शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपाच्या नजरेने RSS कडे पाहणे चुकीचे; सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी असं विधान का केले?
2
काँग्रेस-शरद पवारांसोबत आघाडी करून शिंदेसेनेने २ नगरपरिषदेत भाजपाच्या तोंडचा घास हिसकावला
3
'बांगलादेशातील अराजकतेला युनूस जबाबदार, भारतासोबतचे संबंधही बिघडवले'; शेख हसीना यांचा जोरदार हल्लाबोल
4
Post Office मध्ये जमा करा ₹२,००,००० आणि मिळवा ₹८९,९९० चं फिक्स व्याज, पैसेही सुरक्षित आणि मिळणार सरकारची गॅरेंटी
5
नांदेडमधील लोह्यात एकाच कुटुंबातील सहाही उमेदवारांचा पराभव, ‘घराणेशाही संपवू’ म्हणणाऱ्या भाजपचा धुव्वा
6
आणखी एक मुस्कान! मेरठच्या 'सौरभ' हत्याकांडासारखा प्लॅन बनवला; पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून पतीचे केले तुकडे
7
वंचित बहुजन आघाडी दुर्लक्षित राहिली, पण एक नगराध्यक्ष पदासह या ठिकाणांवर मारलीय बाजी
8
नगराध्यक्ष एकाचा, बहुमत दुसऱ्याचे! जनतेतून निवडीमुळे नगर परिषदांत 'पॉवर गेम' रंगणार; ५ वर्षे संघर्षाची ठिणगी?
9
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २२ डिसेंबर २०२५: प्रिय व्यक्तीची भेट होईल, अचानक पदोन्नती होण्याचीही शक्यता!
10
संपादकीय: नगरांचा जनादेश सत्तेला, काँग्रेस पक्ष राज्यात जिवंत असल्याचे...
11
U19 Asia Cup: 'हाय व्होल्टेज' राडा! भारतीय युवा संघाने गमावला आशिया चषक; पाक पीसीबी प्रमुखांच्या हस्ते पदक स्वीकारण्यास नकार
12
‘नगरां’च्या निवडणुकीत मारली बाजी; भाजप ‘धुरंधर’ तर ठाकरेंचा धुव्वा उडाला
13
पक्षाने माझी शक्ती कमी केली- मुनगंटीवार; सत्तारूढ अन् विरोधकांमधील नेत्यांनी कुठे राखली प्रतिष्ठा
14
भारताविरुद्ध बांगलादेशात षड्‌यंत्र! कोण कोण रचतेय...
15
महामुंबईत भाजप-शिंदेसेनेचाच ‘आवाज’; प्रत्येकी पाच नगराध्यपदांवर विजय; अजित पवार गटही दमदार
16
रेल्वे प्रवाशांना नवीन वर्षाचा 'झटका'! २६ डिसेंबरपासून भाडेवाढ लागू; लांब पल्ल्याचा प्रवास आणि 'AC' कोच महागणार
17
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे संघाबद्दल काही लोकांमध्ये गैरसमज; संघाचा कोणीही शत्रू नाही :  सरसंघचालक मोहन भागवत
18
आमदारांचे पगार की जनतेची थट्टा? ओडिशात २००% पगारवाढीने रणकंदन; पाहा महाराष्ट्रासह कोणत्या राज्यात किती मिळतो पगार!
19
‘हा फोटो बघ’ असा मेसेज तुम्हालाही आलाय का? व्हॉट्सॲप ‘हायजॅक’चे नवे संकट!
20
२४ डिसेंबरला ब्लूबर्ड ब्लॉक-२ चे हाेणार उड्डाण ; अमेरिकेतील एएसटी स्पेस मोबाइलसोबत इस्रोचा करार
Daily Top 2Weekly Top 5

हातावर तुरी!

By admin | Updated: February 13, 2017 23:33 IST

सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या शेतमालांच्या यादीमध्ये कापूस, सोयाबीन, ऊस, धान, कांदे, टोमॅटो, तूर आणि हरभरा यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या शेतमालांच्या यादीमध्ये कापूस, सोयाबीन, ऊस, धान, कांदे, टोमॅटो, तूर आणि हरभरा यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. वर्षभरापूर्वी तूर डाळ सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली होती. एवढी की अनेकांच्या जेवणातून ‘वरण’ हा प्रकारच गायब झाला होता. परिणामी, सरकारने तूर डाळीचे ‘रेशनिंग’ करण्याचा निर्णय घेतला, तर राजकीय पक्षांनी स्वस्त तूर डाळ विक्रीची केंद्रे उघडून मतांची दुकानदारी थाटली. तूर डाळीचे गगनाला भिडलेले भाव बघून, शेतकऱ्यांनी पुढील वर्षीही भाव चढाच राहील असे गृहीत धरले आणि तुरीच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढविले. सुदैवाने पाऊसही चांगला झाला आणि तुरीचे उत्पादनही एकरी तीन ते चार क्विंटल झाले; मात्र दुर्दैवाने शेतकऱ्यांच्या हातावर पुन्हा एकदा तुरीच पडल्या आहेत. गतवर्षी तुरीचे दर ९ ते १० हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. उपलब्ध आकडेवारीच्या विश्लेषणावरून, यावर्षी तुरीला ५,८०० ते ६,५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळण्याची शक्यता होती. प्रत्यक्षात मात्र तुरीला यावर्षी प्रतिक्विंटल केवळ ४,६२५ रुपये हमीदर जाहीर करण्यात आला असून, ४२५ रुपये बोनस दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यासाठी तोच एक मोठा धक्का होता आणि आता तर हमीदरापेक्षाही कमी दराने तूर खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांची बाजारात होणारी लूट थांबविण्यासाठी शासनाने ‘नाफेड’मार्फत खरेदी सुरू केली खरी; परंतु ‘नाफेड’ची केंद्रे जिल्हाभरात एक किंवा दोनच आहेत आणि त्यातही तूर खरेदी करताना प्रतवारीचे निकष लावले जात आहेत. ‘एफएक्यू’ प्रतीच्या तुरीलाच ‘नाफेड’ हमीदर देणार आहे. शेतकऱ्याला प्रतवारीमध्ये सरसकट हा दर मिळत नाही. परिणामी, ‘नाफेड’च्या केंद्राचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. दुसरीकडे निश्चलनीकरणामुळे तूर विक्रीची रोकड थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ज्या बँकेमध्ये ही रक्कम जमा होते, ती बँक शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात रक्कम वळती करीत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे ‘हातावर तुरी देणे’ या वाक्प्रचाराचा शेतकऱ्याला नव्याने अर्थ उमगला आहे. तुरीचे उत्पादन वाढविणे हे शेतकऱ्यांसाठी आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. सध्या सर्वच राजकीय पक्ष महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत. महापालिका क्षेत्रांचे जाऊ द्या; परंतु प्रामुख्याने शेतकरी मतदार असलेल्या जिल्हा परिषदा निवडणुकांच्या प्रचारातही तुरीच्या भावाचा मुद्दा कुठेच दिसत नाही.