यात सरकारांनी काही घोषणा केल्या. पॅकेजेस दिली; परंतु लाखो कोटी रुपयांच्या या पॅकेजेसचा किती फायदा झाला, हा संशोधनाचा भाग ठरतो.
रोजगार निर्मितीत नवे स्टार्टअप महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात; परंतु गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या पर्याप्त भांडवलात ३५ टक्के घट झाली. माल तयार आहे; परंतु उठाव नाही, अशा दुष्टचक्रात बरेच उद्योग अडकले आहेत. लोकांनी हातचे राखून खर्च करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. कोणत्याही स्तरावर किमान वेतनात वाढ झाली, तर त्यात महागाई समायोजित केली जात नाही. या अहवालात असे म्हटले आहे की, महागाईच्या वाढीनुसार पगार वाढवावा, कारण महागाईनुसार जर त्या व्यक्तीच्या पगारात वाढ झाली नाही, तर पगार वाढूनही खर्च वाढल्याने उत्पन्नात तशी घटच होत असते. म्हणूनच महागाई वाढण्याची टक्केवारी मोजली पाहिजे आणि त्यानुसार पगार वाढला पाहिजे.
भारतातील किमान वेतन २००६ मध्ये ४,३९८ रुपये होते, ते २०२१ मध्ये १७,०१७ रुपये प्रति महिना झाले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाची ही आकडेवारी आहे. महागाईचा विचार केला असता खरी पगारवाढ २००६ मधील ९.३ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये ०.२ टक्क्यांवर आली आहे. अशाप्रकारे पगारवाढ आणि महागाईची सरासरी काढली असता प्रत्यक्षात उत्पन्न घटल्याचे दिसून आले.
कोरोनानंतर भारतातही नकारात्मक वाढ दिसून आली, म्हणजेच भारताची अर्थव्यवस्था पुढे सरकत होती, ती घसरायला लागली आहे. कमी उत्पन्न असलेले लोक आणि कुटुंबे सर्वात जास्त प्रभावित होत आहेत, कारण बहुतेक उत्पन्न जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांवर खर्च केले जाते आणि जीवनावश्यक वस्तू तसेच सेवांच्या किमतींमध्ये सर्वाधिक वाढ होते आहे. २०१९ ते २०२१ पर्यंत उच्च-कुशल कामगारांमध्ये सुमारे १.६ टक्के रोजगार वाढ दिसून आली आहे; परंतु कमी आणि मध्यम-कुशल कामगारांमध्ये ही वाढ झालेली नाही. कोरोनामुळे नोकरी गेलेल्या महिलांना त्या नोकरीत पुन्हा सामील होणे कठीण झाले आहे. याशिवाय, लहान व्यावसायिकांचा व्यवसाय बंद झाला की, त्यांचे उत्पन्नही बंद होते. त्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करणे कठीण होते. अशा स्थितीत अनेक छोट्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय बुडाला आहे.
प्रगत देशातील दरडोई उत्पन्न सुमारे चार हजार डॉलर आहे, तर विकसनशील देशांचे दरडोई उत्पन्न दरमहा अठराशे डॉलर आहे. कोरोनाच्या काळात साडेसात ते साडेनऊ कोटी लोक अत्यंत गरिबीत गेले आहेत. गरिबी आणि असमानता टाळण्यासाठी किमान पुरेसे वेतन मिळायला हवे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या राहणीमानाचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी कामगार वेतनासंबंधीची धोरणे मजबूत करावी लागतील. गरिबी आणि हिंसेची परिस्थिती संपवण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि लोकांना अत्यावश्यक आरोग्य सेवा मिळणेही आवश्यक आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"