- प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे
बरोबर अकरा वर्षांपूर्वी सखोल संशोधन आणि चौफेर अध्ययनाच्या जोरावर कोट्यवधी मराठी भाषिकांच्या वतीने रंगनाथ पठारे समितीने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी अहवाल लिहून केंद्र सरकारला सादर केला. या कामात प्रामुख्याने ख्यातनाम साहित्यिक प्रा. भालचंद्र नेमाडे, प्रा. अशोक केळकर, प्रा. ब्रह्मानंद देशपांडे, प्रा. गणेश देवी, प्रा. मोहन धडफळे, प्रा. मधुकर ढवळीकर, प्रा. कल्याण काळे, प्रा. श्रीकांत बहुलकर, प्रा. मैत्रेयी देशपांडे, आदींचे भरीव मार्गदर्शन मोलाचे ठरले. या मागणीचा विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा व्हावा यासाठी भाषणे करून, लेख लिहून तसेच अनुबोधपट तयार करून, प्रदर्शने भरवून लोकजागृती केली गेली.
सरकार दरबारी हालचाली होण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने महाराष्ट्रात २०१६ साली प्रथम लोकचळवळ सुरू केली. परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या लेखकांच्या बैठकीला ४० नामवंत लेखक उपस्थित होते. त्यानंतर परिषदेने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाशी सतत पत्रव्यवहार केला. परिषदेच्या शाहूपुरी शाखेमार्फत पंतप्रधान कार्यालयाला महाराष्ट्रातून एक लाखाहून अधिक पत्रं पाठविण्यात आली. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाला या विषयाची दखल घेणे भाग पडले.
सांस्कृतिक मंत्रालयाचे अवर सचिव कवरजित सिंग यांनी परिषदेला पत्र पाठवून मद्रास उच्च न्यायालयाकडून या प्रश्नाबाबत असलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्यामुळे सांस्कृतिक मंत्रालयाने कृतिशील कार्यवाही सुरू केल्याचे कळविले. त्यानंतर पाचगणी येथे साहित्य परिषदेच्या शिष्टमंडळाने भिलार येथील पुस्तकाच्या गावाच्या उद्घाटनासाठी आलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. तेव्हा त्यांनी व्यक्तिश: पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. त्याच वर्षी जूनमध्ये पुन्हा पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क केला असता मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेऊन एक सुधारित कॅबिनेट नोट तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे कळविण्यात आले. त्यानंतर सहा महिने झाले तरी कोणतीही ठोस कार्यवाही झाल्याचे दिसले नाही. सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण होऊनही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नाही.
२०१७ साली बडोदा येथे झालेल्या ९१व्या साहित्य संमेलनाच्या स्वागताध्यक्ष राजमाता शुभांगिनीराजे गायकवाड यांचा सत्कार सोहळा साहित्य परिषदेने पुण्यात आयोजित केला होता. या सत्कार सोहळ्यात ‘बडोद्यातून निवडणूक लढविताना पंतप्रधानांनी तुमच्या स्वाक्षरीने त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. आता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीच्या फाईलवर आपण पंतप्रधानांची स्वाक्षरी घ्या’, असे आवाहन परिषदेने त्यांना समारंभात केले. त्याला राजमातांनी मी जरूर प्रयत्न करीन असे जाहीर आश्वासन दिले. पुढे साहित्य परिषदेने राजकीय इच्छाशक्तीला आवाहन करण्यासाठी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. सर्व मराठी खासदारांना पत्रं पाठवली. त्याचा परिणाम म्हणून लोकसभेत काही प्रमाणात आवाज उठला.
केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, याकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्लीत २०१८ च्या जानेवारीत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देऊन साहित्य परिषद थांबली नाही, तर दिल्लीत जाऊन परिषदेने धरणे आंदोलनही केले. महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थेने दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्याची ही घटनाच ऐतिहासिक होती. या वाटचालीत अनेक नामवंत लेखकांनी अभिजात दर्जा मिळून काय उपयोग, असा निराशेचा सूरही आळवला, विरोधही केला, पण जनमताचा रेटा प्रचंड असल्याने त्यांना अभिजात दर्जासाठीच्या चळवळीला पाठिंबा देणे भाग पडले. अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पाचशे कोटी रुपयांचीही खूप चर्चा रंगली, पण पैशापेक्षा अभिमानाचा आणि अस्मितेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे हे टीका करणाऱ्यांच्या लक्षात आले नाही.
सर्व बाबींची पूर्तता होऊनही अजूनही आपण सारे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी मिळणार म्हणून वाट पाहतोय. आता तर अभिजातसाठीचे निकष बदलले जाणार आहेत अशी चर्चा सुरू आहे. तसे झाले तर नव्याने या विषयाचा श्रीगणेशा करावा लागेल. पण, महाराष्ट्राच्याच आणि मराठी माणसांच्याच बाबतीत असे का घडावे हे एक न उलगडणारे कोडे आहे. केवळ याच विषयासाठी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या सर्व खासदारांनी आजवर दिल्लीत एकत्र येऊन काही केले नाही. महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन केवळ या प्रश्नासाठी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती यांची भेट अजूनही घेतली नाही. साहित्य संस्थांनी त्यांचे काम चोख केले आहे, आता गरज आहे ती राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेण्याची. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी आता सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरून एकत्र येऊन लढा द्यायला हवा. दक्षिणेतील नेते भाषेच्या प्रश्नावर राजकीय मतभेद विसरून एकत्र येतात आणि आवाज उठवतात असे चित्र महाराष्ट्रात कधीच दिसत नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन काही कृती केली नाही तर त्यांचे मराठी भाषा आणि मराठी माणूस यांच्यावरील प्रेम बेगडी आहे असेच म्हणावे लागेल.joshi.milind23@gmail.com