प्रा.दिलीप फडके, (ज्येष्ठ विश्लेषक)इराणने आपल्या अणुबॉम्बच्या निर्मितीचा कार्यक्र म बंद करण्याचे ठरवले आणि प्रमुख सहा राष्ट्रांच्या बरोबर याबद्दलचा करार केल्यावर इराणवर अणुकार्यक्रमामुळे घालण्यात आलेले निर्बंध रविवारी मागे घेण्यात आले आणि अनेक वर्षांपासून दूर असणारा इराण जगाच्या मुख्य प्रवाहात आला. अनेक वर्षांपासून सुरू असणारा अणुकार्यक्रम थांबविण्यासाठी इराणवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव येत होता. मात्र त्याने आतापर्यंत या दबावाला जुमानले नव्हते आणि अणुबॉम्ब विकसित करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. त्यातूनच इराणवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आलेले होते. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबरोबरच इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक असणाऱ्या खनिज तेलाच्या व्यापारावरही मर्यादा येत होत्या. इराणने अणुकार्यक्रम थांबवावा यासाठी अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या सहा प्रमुख देशांनी इराणबरोबर चर्चा सुरू केली आणि अणुकरार केला. त्या करारानुसार इराणने अणुकार्यक्रम मागे घेतल्याचे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाने (आयएईए) जाहीर केले. त्यानंतर आर्थिक निर्बंध मागे घेत असल्याचे अमेरिकेकडून जाहीर करण्यात आले आहे. केवळ इराणच नव्हे तर अरब देश, इस्राइल इतकेच नव्हे तर सगळ्या जगावर मोठा परिमाण घडवण्याची क्षमता असलेली ही जागतिक स्तरावरची गेल्या अनेक वर्षांमधली ही एक महत्त्वाची घटना आहे हे नक्की. त्यामुळेच या घटनेवरच्या प्रतिक्रिया जगभरातून उमटणे क्रमप्राप्त आहे. द इकॉनॉमिस्टने या घटनेचा उल्लेख करताना येणाऱ्या काळात मोठा परिमाण घडवणारी ही घटना आहे. पण पुढच्या काळात मोठ्या समस्याही आहेत असे सांगत या घटनेचे विश्लेषण केले आहे. नुकत्याच ओबामांनी प्रतिनिधी सभेत केलेल्या स्टेट आॅफ युनियन भाषणाचा संदर्भ देत इकॉनॉमिस्ट म्हणतो की आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे वर्णन सहनशीलता आणि शिस्तशीर धोरणे या तत्त्वांच्या आधारे जागतिक स्तरावर अनेक देशांचा सहयोग घडवून आणून अण्वस्रमुक्त इराण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काम करण्याचा इरादा ओबामांनी प्रगत केला होता. इराणच्या सागरी हद्दीत ‘चुकीने’ गेलेल्या अमेरिकेच्या दोन नेव्हल बोटी आणि त्यावरच्या सैनिकांना सोडण्याचे काम इराणने अतिशय वेगाने पार पाडले यावरून इराण व अमेरिका यांच्यातल्या बदलणाऱ्या संबंधांचा अंदाज करता येतो. अमेरिकेतली गोठवली गेलेली इराणची शंभर मिलियन डॉलर्सची मालमत्ता परत मिळवता आली तर हसन रोहानी आणि त्यांच्या पक्षाचा इराणच्या येणाऱ्या निवडणुकांत फायदा होणार आहे हे नक्की. पण इराणच्या दृष्टिकोनात आणि वर्तनात फारसा बदल झालेला दिसत नाही हेदेखील इकॉनॉमिस्टने सांगितले आहे. तिथे अजूनही मानवी अधिकार डावलून लोकांना फासावर लटकवले जाते, विरोधकांना तुरुंगांत डांबून ठेवले जाते, सिरीयात वांशिक हिंसाचार घडवून आणला जातो. २००९ पर्यंतच्या आपल्या लष्करी कार्यांच्या बाबतीत इराण अजूनही खोटे बोलतो आहे. आणि एकदा हे शंभर मिलियन डॉलर्स खिशात पडले की इराण ओबामांच्या धोरणाची सत्त्वपरीक्षा घायला सुरुवात करेल असे भाकीत इकॉनॉमिस्टने वर्तवलेले वाचायला मिळते. न्यू यॉर्क टाइम्सने या विषयावर लिहिलेल्या आपल्या संपादकीयाचा मथळ्यातच इराणसोबत करारामुळे जग अधिक सुरक्षित झाल्याचे म्हटले आहे. मुत्सद्दीपणाने यासंदर्भात काम करून ओबामांनी आपल्या दूरदर्शीपणाचा प्रत्यय आणून दिला आहे हेदेखील त्यात सांगितलेले आहे. याचवेळी इराणच्या बंदिवासातून आपल्या सैनिकांची मुक्तता करण्यात यशस्वी झाल्यानंतर तातडीने निर्णय घेत ओबामांनी बॅलेस्टिक मिसाईल्स बनवण्यात इराणला ज्या अकरा इराणी कंपन्या आणि व्यक्तींची मदत झाली होती त्यांच्यावर नव्याने निर्बंध घातले आहेत. इराणवर आपण आंधळा विश्वास टाकलेला नाही हेच त्यांनी यातून दाखवून दिलेले आहे. वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये डेव्हिड इग्नॅट्स यांचा या विषयावरचा एक लेख प्रकाशित केला आहे. अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांबरोबर करार करून इराणचे सध्याचे राष्ट्रपती रौहानी आणि त्यांच्या प्रागतिक विचाराच्या सहकाऱ्यांचा प्रयत्न इराणमध्ये परदेशी गुंतवणूक आणून देश अधिक सशक्त आणि प्रगत व्हावा असा असला तरी परंपरावादी किंवा कट्टरतावादी गटाला ते मंजूर नाही आणि ते अनेक अडथळे निर्माण करीत आहेत याची सविस्तर चर्चा त्यात त्यांनी केलेली आहे. यासंदर्भात शायमॅक निझामी या इराणी अमेरिकन व्यावसायिकाच्या इराणीयन क्रांतिकारी सुरक्षादलाने केलेल्या अटकेचे उदाहरण इग्नॅट्स देतात. इराणमध्ये गुंतवणूक करू पाहणाऱ्या परदेशातल्या गुंतवणूकदारांना घाबरवण्याचा प्रयत्न यामागे आहे असेही ते सांगतात. साहजिकच आज इराणबरोबरच्या अस्तित्वात येत असलेल्या कराराचे भविष्य अशा परंपरावाद्यांच्या हाती आहे असाच त्यांचा रोख आहे. द जेरुस्लेम पोस्टने फरद रझाई यांचा लेख प्रकाशित केलेला आहे. इराणचे अध्यक्ष रौहानी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आढावा घेत त्यांनी असे मत मांडलेले आहे की, अमेरिका आणि पश्चिमी देशांकडून आपल्या देशावरचे आर्थिक निर्बंध उठवून घेण्यात त्यांनी कौशल्य व चातुर्याचाच प्रत्यय दिलेला आहे. इराणने आज काहीही कबूल केलेले असेल आणि त्याची आपण प्रामाणिकपणाने अंमलबजावणी केलेली असली तरी, आपल्याकडचा सगळा शस्त्रसाठा त्याने नष्ट केलेला नाही. अमेरिकेने इराणचे गोठवलेले पैसे आणि इतर संपत्ती परत केल्यावर तिचा वापर शस्त्रसज्ज होण्यासाठी केला जाणार नाही याची कोणतीही खात्री नाही. रौहानी काहीही सांगत असले तरी शेवटचा निर्णय हा इराणचे सर्वोच्च नेते असणारे आयातुल्ला अली खामेनाई हेच घेणार आहेत. कट्टरपंथीय गटाचा त्यावेळी प्रभाव असणारच नाही याची हमी देता येणार नाही. अमेरिकन ज्यूंच्या फॉरवर्ड या वृत्तपत्राने या विषयाकडे ज्यू कसे बघत आहेत याचा आढावा घेतला आहे. त्यात अनेक ज्यू संघटना आणि विचारवंतांच्या मतांचा आढावा घेतलेला आहे. इराणबरोबरच्या कराराच्या अंमलबजावणीबद्दल सर्वांनी समाधान व्यक्त केलेले असले तरी इराणच्या प्रामाणिकपणाबद्दल सर्वांनीच शंका व्यक्त केलेली दिसते.न्यू अरब या इंग्लंडमधल्या अरबी लोकांच्या ई-वृत्त संकेतस्थळावर इराणवरचे निर्बंध उठवण्याच्या निर्णयामुळे अरब जगावर जो परिणाम होणार आहे त्याची चर्चा केलेली आहे. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांशी सहकार्याचे संबंध निर्माण झाल्यामुळे इराणला एका बाजूने जगाच्या बाजारात आपल्या तेलाची विक्र ी करता येईल. परिणामी अरब देशांच्या तेलाला नवी स्पर्धा निर्माण होईल. सध्या तेलाचे भाव घसरत असताना इराणचे तेल बाजारात आले तर किमती आणखीन घसरण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्याचप्रमाणे आपली अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक पायाभूत गोष्टी इराण आता मुक्तपणाने घेऊ शकणार आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातल्या सहकार्यामुळे अरब जगाची जी कोंडी होणार आहे ती जॉर्डेनियन व्यंगचित्रकर अबू महजूद यांनी आपल्या व्यंगचित्रात प्रभावीपणे मांडलेली आहे.
इराणवरचे निर्बंध उठले, संशय कायम
By admin | Updated: January 20, 2016 02:56 IST