किरण अग्रवाल-
राज्याच्या खुद्द जलसंपदामंत्र्यांच्या विभागात व त्यांचेच पालकत्व लाभलेल्या नाशिक जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी यातायात करताना एका सरपंचाचा मृत्यू घडून यावा हे केवळ दु:खदायी वा शोचनीयच नाही, तर या मंत्र्यांसाठी व त्यांच्या सरकारकरिताही नाचक्कीदायकच म्हणायला हवे.उन्हाळा सुरू होताहोताच उत्तर महाराष्ट्राला जीवघेणा चटका बसून गेला आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या सुरगाणा तालुक्यातील अतिदुर्गम अशा खुंटविहीरचे सरपंच मोतीराम वाहूट यांचा पिण्याचे पाणी घेऊन परतताना धाप लागून मृत्यू झाला. गावापासून दोन किलोमीटर अंतरावरील एका खोल दरीत ते पाण्यासाठी उतरले होते. दोन हंडे पाणी घेऊन दरीतून वर चढून येण्याच्या प्रयत्नात त्यांचा जीव गेला. ही घटना दुर्दैवी तर आहेच, परंतु ती दोन बाबींकडे निर्देश करणारीही आहे. त्यातील एक म्हणजे आदिवासी विकास योजनांच्या नावाखाली सरकार कोट्यवधी रुपये दरवर्षी खर्च करीत असले तरी प्राथमिक गरजेतील साधे पिण्याचे पाणी अजून अनेक भागात उपलब्ध होऊ शकलेले नाही, ज्यामुळे आदिवासी व ग्रामीण भागात आजही मैलोन्मैल गावकऱ्यांना वणवण करावी लागत आहे. दुसरे म्हणजे, पंचायत राज प्रणालीच्या माध्यमातून गावाचा विकास घडवून आणण्याची अपेक्षा असणाऱ्या व गावाचे नेतृत्व करणाऱ्या घटकास म्हणजे सरपंचपदावरील व्यक्तीसच जर पिण्याच्या पाण्यासाठी रानोमाळ भटकण्याची आणि त्यातून जीव गमावण्याची वेळ येत असेल तर इतरांची काय अवस्था असावी? स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्षे उलटूनही या प्रसंगाला सामोरे जाण्याची वेळ यावी हेच खरे तर लाजिरवाणे आहे. म्हणूनच या पाणीबळीच्या घटनेकडे गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने बघणे गरजेचे आहे.दुर्दैवाने सरकारी यंत्रणेतील वा नोकरशाहीतील संवेदनाच बोथट झाल्याने त्यांना याचे सोयरसुतकच वाटेनासे झाले आहे. विशेष म्हणजे, सदर घटना घडल्यानंतर या गावासाठी नळपाणीपुरवठा योजना असली तरी केवळ वीज जोडणी बाकी असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यासाठी तीन वर्षांपूर्वीच कोटेशनही भरून झाले आहे. अशा स्थितीत या पाणीबळीसाठी सरकारी यंत्रणेला दोषी धरले गेले तर ते गैर कसे ठरावे? या घटनेनंतर खुंटविहीर व मोहपाडा येथे तत्काळ टँकरने पाणीपुरवठ्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. अशा दुर्दैवी घटना घडून गेल्याशिवाय अथवा आरडाओरड झाल्याखेरीज जागचे हलायचे नाही, या कार्यसंस्कृतीचाच परिचय यातून घडून आला आहे. तोे ‘अच्छे दिन’ आणण्याची भाषा करीत सत्तेत आलेल्या सरकारचे अपश्रेय दर्शवून देणाराही आहे. उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव, धुळे व नंदुरबार वगळता नाशिक व नगर जिल्ह्यात ५९ गावे व अडीचशेवर वाड्यांमध्ये आत्ताच सुमारे पाऊणशे टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. नगर जिल्ह्यातील दक्षिण भागात पाणीटंचाईची समस्या तीव्र असून, पारनेर तालुक्यात सर्वाधिक टंचाई आहे. तेव्हा, समस्येने उग्र रूप धारण करून ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरण्याअगोदर यंत्रणांनी संवेदनशील होत टंचाई आराखड्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ‘स्वाइन फ्लू’चा फैलावविभागात स्वाइन फ्लू’नेही भीतीदायक वातावरण निर्माण केले असून, आत्तापर्यंत सुमारे डझनभर रुग्णांचे बळी गेल्याने या भीतीत भरच पडली आहे. जळगाव व धुळे जिल्ह्यात प्रत्येकी एक, तर नगर जिल्ह्यात या आजाराचे तीन बळी गेले आहेत. सर्वाधिक सात बळी प्रगत म्हणवणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात गेल्याने येथील आरोग्य यंत्रणेतील पितळ उघडे पडून गेले आहे. ‘स्वाइन फ्लू’च्याही बाबतीत जीव जायला लागल्यावर यंत्रणा जागी झाली व उपचार कक्ष उघडले गेले, तरी उपचारापेक्षा ‘स्वाइन फ्ल्यू’ टाळता कसा येईल याबाबत प्रभावीपणे जनजागृती होताना दिसून येत नाहीच. तेव्हा मुद्दा तोच, यंत्रणेची असंवेदनशीलता व अनास्था, दुसरे काय!