स्वदेशी बँक बुडव्यांना हवा चिनी हंटर

बँकांची कर्जे बुडवायचीच असतात असा समज आपल्या देशातील अनेक उद्योजकांएवढाच उच्च वर्गीयांनी व नवश्रीमंतांनी करून घेतला आहे. बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही तो त्यातील लाभांसह आत्मसात केल्याने या कर्जाचा भार हा आपल्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा व मोठा गूढविशेष बनला आहे. २०१६ या एकाच वर्षात देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांची ६ लक्ष १४ हजार ८७२ कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खात्यात जमा झाली आहेत. दोन वर्षांपूर्वी हा आकडा २ लक्ष ६१ हजार ८४३ कोटी एवढा होता. याचा अर्थ कर्ज बुडविण्याची आपल्या धनवंतांची क्षमता गेल्या दोन वर्षांत तीन पटींनी वाढली आहे. स्टेट बँकेने या वर्षांत ७२ हजार कोटी रुपये बुडविले तर इंडियन ओव्हरसीज बँकेपासून युको व महाराष्ट्र बँकेसारख्या अन्य बँकांनी त्यांची १५ ते १७ टक्के कर्जे बुडू दिली आहेत. सामान्य माणसांनी बँकांमध्ये जमा केलेल्या घामाच्या पैशाबाबत आपल्या बँका व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे केंद्र सरकार एवढे निष्काळजी व अजागळ आहे याची या आकडेवारीतून साऱ्यांना कल्पना यावी. शेतकरी, सामान्य व्यापारी, छोटे दुकानदार व कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांकडे वसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या या बँका बड्या कर्जबुडव्यांच्या मागे लागत नाहीत हा त्यांच्या व सरकारच्या या दोन वर्गांबाबतच्या दोन वेगळ्या दृष्टिकोनांचा भाग असावा. ललित मोदी, विजय मल्ल्या, रेड्डी बंधू आणि त्यांच्यासारखे अनेकजण देश व बँकांना बुडवून सरकारच्या आशीर्वादाने विदेशात पळताना दिसतात आणि त्यांच्याचसारखे अन्य कर्जबुडवे देशात आनंदात राहताना दिसतात. हे चित्र डोळ्यासमोर आणले की सरकारच्या या दुहेरी वर्तनाची चीड आणणारी जाणीव मनात येते. नेमक्या याच वेळी चीनच्या सरकारने तेथील ७० लाख कर्जबुडव्यांना आरोपी ठरवून त्यांच्यावर जे कठोर निर्बंध लागू केले आहेत ते आपल्या सरकारएवढेच लोकप्रतिनिधींचेही डोळे उघडणारे आहेत. चीनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या कर्जबुडव्यांना विमान व बुलेट ट्रेनने प्रवास करता येणार नाही, त्यांना क्रेडिट कार्डे दिली जाणार नाहीत, नोकरीत बढती मिळणार नाही, नवी कर्जे मिळणार नाहीत आणि त्यांच्या संबंधातील इतरांनाही ती दिली जाणार नाहीत असा आदेश आता काढला आहे. चीनमधील अशा दंडित लोकांच्या काळ्या यादीत अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सहकारी समित्यांचे सभासद, शासकीय सल्लागार मंडळांचे सदस्य, विधिमंडळातील प्रतिनिधी आणि सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाचे पदाधिकारी अशा मान्यवरांचा समावेश आहे. या लोकांना कोणत्याही व्यापारी व औद्योगिक प्रतिष्ठानांचे पदाधिकारी होता येणार नाही. त्यांच्या पारपत्र वापरावरही निर्बंध घातले जातील असे न्यायालयाने म्हटले आहे. चीनची अर्थव्यवस्था ही जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्या देशाच्या उत्पादनांनी अमेरिकेपासून जपानपर्यंतच्या सगळ्या बाजारपेठा आपल्या ताब्यात आणल्या आहेत. आफ्रिका खंड, मध्य व पूर्व आशियातील अनेक देश, त्यांना भरघोस आर्थिक मदत करून चीनने उपकृत करून ठेवले आहे. (यात भारताशेजारच्या सर्व देशांचा समावेश आहे हे विशेष) या अर्थबळाच्या जोरावर जपानपासून थायलंड व आॅस्ट्रेलिया या देशांना त्याने राजकीय शह देण्याचे राजकारणही आखले आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत आणि वाढती आहे. देशात राजकीय हुकूमशाही असल्याने सरकार स्थिर आहे आणि आपल्या उद्दिष्टांच्या रोखाने पैसा राबविण्याचा त्याचा अधिकार अनिर्बंध म्हणावा असा आहे. मात्र सरकारी पैसा गडप करण्याची आणि बँकांची कर्जे बुडविण्याची जगभरची वृत्ती त्याही देशात आहे आणि त्याच्या अर्थकारणातील गळतीही त्यामुळे वाढताना दिसत आहे. परिणामी प्रचंड अर्थबळ प्राप्त केलेल्या या देशालाही आता आपल्या बँका आणि अर्थकारणाची अन्य केंद्रे यांच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्याची व त्यांच्या तशा कारभाराचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखविण्याची गरज वाटू लागली आहे. चीनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील कर्जबुडव्यांवर लादलेले आताचे निर्बंध हा त्याच उपाययोजनेचा भाग आहे. त्या देशात लोकशाही नसल्याने तेथील सरकार हे निर्बंध कठोरपणे अमलात आणील व कर्जबुडव्यांना अद्दल घडेल अशी शिक्षाही करील. त्यापासून आपल्या लोकशाही देशातील बँकांनी व अन्य कायदेशीर यंत्रणांनी योग्य तो धडा घेणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पात दरवर्षी मोठी भर पडते, औद्योगिक व व्यापारी सवलती वाढतात आणि बँकांना त्यांचा कारभार त्यांच्या निर्धारणानुसार करता येतो. कायदे आहेत पण कायद्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्तीही आपल्यात मोठी आहे. शिवाय पैशाचे हिशेब कागदावर मिटविण्याची आणि बड्या धनवंतांवरील कर्जाचा भार एका रात्रीतून काढून टाकण्याची सोयही आपल्यात आहे. बडे कमावतील, खातील वा बुडवतील आणि त्यांच्या अर्थकारभारावर देशाच्या अर्थबळाचे आकडे सरकार जाहीर करीत राहील. त्याचा सामान्यजनांच्या जीवनाशी संबंध आलाच तर तो नोटाबंदीसारख्या अघोरी प्रकारानेच येईल. अन्यथा बँकांचे बुडणे आणि धनवंतांचे अधिक धनवंत होणे चालतच राहील. सध्या देशात हे होत आहे आणि राजकारणाला त्याचे जराही सोयरसुतक नसणे ही आपल्या चिंतेची बाब आहे.