बेरोजगारीचा प्रश्न हा जगभर अत्यंत ज्वलंत झालाय आणि होतोय. जगाची एकूणच लोकसंख्या वाढतेय. त्याचबरोबर, तंत्रज्ञानामधील ‘पॅराडाईन शिफ्ट’ नवनवे आव्हाने या संदर्भात उभे करताना दिसत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स इत्यादींचा वाढता वापर आणि शेतीसारख्या प्राथमिक उत्पादन तंत्रप्रणालीसमोर उभे ठाकलेले नवे प्रश्न, यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न अगदी वेगळे स्वरूप धारण करताना दिसत आहे. राजकारणी काहीही म्हणोत, कोणालाच अगदी तथाकथित तज्ज्ञांनाही नेमक्या प्रश्नाचा अवाका आणि त्यावरील उपाययोजनेबाबत कोणताही ‘क्लू’ नाही.
भारतासारख्या तथाकथित प्रचंड दाट लोकसंख्या असलेल्या ‘तरुण’ देशाच्या डेमॉग्राफिक डिव्हिडंडटचा गाजावाजा जगभराच्या बाजारपेठेत होत असतानाच इथल्या बेरोजगारीचे चित्र पुरेसे स्पष्ट होत नव्हते़ मागे ‘लोकमत’साठी याच पानावर लिहिलेल्या एका लेखात पुरुषांच्या रोजगारात घट झाल्याचे आणि भारतामधील आकडेवारी व त्याविषयीच्या संशोधनाच्या अभावाचा उल्लेख होता. आता निदान प्राप्त शासकीय आकडेवारीतूनच पुरुषांमधील वाढत्या बेरोजगारीचे चित्र ठळकपणे पुढे आलेय. १९९३-९४ या आर्थिक वर्षानंतर प्रथमच भारताच्या पुरुष ‘वर्कफोर्स’मध्ये घट झालीय. राष्टÑीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संघटन, अर्थात एनएसएसओ या शासकीय संघटनेच्या २०१७-१८च्या कामगार बल सर्वेक्षणातून असे लक्षात आलेय की, देशातील २९.५ कोटी पुरुषांकडे रोजगार आहेत. १९९३-९४ मध्ये ही संख्या २१.९ कोटी होती. ती वाढत २०११-१२ मध्ये ९०.४ क ोटी झाली. त्यावेळी असे सर्वेक्षण करण्यात आले होते, म्हणजे त्यावेळेपेक्षा २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात ही संख्या कमी झालीय. म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत रोजगार असलेल्या पुरुषांची संख्या कमी झालीय. १९९३-९४ नंतर प्रथमच ग्रामीण आणि शहरी पुरुष वर्कफोर्समध्ये घट झाल्याचे दिसते. नागरी भागातील ही घट मोठी म्हणजे ४.७ टक्के तर ग्रामीण भागात याहून निम्मी म्हणजे २.२ टक्के आहे.
एनएसएसओच्या आकडेवारीवर आधारित पीएलएफएस २०१७-१८ मध्ये रोजगारांमध्ये ग्रामीण भागात ३.४ कोटींनी तर शहरी भागात 0.४४ कोटींनी घट झाली. ग्रामीण भागात रोजगार कमी होण्याचा फटका स्त्रियांना सर्वाधिक म्हणजे ८६ टक्के तर शहरी भागातील रोजगार कमी होण्याचा फटका पुरुषांना सर्वाधिक म्हणजे ९६ टक्के बसल्याचे दिसते. ही आकडेवारी टक्क्यांमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेली असते. त्यामध्ये वर्कफोर्सच्या निश्चित संख्येचा अभाव असतो, परंतु या डेटा सेट्समध्ये लोकसंख्या, लिंग, गुणोत्तर, कामगार सहभाग दर, रोजगार आणि लोकसंख्येचे गुणोत्तर इत्यादीविषयी आकडे असतात. २०११-१२ मधील २.२ टक्के बेरोजगारीचा दर २०१७-१८ मध्ये वाढत ६.१ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे पीएलएफएस २०१७-१८ मध्ये दिसते. २०११-१२च्या सर्वेक्षणातही महिलांचा ग्रामीण भागातील रोजगार संख्येत घट झाली होती, पण त्याच वेळी पुरुषांच्या ग्रामीण रोजगारात वाढ झाल्यामुळे ही फारशी लक्षात आली नव्हती. २००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळात ग्रामीण महिलांच्या रोजगारात २.२ कोटींची घट झाली होती. २०११-१२ मध्ये १५ वर्षे ते ५९ वर्षीय लोकसंख्येच्या कार्यप्रवण वयाच्या लोकसंख्येत औपचारिक व्यवसायिक तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेल्यांची संख्या २.२ टक्के होती. भारत हा तरुणांचा देश आहे, म्हणजे भारताची डेमॉग्राफिक स्थिती लक्षात घेता, देशातील लेबर फोर्स म्हणजे रोजगार शोध मोहिमेतील संख्या सतत वाढतेय. दुसरीकडे, या डेमॉग्राफिक डिव्हिडंडचे ढिंडोरे सगळीकडे पिटले जात होते. नव्हे, जात आहेत, परंतु वर्कफोर्समध्ये गेल्या तीन दशकांत प्रथमच घट होणे निश्चितच चिंतेची बाब आहे. सरकारद्वारे याबाबत योग्य आणि अगदी नवीन पद्धतीची ‘आउट आॅफ बॉक्स’ उपाययोजनेची गरज आहे.
केवळ सरकारी क्षेत्राची खोटी व्याप्ती वाढवून सरकारी नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून, आर्थिक मदतीची- सबसिडीची भीक आणि सत्ताधीशांकडून नवीन उपाययोजना करण्याची पोकळ आश्वासने उपयोगी नाहीत. टेक्नोशिफ्ट, लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा, बदलता रोजगार परिप्रेक्ष्य आणि वाढती (तरुण?) लोकसंख्या ‘डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड’ या शब्दाला प्रत्यक्षात वेगळेच परिमाण प्राप्त करून देणार आहे. योग्य विचारमंथन आणि नीति अभावी सामाजिक स्थिती जगभरच स्फोटक बनेल, तेव्हा सावध होऊन विचार आणि आचार काळानुरूप केवळ विरोध वा चाळ परत मागे फिरवायचा गाजावाजा योग्य नाही, हेच या सर्वेक्षणाचे फलित आहे.- शैलेश माळोदे। विज्ञान पत्रकार आणि लेखक