हित की अनहित?

राज्यातील शेतकऱ्यांनी पिकविलेला भाजीपाला आणि फळे आता बाजार समित्यांच्या ‘जाचा’तून मुक्त करण्याचा निर्णय म्हणे राज्य सरकारने घेतला आहे. देशाचे माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी या संदर्भात याआधी अनेकवार वक्तव्ये केली आहेत. शेतकरी त्याच्या कष्टातून जे काही उत्पादन त्याच्या शेतातून काढतो, त्याचा खरा मोबदला त्याला कधीच मिळत नाही, पण ज्यांचे काहीही कष्ट नसतात ते व्यापारी, दलाल आणि बाजार समित्यांचे पुढारी मात्र गब्बर होत जातात ही तक्रार काही अलीकडची नाही. त्याचबरोबर शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या दरम्यान किंवा त्यांच्या आड कोणीही असता कामा नये हा विचारदेखील काल-परवाचा नाही. अर्थात या तक्रारी किंवा शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांचा येणारा अनुभव अवास्तव आहे असेही नाही. वस्तुत: शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमखास बाजारपेठ मिळावी आणि त्याच्या उत्पादनाला बाजारभावाप्रमाणे रास्त किंमत मिळावी यासाठीच तर खरे बाजार समित्यांचा अवतार उदयास आला. बाजार समित्यांचा कायदा तयार करताना त्यातून शेतकऱ्यांची पिळवणूक व्हावी असा काही हेतू नव्हता. केवळ बाजार समित्यांचा कायदाच कशाला सरकार जे काही कायदे करीत असते, त्या कायद्यांचा अंतिम हेतू जनतेच्या भल्याचाच असतो. देशात अग्रेसर ठरलेली आणि केन्द्रालाही अनुकरणीय वाटलेली रोजगार हमी योजना जेव्हां महाराष्ट्रात सुरु झाली तेव्हां तिचा हेतू कठीण परिस्थितीत छोटे शेतकरी आणि शेतमजूर यांची उपासमार होऊ नये असा होता की भ्रष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवे कुरण मिळावे असा होता? याचा अर्थ योजना मूलत: चांगलीच असते पण तिची अंमलबजावणी चुकीच्या लोकांच्या हाती गेली की तिचे पोतेरे व्हायला वेळ लागत नाही. आज कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे तेच झाले आहे. राजकारण्यांनी आपले अड्डे बनविलेल्या या समित्यांची शेतकऱ्यांच्या हिताकडे डोळेझाक होत असेल तर तो दोष योजनेचा की तिची अंमलबजावणी करणाऱ्यांचा? शेतकऱ्यांनी उत्पादिलेला माल ग्राहकाच्या हाती जाईपर्यंत त्याच्या किंमतीत दुप्पट वा प्रसंगी त्याहून अधिक वाढ होते व त्यामुळे शेतकऱ्याचा माल थेट ग्राहकाच्या हाती अशा काही योजना अधूनमधून राबविल्या जातात. पण एक वेगळा उपक्रम या पलीकडे त्यांच्याकडे बघता येत नाही कारण त्यांना शाश्वत स्वरुप प्राप्त होऊ शकत नाही, आजवर शकलेलेही नाही. बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या बाजूने विचार करायचा झाल्यास बाजार समित्यांच्या व्यवहारात भले कितीही खोट असली तरी त्यांना तीच सोयीची वाटत असते. गेली काही वर्षे संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या खरेदीत दलाल असावेत की नसावेत असा वाद सुरु आहे. दलाल म्हणजे कुणी साऱ्यांना लुटायला बसलेला खलपुरुष अशीच मांडणीदेखील केली जात होती. परंतु आता नव्या सरकारचा या बाबतीतला दृष्टीकोन बदलला आहे. जर देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या व्यवहारात दलाल चालू शकतो तर शेतीमालाबाबत त्याचे उच्चाटन हा विचार तार्किक वाटत नाही. तरीही सरकारची तशी भूमिका असेल तर बाजार समित्यांचा अवतार समाप्त करण्याआधी ठोस पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणे अगत्याचे ठरते. व्यवहारात उत्पादक-शेतकरी थेट नाते ही परिकल्पना ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.