इंजेक्शन पखालीला!

औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न अठ्ठावीस दिवसांनंतरही सुटला नाही. तो शहरभर गाजत होताच आणि विधानसभेतही गाजला. शेवटी सरकार म्हणून काही तरी केले, असे दाखविण्याची जबाबदारी असतेच आणि ती पार पाडावी लागते म्हणून मिटमिटा येथे झालेल्या पोलीस कारवाईला जबाबदार ठरवून पोलीस आयुक्त यशस्वी यादव यांना महिनाभराच्या सक्तीच्या रजेवर पाठविले आणि महानगरपालिकेचे आयुक्त दीपक मुगळीकर यांची बदली केली. या दोघांवरील कारवाईचे समर्थन करणे किंवा त्याचा विरोध करणे हा विषय नाही; पण यामुळे प्रश्न सुटणार आहे का? मुळात हा प्रश्न काही महिना-दोन महिन्यांत निर्माण झालेला नाही. गेल्या पंधरा वर्षांपासून तो सोडविण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. त्याला प्रशासन जेवढे जबाबदार त्यापेक्षाही जास्त नगरसेवक आणि महापौर. आपल्या कलाने काम करणारे अधिकारी औरंगाबादच्या लोकप्रतिनिधींना चालत नाहीत. शैलेशकुमार शर्मा, बलदेवसिंग, प्रकाश महाजन, ओमप्रकाश बकोरिया, सुनील केंदे्रकर या कडक आणि नियमांनुसार काम करणाºया अधिकाºयांना येथे टिकू दिले नाही. प्रकाश महाजनांच्या विरोधात तर ठराव केला गेला. मात्र, या शहरात गेल्या पंचवीस वर्षांपासून महानगरपालिकेवर शिवसनेचे वर्चस्व आहे; पण या पाव शतकात रस्ते, पाणी, आरोग्य व दिवाबत्ती, अशा मूलभूत सेवा ते देऊ शकले नाहीत. धार्मिक तेढ तीव्र करून जनभावना चाळवायच्या आणि सत्तेचा सोपान चढायचा ही पद्धत त्यांनी अंगीकारली. ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’, असे मार्क्सने उगीच म्हटले नाही. कारण महिनाभर कचºयाचे ढीग लागूनही या शहराची जनता गुंगीत आहे. असे असताना हा प्रश्न तातडीने सोडवा, असे फर्मान ‘मातोश्री’वरूनही निघाले नाही. कचºयाचा नुसताच प्रश्न नाही, तर त्याला आर्थिक व राजकीय कंगोरे आहेत. कचºयाचा निपटारा करणाºया यंत्रणेत बहुतांश नगरसेवकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ते जोपासण्याच्या अट्टहासात हे कचºयाचे शहर बनले. हा कचरा शहराच्या कोणत्याही भागात नको आहे. कारण जिकडे कचरा डेपो जाणार त्या भागातील जमिनीचे दर कोसळतात आणि शहरालगतच्या जमिनी या राजकीय हितसंबंधात जशा अडकल्या तशा मतपेटीच्या दबाव तंत्राचाही त्यांच्यावर प्रभाव आहे. कचºयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या परदेश वाºया झाल्या. देशातील प्रयोगदेखील पाहिले; पण दौºयाच्या नावाखाली ही फक्त मौजमजा होती. जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टी होती, हे उघड झाले. प्रश्न पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनाही सोडवायचा नाही. कारण तो सुटला तर यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. नियमांवर बोट ठेवून काम करणारा कोणताही आयुक्त नगरसेवकांना नको असतो. सरकारने केलेली कारवाई हा देखावा आहे. आजार हेल्याला आणि इंजेक्शन पखालीला, एवढेच म्हणता येईल.