डॉ. गिरधर पाटील, (शेतकरी नेते) -
गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमातून सातत्याने येणाऱ्या काही बातम्यांचा कोलाज केला तर चांगल्या दिवसांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सामान्यजनांच्या मनात धडकी भरावी असेच चित्र तयार होताना दिसते आहे. या बातम्या आहेत, येऊ घातलेल्या अनिश्चित पर्जन्यमानाच्या, बदलत्या हवामानाच्या, झपाट्याने कमी होऊ लागलेल्या अन्नपाण्याच्या साठ्यांंच्या, त्याच झपाट्याने महागाई वाढवणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या चढ्या दरांच्या. अशा परिस्थितीचे अर्थविश्वात उमटणारे परिणामही शेअरबाजार, विकास दर वा विविध निर्देशांकातील चढउतारावरून दिसू लागतात. सरकारांकडून लोकांमध्ये घबराट पसरू नये म्हणून उलटसुलट वक्तव्ये केली जात असली तरी जनमानसातील वाढत्या गोंधळासोबत एक भीती व चिंतेचे वातावरण निश्चितच दिसू लागले आहे.सरकार या साऱ्या संकटाकडे अन्नधान्याची कमतरता या दृष्टिकोनातूनच पाहात आहे व वेळ आली तर आयात करून देशांतर्गत अन्नाची गरज भागवू अशी वक्तव्ये जाहीर होत आहेत. बहुधा असे अतिरिक्त धान्यसाठे कोणाकोणाकडे आहेत याची शासन पातळीवर चाचपणीदेखील सुरू असल्याच्या बातम्या आहेत. कुठलीही टंचाई नसताना नुकतीच केलेली गव्हाची आयात हे या सरकारी धोरणाचे निदर्शक आहे. या साऱ्यातून कृषिक्षेत्राच्या सबलीकरणापेक्षा आम्ही महागाई वाढू दिली नाही याच्या श्रेयाबाबत सरकार अधिक सजग असून, देशाच्या अन्नाची मूळ गरज भागवणाऱ्या स्रोताकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते आहे. देशात अन्नधान्याची साठवणूक करणाऱ्या अन्न महामंडळाची कारकीर्द नेहमीच वादग्रस्त राहिलेली आहे. देशातील अन्नधान्याच्या साठ्यांंची आकडेवारी बघितली तर गेल्या वर्षापासून या साठ्यांमध्ये सरासरी २५ टक्के घट झाल्याचे दिसते. अन्न महामंडळाच्या आजवरच्या कारकिर्दीनुसार साठवणीतील त्रुटींमुळे यातील किती साठा मानवी वापरासाठी योग्य आहे हे स्पष्ट होत नाही. या आकडेवारीत प्रामुख्याने गहू व तांदूळ या धान्यांचा समावेश होतो. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीतून येणाऱ्या उत्पादनाची आकडेवारी फारशी आकर्षक नाही. आहे त्या उपलब्ध अन्नातून सामाजिक कल्याण योजनातून गरिबांना स्वस्तात अन्न पुरवण्याच्या योजना जाहीर होत आहेत. त्याचे स्थानिक धान्य व श्रम बाजारावर काय परिणाम होतील याचा विचार झालेला नाही. इतर धान्यांनी आपली कोठारे भरलेली दिसत असली तरी तेलबिया व कडधान्ये याबाबत आपण नेहमीच तुटीच्या रकान्यात असतो व त्यांची आयातही नियमितपणे होत असल्याचे दिसते. यावर्षी कडधान्यांच्या भावात सुमारे ३० टक्के दरवाढ नोंदली गेली असून, ती पुढे किती वाढेल हे सांगता येत नाही. इतर प्राणीज प्रथिनांच्या बाबतीत काही राजकीय निर्णयांमुळे जनतेच्या खाद्य पद्धतीवर निर्बंध आणले जात असल्याने उपलब्ध प्रथिनात असंतुलन निर्माण व्हायची शक्यता आहे. तेलाच्या बाबतीत मलेशियाचे पाम तेल वेळ मारून नेत असले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर केव्हा वाढतील याचा भरवसा नसल्याने व सारे देश आर्थिक समस्यांनी ग्रस्त असल्याने परिस्थितीचा फायदा, खरे म्हणजे गैरफायदा घेण्याच्या प्रवृत्ती वाढीस लागण्याच्या शक्यता आहेत. शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिकाधिक आकर्षक करीत त्यात लोकसंख्येला स्थिर करायला हवे. साऱ्या देशातील बंदिस्त शेतमाल बाजाराला खुले करीत शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य देण्याबाबतीत सरकार अजूनही फारसे गंभीर नाही. शेतीत काहीही सकारात्मक होऊ द्यायचे नाही व तिच्या उत्पादनक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत तिला भाकड ठरवायचे असे चालले आहे. भांडवलक्षयी अर्थव्यवस्थेत पैसा आला वा ओतला तर साऱ्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळते हे अमेरिकेतील मंदीच्या उदाहरणातून केन्स या अर्थतज्ज्ञाने कधीच सिद्ध केले आहे. त्यामुळे शेतीतील भांडवलाचे पुनर्भरण हा भारताचा राष्ट्रीय कार्यक्रम असायला हवा. मेक इन इंडियासारखे दूरगामी कार्यक्रम आकर्षक वाटत असले तरी देशातील पासष्ट टक्के जनतेशी संबंधित शेती क्षेत्राला एवढे दुर्लक्षून चालणार नाही. मुळात ज्या औद्योगिकरणावर आपली भिस्त आहे त्याची जगात काय परिस्थिती आहे हे पाहिले पाहिजे. तंत्रज्ञान व संशोधन यांची जोड असली तरच भांडवल व श्रम यांचे रूपांतर संपत्तीत होते. आज भारताला उपलब्ध होणारे तंत्रज्ञान हे कालबाह्य, गरज संपलेले व त्यामुळेच भाकड ठरू शकेल. श्रमांचे एक वेगळेच तत्त्वज्ञान व संस्कृती जोपासणाऱ्या देशांमध्येच औद्योगिकरणाची बीजे फोफावतात. येथे तर प्रतीकांच्या व अस्मितांच्या राजकारणात एकमेकांची डोकी फोडायचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. त्यामुळे औद्योगिकरणात कुणाचे अनुकरण केल्याने आपले भले होईल हा आशावाद कितपत खरा आहे, हे तपासायला हवे. नैसर्गिक संसाधने विपुलतेने असणारी परंतु भांडवल नसणारी आफ्रिकन राष्ट्रे शेतीतील परकीय गुंतवणुकीला आकर्षक करत आमंत्रित करीत आहेत. भारताने त्या दिशेने विचार करायला हरकत नाही. अशा या दुर्धर परिस्थितीत भविष्याच्या भ्रामक कल्पनाविलासाने काही काळ स्वप्ने रंगवली तरी वास्तवाचे प्रत्यक्ष चटके बसण्याच्या शक्यताच अधिक वाटतात. सरकारने काही करू शकण्याच्या शक्यता स्वत:च संपवत आणल्या आहेत. भल्या मोठ्या आकड्यांच्या योजना जाहीर करून जनतेला दिपवून टाकण्याचे काम चालू आहे. अर्थव्यवस्थेतील संकटे नेहमीच सांगून न येता छुप्या पावलांनी येत असतात व आली तर सारे होत्याचे नव्हते करून टाकतात. रशियन जनता १२०० रुबल्सच्या पावाच्या एका लादीसाठी रांगेत तिष्ठत असल्याचे उदाहरण आहे, तेवढे नसले तरी भारताचे एकंदरीत सारे चित्र काळजी करण्यासारखेच आहे.