...ग्राहकांची लूट केल्यास पेट्रोलचा भडका उडल्याशिवाय राहणार नाही!

उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेल्या दलालांची उचलबांगडी करून ग्राहकाला हवी ती वस्तू रास्त दरात द्यायच्या, हे सरकारचे धोरण असताना प्रत्यक्ष सरकारच दलालाची भूमिका घेऊन ग्राहकांची लूट करीत असेल तर त्याला कोणते नाव द्यायचे? आज बाजारात पेट्रोल जवळपास ८० रुपये प्रति लिटर या दराने ग्राहकाला विकले जाते. जे प्रत्यक्षात सरकारला सध्या फक्त २५ रुपयांच्या आसपास मिळत आहे. त्याची वाहतूक, शुद्धिकरण आणि इतर काही खर्च असे मिळून ते जास्तीत जास्त ३० रुपयांवर जायला हवे. पण जे सध्या होतेय, ते जर काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या काळात झाले असते, तर याच भाजपाने कोण आकांडतांडव केला असता. किंबहुना तसा तो स्वत: मोदी व भाजपाच्या नेत्यांनी केलाही होता. मोदी सरकार सत्तेत येण्याआधी हे कच्चे तेल जवळपास ११० डॉलरवर होते. त्यावेळी पेट्रोलचा दर ६० ते ७० रुपये प्रति लिटर दरम्यान असायचा. तरीही भाजपाचे ‘महागाई हटाव, भारत बचाव’ अशी आंदोलने सुरू असायची. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती दोन-चार रुपयांनी वाढल्या की काँग्रेस कशी सर्वसामान्यांची लूट करीत आहे याचा डिंडोरा भाजपा नेते पिटायचे. डोक्यावर सिलिंडर घेऊन मोर्चे काढायचे. जनतेला आता आपल्याशिवाय वाली नाही, अशी भूमिका घेतली जायची. आता हीच भाजपा सत्तेत आहे. पण सत्तेत आल्यावर जनतेची भावना समजून घेण्याची कुवत कमी होते की काय असे वाटू लागले आहे. तसे नसते आणि भाजपाला जनतेचा खरंच कळवळा असता तर साडेतीन वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर कमी होत होत आज ५४ डॉलर प्रति बॅरेलपर्यंत येऊनही पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढवत नेले नसते. म्हणजे जगात दर कितीही असले व ते कितीही कमी होत असले तरी केंद्र सरकारने मात्र ते चढे व वाढतेच ठेवले. इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीशी निगडित असतील, अशी सरकारची योजना होती. ती सत्यात आणली असती तर आतापर्यंत इंधनाचे भाव डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळातील दरांच्या तुलनेत अर्ध्याने कमी झाले असते. पण नेमके याउलट झाले आहे. सरकारला कच्चे तेल स्वस्तात मिळत गेले आणि त्यावर लागणारा अबकारी कर सातत्याने वाढतच गेला आहे. म्हणजे आधीच्या अर्ध्या किमतीत माल उचलायचा आणि तो तेवढ्याच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक किमतीला विकायचा. त्यातून तिजोरी भरायची. असा व्यवहार मोदी सरकार करीत आहे. हाती येणारा पैसा न सोडण्याची ही व्यापारीवृत्ती सरकारात आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सरकारच्या नियंत्रणात नाहीत. त्याचे दर ठरवण्याचे अधिकार कंपन्यांना आहे. त्यावरील कर ठरवण्याचा अधिकार मात्र सरकारला आहे. पण आम्ही पेट्रोलच्या किमतीत हस्तक्षेप करायला तयार नाही, असे सरकारने जाहीर केले आहे. परिणामी ग्राहकांची लूट करायला तेल कंपन्या मोकळ्या आहेत आणि त्यांना तसे ठेवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की जीवनावश्यक वस्तूंचेही दर वाढतात. मालवाहतुकीच्या दरावर वस्तूंच्या किमती ठरतात आणि डिझेल-पेट्रोल वाढले म्हणून या किमतीही वाढल्या, असे दुकानदार सांगतात. जिथे सरकारच कर आणि दर कमी करायला तयार नाही, तिथे व्यापारी कमी किमतीत माल विकायला का तयार होईल? ग्राहकाने तरी कुणाविरुद्ध तक्रार करायची? महिनाभरापूर्वी पेट्रोलचे दर ७० च्या आसपास होते. एका महिन्यात ते इतके का वाढले? मोदी सरकारने सर्व वस्तूंवर जीएसटी लावला. जीएसटीचे ढोल वाजवण्यात आले. पण पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी नाही. इंधनावर सर्वाधिक २८ टक्के जीएसटी लावला असता, तरी पेट्रोल ४0 रुपयांत मिळाले असते. पण अन्य कर लावून लूट कायम होत राहिली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दर कमी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशात विकास करायचा असेल, रस्ते आणि पूल उभारायचे असतील, चांगल्या सुविधा द्यायच्या असतील तर पैसा लागणारच, अशी त्यांची भूमिका आहे. पण किती पैसा लागतो आणि तो कुठून आणला जावा याचे गणित सरकारने योग्यरीत्या मांडणे गरजेचे आहे. कारण केवळ २०१५-१६ या एका आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या तिजोरीत इंधनावरील करांतून १.९९ लाख कोटी रुपये जमा झाले. याच व्यापारी वा दलाली वृत्तीतून स्वत:च्या तिजोरीत तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करणाºया केंद्र सरकारने कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या दराचा फायदा जनतेला मिळू दिला नाही. ही एवढी रक्कम हाताशी असूनही सरकार जीडीपीचा दर कायम राखू शकली नाही, उद्योगांना प्रोत्साहन देऊ शकली नाही आणि महागाईही आटोक्यात आणू शकलेली नाही. हे अपयश नाही तर आणखी काय म्हणायचे? डॉ. मनमोहन सिंग स्वत: अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांना तेलाचे अर्थकारण माहीत होते. म्हणूनच त्यांनी कच्चे तेल महाग मिळत असतानाही त्याचा बोजा वाढू दिला नाही. त्यांचा हा आदर्श तरी या सरकारने घ्यावा. पेट्रोलबद्दल कुणी प्रश्न विचारले तर त्याला त्याचे अर्थशास्त्र समजावून सांगण्याचे कष्ट सरकार किंवा त्याचे प्रवक्ते घेत नाहीत. ही वृत्ती नेमकी जनसेवकी म्हणायची की जनघातकी? हे बदलले नाही तर पेट्रोलचा हा भडका सरकारला येत्या काळात महागात पडेल. जनतेचा राग मतपेटीतून बाहेर पडतो. तो येत्या काळात कदाचित दिसूही शकेल.