नतद्रष्ट राजकारण

लोकशाही ही जशी एक राज्यपद्धती आहे तशीच ती एक संवादी वृत्तीही आहे. तीत एकारलेपणा नसतो आणि तिच्यातील संवाद समांतर नसतो. तो परस्परांसोबतचा म्हणजे सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील असतो. त्या संवादात आत्मीयतेचा सूर असला तर ते लोकशाहीवृत्तीचे प्रगल्भ लक्षण ठरते. तो द्वेषभरला असेल तर मात्र ती लोकशाहीची विटंबना आणि फसवणूक ठरते. आपली अनेक विधेयके राज्यसभेत अडकली असल्याने मोदी सरकारने त्याच्या कारकिर्दीची तब्बल दीड वर्षे लोटल्यानंतर विरोधी पक्षांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्यामागचा त्याचा नाईलाज कुणालाही समजावा असा आहे. जीएसटी आणि भूसंपादनासारखी विधेयके ताटकळल्यानंतर, दिल्लीमागोमाग बिहारमध्ये पराभव झाल्यानंतर आणि आता मध्यप्रदेशातले बदलाचे वारे लक्षात आल्यानंतर मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने घेतलेला हा पवित्रा आहे. त्याआधीची त्यांची भाषा ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही होती. तसा तो करण्यासाठी बदनामीच्या मोहिमांपासून न्यायालयीन कारवाईपर्यंतच्या आणि वृत्तपत्रांमधून तशा बातम्या छापून आणण्यापासून त्या पक्षाच्या जुन्या नेत्यांना लोकमानसातून घालविण्यापर्यंतच्या मोहिमा त्यांनी आखल्या. दि. २१ आॅगस्टला राजीव गांधींची जयंती झाली. दि. ३१ आॅक्टोबरला इंदिरा गांधींची पुण्यतिथी झाली. याच काळात दि. १४ नोव्हेंबरला पं. नेहरूंची सव्वाशेवी जयंती आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना परिश्रमपूर्वक तयार करून देशाला सादर केली ती रुजविण्याचे आणि या देशाला सांसदीय लोकशाहीची शिकवण देण्याचे काम ज्या महापुरुषाने केले त्याची सव्वाशेवी जयंती वा पन्नासावी पुण्यतिथी साजरी करण्याची आठवण मोदी सरकारला राहिली नाही. भारतासोबत स्वतंत्र झालेल्या जगातील इतर पाऊणशे देशात हुकूमशाह्या व लष्करशाह्या आल्या. भारत मात्र एक लोकशाही राष्ट्र व संवैधानिक लोकशाही म्हणून जगात ताठपणे उभा राहिला याचे श्रेय नेहरूंना जाते. सुतळीचा तोडा वा टाचणी तयार होत नसलेल्या देशात त्यांनी रेल्वे इंजिनाचे कारखाने आणि अणुशक्तीच्या संशोधनाची केंद्रे उभारली. आज देशाला बनविता येत असलेली अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे ही त्या केंद्रांमुळे देशाला साकारता आली. भाक्रा-नानगल आणि हिराकुंड यासारखी जगातली सर्वाधिक मोठी धरणे त्यांनी बांधली आणि हरितक्रांती घडवून आणली. देशात नियमितपणे येणारा दुष्काळ आणि त्यात होणारे हजारो लोकांचे मृत्यू नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्याच कारकिर्दीत थांबले. झालेच तर त्यांनी सरदार पटेलांच्या मदतीने देशातील संस्थाने खालसा करून हा देश एकसंध बनविण्यात भव्य यशही संपादन केले. भारताच्या अशा भाग्यविधात्याची ओळख मोदी सरकारने ठेवली नसेल तर तो त्याच्या काँग्रेसमुक्ती कार्यक्रमाचा भाग समजायचा की खरा इतिहास पुसून त्याऐवजी आपल्याला हवा तसा इतिहास लिहून घेण्याचा त्याचा इरादा मानायचा? इंदिरा गांधींनी बांगला देश मुक्त करून पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. त्यांच्या पराक्रमाचा त्यांना ‘दुर्गा’ म्हणून वाजपेयींनी गौरव केला. इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून देशाची संपत्ती सामान्य व गरीब माणसांच्या जवळ आणली. राजीव गांधींनी खुल्या अर्थव्यवस्थेला सुरुवात केली तेव्हा देशाच्या अर्थकारणानेच आपली कूस बदलली. खासगी क्षेत्र विस्तारले आणि देशात विदेशी गुंतवणूक यायला सुरुवात झाली. आजचा देशाचा इलेक्ट्रॉनिक भाग्योदय त्यांच्या कारकिर्दीत झाला. आज देशातील ९५ कोटी लोक मोबाईलधारक आहेत. सामान्यजनांना त्याचे संवादस्वातंत्र्य देण्याचा मान राजीव गांधींकडे जातो. सगळी सरकारे चुकतात आणि सगळ््या नेत्यांच्या हातून चुका घडतात. मात्र त्यांच्या कर्तृत्वाचे विस्मरण समाज, देश व विशेषत: त्याचे नेतृत्व यांनी पडू द्यायचे नसते. आमच्या आवडीत बसतील त्यांचे स्मरण जागवू आणि आमच्या राजकारणात न बसणाऱ्यांचे स्मरण पुसण्याचा प्रयत्न करू हा मोदी सरकारचा प्रयत्न त्याचे संवादशून्य एकारलेपण सांगणारा व त्याला आस्थेच्या पायावर उभी होणारी लोकशाही मान्य नसल्याचे सांगणारा आहे. जनतेच्या नजरेतून ही बाब सुटणारी नाही. सरदार पटेलांचे व सुभाषबाबूंचे नाव नेहरूंना कमी लेखण्यासाठी वापरायचे, नेहरूंच्या स्मरणदिनाची आपल्याला आठवणही नसल्याचे देशाला जाणवून द्यायचे आणि त्यांचे या देशात कसलेही योगदान नाही असे वातावरण निर्माण करायचे यातला उद्देश जनतेला कळत नाही हे मोदींना आणि त्यांच्या पक्षाला वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम समजला पाहिजे. अखेर राजकारण नसले तरी समाजकारण आणि पुढारी नसले तरी जनता कृतज्ञ असते आणि आपल्या कल्याणकर्त्यांची आठवण श्रद्धेने जोपासते. परवा देशात संविधान दिन साजरा झाला आणि त्यानिमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाच्या थोर सुपुत्राची आठवण संसदेने केली. मात्र आंबेडकरांनी आपल्या घटनेतून ज्या लोकशाहीचा पाया रचला तिच्यावर यशाचा कळस चढविणाऱ्या नेहरूंचे स्मरण मात्र त्याच सुमारास आलेल्या त्यांच्या सव्वाशेव्या जयंतीनिमित्त सरकारला करावेसे वाटले नसेल तर ते केवळ विस्मरणाचे नव्हे तर नतद्रष्टपणाचे राजकारण आहे.