ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या पहिल्या तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल न करता ते चालू वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीतील व्याजदरांप्रमाणेच कायम ठेवल्याचे अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत नमूद केलेले आहे. व्याजदर निश्चित करण्याच्या सूत्रानुसार व्याजदरात वाढ करणे आवश्यक असतानाही सरकार व्याजदरात वाढ करीत नाही. इतकेच नव्हे तर व्याज देण्याच्या पद्धतीत बदल करणे तसेच प्राप्तिकराच्या सवलती काढून घेऊन त्याद्वारेही सरकार व्याजाचे उत्पन्न कमी करीत असते.
वाढत्या महागाईमुळे अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाढ करावी लागू नये म्हणून सरकारने २०१६ पासून अल्पबचत योजनांचे व्याजदर बाजारचलित केले. त्यामुळे हे दर प्रत्येक तिमाहीत समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदराशी समानता साधून त्यात कमाल एक टक्का मिळवून निश्चित केले जातात. वाढत्या महागाईच्या ऐवजी या सूत्राच्या आधारे व्याजदर निश्चित करणे गुंतवणूकदारांवर अन्याय करणारे आहे. परंतु या सूत्राप्रमाणे वाढ करणे आवश्यक असतानाही अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ न करणे अधिक अन्यायकारक आहे.
जानेवारी २०१९ मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ७००७.५५ होता, तर डिसेंबर २०२३ मध्ये तो ९१२४.५२ होता. म्हणजेच पाच वर्षात महागाई निर्देशांकात २११६.९७ अंकांची वाढ झालेली असताना तसेच रेपो दरात २.५ टक्क्यांची व सरकारी रोख्यांच्या परताव्यातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असतानाही सरकारने या कालावधीत ‘पीपीएफ’च्या व्याजदरात ००.९० टक्क्यांची कपात करून गेल्या चार वर्षांपासून ते ७.१० टक्क्यांवर गोठविलेले आहेत. तसेच एक वर्षापासून राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राच्या (एनएससी) व्याजदरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. वाढत्या महागाईचा तसेच व्याजदर निर्धारित करणाऱ्या सूत्राचा विचार करता अल्पबचत योजनांच्या इतर योजनांच्या व्याजदरातही सरकारने पुरेशी वाढ केलेली नाही, हे अयोग्य आहे.
वाढत्या महागाईमुळे गुंतवणुकीचे वास्तव मूल्य वेगाने कमी होत असते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यामागील मूळ हेतूच विफल होतो. म्हणून वाढत्या महागाईचा विचार करून त्याप्रमाणे व्याजदरात वाढ करणे आवश्यक असते. व्याजदर हाच गुंतवणुकीचा आत्मा असतो. परंतु महागाईत प्रचंड प्रमाणात वाढ होत असताना अल्पबचतीच्या योजनांवरील व्याजदरात मात्र त्याप्रमाणे वाढ केली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
उत्पादनासाठीचे प्रमुख घटक जमीन, श्रम, भांडवल व उद्योजक आहेत. जागा भाड्याने देतांना भाडेकरारात दर वर्षी भाड्यामध्ये साधारणतः १० टक्के वाढ करण्याच्या शर्तीचा समावेश केलेला असतो. संघटित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महागाई भत्त्यात महागाई निर्देशांकांच्या आधारे वाढ केली जाते. नुकतीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात जानेवारी २०२४ पासून चार टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे. आठ वर्षांत त्यांच्या महागाई भत्त्यात ५० टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे. तसेच उत्पादक त्यांच्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ करून त्यांच्या नफ्यात वाढ करीत असतात. परंतु भांडवलाच्या बाबतीत मात्र तसे घडत नाही. गुंतवणुकीच्या योजनांवर सुरुवातीपासूनच कमी दराने व्याज दिले जाते व त्यानंतर गुंतवणुकीच्या कालावधीत महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली तरी व्याजदरात कोणतीही वाढ केली जात नाही. वाढत्या महागाईमुळे मुद्दलातच मोठ्या प्रमाणात घट होत असते.
२००० सालापर्यंत पोस्टाच्या काही योजनांच्या बाबतीत (उदा. एनएससी) दर सहामाहीला चक्रवाढ व्याजाचा हिशेब केला जात होता. परंतु, त्यानंतर व्याज देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला व ते सहामाहीच्या ऐवजी वार्षिक चक्रवाढ व्याजाने देण्यास सुरुवात करण्यात आली. या बदलामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. अल्पबचत योजनांच्या बाबतीत सरकारचे एकूण धोरणच अन्यायकारक आहे.kantilaltated@gmail.com