अनुचित आणि अशोभनीय!

महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन (एमआयएम)च्या सदस्याला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापुरते निलंबित करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो वैधानिक कामकाजाचा एक अत्यंत अनुचित पायंडा पाडणारा ठरणार आहे. ‘आजचा दिवस हा विधानसभेच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे, असे ‘एमआयएम’च्या सदस्याला निलंबित करण्याच्या ठरावावर बोलताना राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे म्हणाल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. खडसे म्हणतात, ते खरेच आहे. पण त्यांना अभिप्रेत आहे, या अर्थाने नव्हे, तर सर्व नियम, परंपरा व प्रथा व औचित्य यांना फाटा देऊन केवळ राजकीय उद्द्ेशाने ठराव करण्यात आल्याने हा दिवस महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात काळाकुट्ट मानला जायला हवा. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू असताना ‘एमआयएम’च्या दोनापैकी एका सदस्याने आपल्या भाषणात समुद्रात मुंबई नजीक जे शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्यात येणार आहे, त्यासाठी शेकडो कोटी रूपये खर्च करण्याऐवजी, तो पैसा लोककल्याणासाठी का वापरत नाही, असा मुद्दा मांडला. त्यावरून गदारोळाला सुरूवात झाली. नंतर या सदस्याने मल्ल्या यांच्या देश सोडून जाण्याचाही संदर्भ देऊन मल्लीनाथी केली. त्याने वातावरण अधिक तापले आणि ‘राष्ट्रपुरूष’, ‘देशभक्ती’ असे मुद्दे घेऊन प्रकरण हातघाईवर आणण्यात आले. त्याचवेळी इतर काही सदस्यांनी ‘भारतमाता की जय’ म्हणा, असा धोशा लावला. त्याला ‘एमआयएम’च्या दुसऱ्या सदस्याने नकार दिला आणि मग रण माजले. त्यातूनच या सदस्याचे निलंबन करण्याचा ठराव संमत झाला. याच महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभागृहात संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या काळातील स्फोटक वातावरणात काँगे्रसच्या काही सदस्यांनी एस. एम. जोशी यांच्यावर विखारी टीका केली होती. तेव्हा त्यावेळचे मुख्यमंत्री व सभागृहाचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी स्वत: आपल्या पक्षाच्या सदस्यांच्या अशा अनुचित वागण्याबद्दल सभागृहात दिलगिरी प्रदर्शित केली होती. सभागृह चालविण्याची जबाबदारी जरी प्रत्यक्षात पीठासीन अधिकाऱ्याची असली, तरी सत्ताधारी पक्षाचे त्यात सर्वात मोठे व महत्वाचे योगदान असते. सभागृहाच्या कामकाजाचे नियम जितके महत्वाचे असतात, तितकेच वैधानिक वा संसदीय कामकाजाच्या परंपरा, प्रथा व औचित्य यांनाही महत्व असते. निदान असायला हवे. हे औचित्याचे भान यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखा नेता दाखवू शकला; कारण खऱ्या अर्थानं त्यांची मनोवृत्ती लोकशाही होती. चर्चा, संवाद व त्याद्वारे घडवून आणलेली किमान सहमती ही लोकशाहीची प्रक्रि या आहे. त्यासाठी देवाणघेवाणीची मनोवृत्ती असावी लागते आणि आपलेही काही चूक होऊ शकते, याची जाणीव ठेवणेही गरजेचे असते. आज नेमका याच लोकशाही मनोवृत्तीचा अभाव आहे. आपले ते खरे करून दाखवायचे आणि त्यासाठी वैधानिक वा संसदीय नियम, प्रथा, परंपरा इत्यादी गुंडाळण्याची किवा औचित्याचे भान न ठेवण्याची प्रवृत्ती देशातील विधानसभा व संसदेतील सदस्यातही आढळून येत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत तेच घडले आहे. ‘भारतमाता की जय’ असे न म्हणणे हा गुन्हा आहे काय? तसे न म्हणणे हे देशविघातक कसे काय ठरू शकते? ‘तुम्ही असे म्हणा, नाही तर तुम्ही राष्ट्रविरोधी’, हे एखाद्या सभेत सांगणे कदाचित खपवूनही घेतले जाऊ शकते. पण तेच विधानसभेतील सदस्याबाबत म्हणणे, हे नुसते अनुचित नाही, तर अशोभनीयही आहे. सर्व सभागृह अशा आग्रहाला संमती देते, ही तर भारताच्या वैधानिक इतिहासात बहुधा प्रथमच घडलेली गोष्ट असावी. महाराष्ट्र विधानसभेत असा अनुचित पायंडा पाडला जात असतानाच दुसरीकडे दिल्लीत मोदी सरकारने ‘आधार’साठी कायदेशीर चौकट देणारे विधेयक ‘मनी बिल’ म्हणून संमत करवून घेतले. केवळ राज्यसभेत बहुमत नसल्याने त्या सभागृहाला डावलण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले आणि त्याला लोकसभाध्यक्षांनी संमती दिली. मुख्यत: अर्थसंकल्प आणि ‘भारतीय राजकोषा’तील (कन्सॉलिडेटेड फंड आॅफ इंडिया) पैसा वापरण्यासाठी संमती देणारी विधेयके ‘मनी बिल’ मानली जातात. अशी विधेयके फक्त लोकसभेत संमत व्हावी लागतात. राज्यसभेची संमती गरजेची नसते. नेमक्या याच तरतुदीचा वापर मोदी सरकारने केला. कोठल्या विधेयकाला हा दर्जा द्यायचा त्यासंबंधीचा निर्णय केवळ लोकसभाध्यक्षांना आहे. त्यांनी न्याय्य पद्धतीने हा निर्णय घेतला नाही. मुद्दा इतकाच की, राज्यघटनेतील तरतुदी असू देत वा संसदीय नियम-परंपरा, त्यांच्या आशयाला अनन्यसाधारण महत्व असते. तो गुंडाळून ठेवून केवळ शब्दांना महत्व देत राहण्याने लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या पायावरच घाव घातला जातो. महाराष्ट्रात व दिल्लीत एकाचवेळी असा घाव घातला गेला.