- किरण अग्रवाल
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत मश्गुल असलेल्या नेत्यांनी या बाजार समित्यांचे सदस्य असलेल्या बळीराजाच्या डोळ्यात अवकाळी पावसाच्या फटक्याने जे अश्रू आले आहेत, ते पुसण्यासाठी तातडीने शेतीच्या बांधावर जायला हवे, अन्यथा नुकसानग्रस्तांच्या वेदना व विवंचनांतून नेत्यांच्या राजकीय स्वप्नांवरच पाणी फिरल्याखेरीज राहणार नाही.
भर उन्हाळ्यात अवकाळी बरसलेल्या लागोपाठच्या गारांच्या पावसाने बळीराजाची उरली-सुरली स्वप्नेही मातीत मिळविली आहेत. मात्र निसर्गाने मारल्यावर सरकारने तारण्याची भाबडी अपेक्षा असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी आपल्याच राजकारणात मश्गुल असल्याने यासंबंधीची हताशता अधिक बोचरी बनणे स्वाभाविक ठरले आहे.
मनुष्याने आपल्या भौतिक सुखाच्या नादात निसर्गालाच ओरबाडून काढल्यामुळे आता निसर्गाचेच चक्र बिघडून असा काही असमतोल निर्माण झालेला आहे की त्यात बळीराजा नागवला जात आहे. यंदा तसे पीक पाणी जोमात होते. पण अवेळी आलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अगोदरच पाणी आणून ठेवले. त्यात या आठवड्यात पुन्हा चार-पाच दिवस गारपिटीचा असा काही तडाखा बसला की होत्याचे नव्हते झाले. अकोला जिल्ह्याच्या पातुर व बार्शीटाकळी परिसरात तर चक्क लिंबू एवढ्या गारा बरसल्या. अनेक ठिकाणी इतक्या गारा साचल्या की जणू आपण सिमला - काश्मिरात असल्याचा भास व्हावा. हजारो हेक्टर शेतजमीन बाधित झाली. संपूर्ण पश्चिम वऱ्हाडात कमी अधिक फरकाने असेच चित्र बघावयास मिळत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे अनेकांकडे कांदा काढणीला आला आहे तर हरभरा खळ्यात पडला आहे, तो भिजून गेला. लिंबू, आंब्यासारखी फळवर्गीय झाडे झडून गेलीत. एकीकडे बारदाना अभावी नाफेडची खरेदी खोळंबली असल्याने शेत शिवारात पडून असलेला माल शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर चिंब भिजला. काही ठिकाणी वाड्या वस्तीवरील घरांचे टीनपत्रे उडून अनेकांचा संसार उघड्यावर आला. या स्थितीत नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी प्रशासन तातडीने कामाला लागले आहे. पण आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांचा कैवार प्रदर्शवणारे विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले लोकप्रतिनिधी आहेत कुठे, हे दुर्बीण घेऊन शोधण्याची वेळ आली आहे.
सध्या राज्य स्तरावरील राजकीय स्थिती काहीशी अस्थिर व संभ्रमाची बनली आहे. आमदार अपात्रते प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे डोळे लागले असून, त्यातून होणाऱ्या संभाव्य उलथापालथीत आपले काय? याची चिंता बहुतेकांना लागली आहे. त्यातच जागोजागी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका होत असून आपापले सुभे सांभाळण्यासाठी सारेच राजकीय नेते त्यात व्यस्त आहेत. अवकाळीचा फटका बसलेल्या बळीराजाचे अश्रू पुसण्यासाठी त्यांच्या बांधावर जाण्याइतका वेळ आहे कुणाकडे? होऊ घातलेल्या निवडणुका पाहता, राजकीय आघाड्यांवर सक्रियता आली आहे खरी; परंतु ती राजकीय आरोप-प्रत्यारोप व आंदोलनांपलीकडे जाताना दिसत नाही. अशात शेतीच्या बांधावर जाऊन चिखल तुडविणारे व पांढऱ्या डगल्यांवर माती लावून घेणारे कसे आढळणार? नाही म्हणायला काही अपवाद आहेतही, पण ज्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीचा आधार जाणवतो अशा मान्यवरांच्या भेटी अभावानेच होताना दिसतात. अवकाळी पावसाच्या फटक्याचे दुःख अधिक बोचरे ठरत आहे ते त्यामुळेच.
दुर्दैव असे की, एकीकडे निसर्गाचा मार बसत असताना दुसरीकडे रासायनिक खतांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. राज्याचे कृषिमंत्री मारे या किमती लवकरच नियंत्रणात येतील, असे सांगत आहेत. परंतु ते कधी? हंगाम आटोपून गेल्यावर का, असा प्रश्न आहे. बारदानाअभावी नाफेडच्या खरेदीचा झिम्मा सर्वच ठिकाणी अद्यापही सुरूच आहे तो कधी थांबणार? तुटपुंजी का असेना, किमान झालेला खर्च भरून काढणारी नुकसान भरपाई कधी हाती पडणार, असे असंख्य प्रश्न बळीराजाला अस्वस्थ करीत असताना राजकारणी मात्र बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये फुगड्या खेळत आहेत.
सारांशात, अलीकडे वारंवार बसणारा अवकाळीचा फटका पाहता निसर्गाच्या असमतोलाची कारणे शोधून पर्यावरण सावरण्यासाठी तर प्रयत्न व्हायलाच हवेत, पण या अवकाळीने बळीराजाच्या डोळ्यात आलेले अश्रू पुसण्यासाठी सर्व कामे बाजूला सारून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शेताच्या बांधावर पोहोचणे अपेक्षित आहे. अन्यथा डोळ्यातील अश्रूंचा पूर निवडणुकीतील मतपेट्यांची गणिते बिघडवण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.