सुधार पर्वाचे संकेत

अरुण जेटली यांच्याकडे केन्द्रीय मंत्रिमंडळातील अर्थ हे महत्वाचे खाते असले तरी त्यांच्याचकडे आणखीही एक महत्वाचे खाते असून ते आहे माहिती आणि प्रसारणाचे. श्रीमती इंदिरा गांधी यांची सत्ताकारणातील कारकीर्द याच खात्याच्या कारभाराने सुरु झाली होती. अशा या महत्वाच्या खात्याशी संबंधित दोन संस्थांनी आणि खरे तर या संस्थांवर जेटली यांच्याच सरकारने जे लोक नेमले त्यांनी गेले संपूर्ण वर्ष गाजवले ते या संस्थांना अकारण वादांमध्ये ओढून. त्यातील पुणे शहरातील फिल्म अ‍ॅन्ड टेलिव्हिजन संस्थेच्या अध्यक्षपदी नेमलेल्या गजेन्द्र चौहान यांच्याविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी पुकारलेला संप संपुष्टात आला असला तरी विद्यार्थ्यांची मागणी कायम आहे आणि सरकारने चौहान यांची नियुक्ती मागे घेतलेली नाही. चौहान यांच्या केवळ नियुक्तीमुळे ही महत्वाची शैक्षणिक संस्था वादग्रस्त झाली तर चित्रपट परीक्षण मंडळाच्या (सेन्सॉर बोर्ड) अध्यक्षपदी नेमलेले पहलाज निहलानी यांनी कारभार हाती घेऊन जो गोंधळ माजवायला सुरुवात केली त्यामुळे ही संस्था वादग्रस्त ठरली. वस्तुत: चौहान असोत की निहलानी असोत, त्यांचे नियुक्तीपूर्वीचे कार्य वा त्यांची कारकीर्द देदीप्यमान वगैरे काही नव्हती. दोघेही मनोरंजन उद्योगातील ह,ळ,क्ष श्रेणीतले लोक. केवळ केन्द्रातील नव्या सरकारशी वा सरकारमधील काहींशी त्यांची वैचारिक जवळीक व तिच्यापायीच ते नेमले गेले. चौहान यांच्याविरुद्ध विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले तसे निहलानी यांच्या हम करे सो कायदा वृत्तीपायी सिनेमा उद्योगातील लोक रस्त्यावर उतरले नाहीत हे खरे असले तरी अखेर ते व्यावसायिक आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या भावना जमेल आणि परवडेल तशा व्यक्त केल्या. पण आता विलंबाने का होईना या भावनांची जेटली यांनी दखल घेतलेली दिसते. त्यामुळेच सेन्सॉर बोर्डाची पुनर्रचना करण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला आहे. हे बोर्ड संपूर्णपणे वादरहित असले पाहिजे असे मतदेखील त्यांनी व्यक्त केले आहे. या मतांध्येच निहलानी यांच्या कारभारावरील प्रतिक्रिया झळकते. तशीच प्रतिक्रिया आता कदाचित चौहानांबाबतही दिसू शकते.