दात कोरुन पोट भरण्याचा उद्योग

सरकार कोणाचेही असो आणि अर्थमंत्री कोणीही असो, अर्थसंकल्पात जाणीवपूर्वक अशी एखादी मेख मारुन ठेवायची की तिच्यावर प्रचंड गदारोळ होईल, विरोधक सरकारवर हल्ला करतील, सरकारला ‘रोल बॅक’ करायला भाग पाडून समाधान पावतील आणि उर्वरित अर्थसंकल्प सहीसलामत मंजूर होईल. हे वर्षानुवर्षे असेच सुरु आहे. परिणामी अर्थसंकल्प सादर होताक्षणी आता लोकानाही त्यातील ‘रोल बॅक’च्या तरतुदी लक्षात येऊ लागल्या आहेत. विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या सोमवारी संसदेला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही अशीच एक तरतूद केली गेली व ती मागे घेण्याचा विचार केला जाईल असे संकेत लगेचच मंगळवारी देऊनही टाकले. ही तरतूद म्हणजे पगारदार नोकरांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील रकमेवर आयकर आकारण्याची. आजवर ही रक्कम करमुक्त होती. आता तिच्यावर कर आकारला जाणार आहे. तोदेखील म्हणे पूर्ण रकमेवर नव्हे तर एकूण संचित रकमेच्या साठ टक्के रकमेवर. मुळात पगारदार दरमहा त्याच्या पगारातून जी रक्कम बाजूला टाकतो किंवा संसदेने संमत केलेल्या कायद्यानुसार त्याला ती बाजूला टाकावीच लागते तिचे नावच भविष्य निर्वाह निधी असे आहे. याचा अर्थ नोकरीत असताना त्याला नियमितपणे प्राप्त होणारे उत्पन्न सेवानिवृत्तीनंतर बंद झाले की त्याच्या निर्वाहासाठी अल्प का होईना रक्कम त्याच्या गाठीशी असावी. त्यामुळेच आजवर कोणत्याही सरकारला वा अर्थमंत्र्याला या रकमेस हात घालण्याचे सुचले नाही वा त्यांनी जाणीवपूर्वक तसे केले नाही, कारण भविष्य निर्वाह निधीमागील तत्त्व त्यांना ज्ञात होते. सामान्यत: अर्थसंकल्प हा विषय सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडचाच असतो. पण तो केन्द्र सरकारच्या अर्थ खात्यातील ढुढ्ढाचार्यांच्याही कसा आकलनापलीकडचा आहे, याचेही दर्शन यातून घडून आले. भविष्य निर्वाह निधीतील रकमेवर कर आकारण्याच्या तरतुदीवर चोहो बाजूंनी (यात संघप्रणित कामगार संघटनाही आल्या) हल्ला सुरु झाल्यावर केन्द्रीय महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी खुलासा करताना म्हटले की, आगामी आर्थिक वर्षात भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणाऱ्या रकमेवरील व्याजापैकी केवळ साठ टक्के व्याज रक्कम करपात्र राहील आणि संचित रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असेल. सचिवांच्या या खुलाशानंतर लगोलग एक सरकारी परिपत्रक निघाले आणि त्यात असे म्हटले गेले की व्याजाच्या रकमेवर करआकारणी करण्याच्या प्रस्तावावरही फेरविचार केला जात आहे. हा सर्व घोटाळा निर्माण झाला तो अर्थसंकल्पीय भाषणातील या संबंधीच्या संदिग्ध विधानामुळे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील योगदान इत:पर करमुक्त नसेल इतकाच उल्लेख जेटली यांच्या भाषणात होता. त्यावरील गदारोळावर खुलासे करताना व कर्मचारी भविष्य निधीची चर्चा करताना सरकारने सार्वजनिक निर्वाह निधीला (पीपीएफ) त्यात का ओढून घेतले हे अनाकलनीय. या निधीतील रकमेवर कोणताही कर नसेल असे सरकारने म्हटले. मुळात संसदेनेच संमत केलेल्या कायद्यानुसार सार्वजनिक निर्वाह निधीमधील रकमेला मजबूत असे संरक्षक कवच फार पूर्वीपासूनच प्राप्त आहे. गदारोळाचा विषय होता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा. या गोधळात गोंधळ म्हणून आणखी एक खुलासा सरकारने केला व त्यात असे म्हटले की व्याजावरील कर आकारणी, ज्यांचे मासिक उत्पन्न पंधरा हजारांपेक्षा अधिक आहे अशासाठीच लागू राहील आणि त्यांची संख्या सत्तर लाखांच्या घरातली असली तरी प्रस्तुत निधीत नियमित योगदान देणाऱ्या उर्वरित तीन कोटी लोकाना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. जी व्यक्ती दरमहा पंधरा हजार कमावते ती आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत संपन्न असल्याचे सरकारने यात गृहीत धरलेले दिसते. पंधरा हजारापेक्षा एक रुपया का होईना अधिक रकमेचा पगार घेणारा प्रत्यक्ष आयकराच्या जाळ्यात येत नाही, पण त्याने भविष्यासाठी बचत केलेल्या योगदानावरील व्याज मात्र आयकराला आकर्षित करु शकते. हा सारा प्रकार दात कोरुन पोट भरण्यासारखाच आहे. अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशातील मध्यमवर्ग आणि विशेषत: पगारदार यांच्यासाठी काहीही नाही व तो या अर्थसंकल्पावरील टीकेचा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. परंतु दिले काहीच नाही, उलट जे आहे ते काढून घेण्याच्या प्रस्तावावर तीव्र प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविकच ठरते. त्यातही ज्याला इंग्रजीत ‘इन्सल्ट टू इंज्युरी’ म्हणतात तसा प्रकार म्हणजे सरकारी बँका वाचविण्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तब्बल पंचवीस हजार कोटींची तरतूद. या बँकांनी अनिर्बन्धपणे वाटलेली पण वसूल करता न आलेली अब्जावधींची रक्कम माफ केल्याचे अलीकडेच उघडकीस आले. परिणामी या बँका खोल गाळात रुतल्या. त्यांनी जो पैसा उधळला तो ज्यांच्या खिशातून आला होता त्यांच्याच खिशात अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा हात घालणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळणेच होय.