कर्नाटकमध्ये महिलांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा करणारी योजना किंवा मध्य प्रदेशातील ‘लाडली बहन’ योजनेने अनुक्रमे काँग्रेस व भारतीय जनता पक्षाला त्या-त्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळवून दिली. मग, तोच उद्देश नजरेसमाेर ठेवून महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. त्या योजनेला लागणारे साधारणपणे ४५ हजार कोटी रुपये कसे उभे करायचे, असा प्रश्न कथितरीत्या राज्याच्या वित्त मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांना पडला. त्या कारणाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना सध्या उलटसुलट चर्चेच्या भोवऱ्यात हेलकावे खाऊ लागली. मुळात असा काही आक्षेप नव्हताच, असा खुलासा नंतर सत्ताधारी नेत्यांनी केला.
असो. तथापि, महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा ८ लाख कोटींवर गेला, हे त्यातील वास्तव आहे. अशावेळी केवळ मतांच्या राजकारणासाठी अशी लोकप्रिय घोषणा करावी का, हा प्रश्न चर्चेत आला. आता, महाराष्ट्रावरील हे कर्ज किरकोळ वाटावे, असा देशावरील कर्जाचा आकडा समोर आला आहे.
देशाचे वित्त राज्यमंत्री पंकज चाैधरी यांनी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे मार्च २०२५ पर्यंत १४५ कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या देशावरील कर्जाचा बोजा १८५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलेला असेल. हा आकडा मार्च २०२४ अखेर १७१.७८ लाख कोटी इतका होता. हे कर्ज देशाची एकूण संपत्ती म्हणजे जीडीपीच्या ५८.२ टक्के इतके आहे. सध्याचा रुपया व डाॅलर यातील विनिमय दर व अन्य बाबी विचारात घेता नवे कर्ज न घेतादेखील ही रक्कम आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस साधारणपणे १४ लाख कोटींनी वाढेल. तेव्हा त्याचे जीडीपीशी प्रमाण ५६.८ टक्के इतके होईल. कर्जाची रक्कम वाढेल परंतु त्याची जीडीपीशी असलेली टक्केवारी कमी होईल, हे कसे? तर यादरम्यान जीडीपीमध्ये वाढ होईल व त्यामुळे टक्केवारी कमी होईल.
देशावरील कर्जाच्या या बोज्याचा विचार करताना महाराष्ट्रातील एका योजनेशी तुलना यासाठी आवश्यक ठरते की, देशापुढे सध्या ५ ट्रिलियन डाॅलर्सचे स्वप्न आहे. हे स्वप्न पूर्ण झाले तर भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकाची असेल आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डाॅलर्स झाली तरच देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डाॅलर्स होईल. त्याशिवाय पंधराव्या वित्त आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार, राज्यांना त्यांच्या जीडीपीच्या ४ टक्के इतकेच कर्ज काढता येते. त्या ४ टक्क्यांमधील शेवटचा अर्धा टक्का कर्ज भांडवली गुंतवणुकीवर खर्च करावा लागतो. केंद्र सरकारवर असे किती प्रमाणात कर्ज काढावे, यासंबंधीचे काही स्थायी निर्बंध नाहीत. परंतु, याचा अर्थ असाही होत नाही की, कितीही कर्ज काढावे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत असे कर्ज नेमके कोणत्या कामासाठी खर्च झाले, हे विचारण्याचा अधिकार आहे. हे कर्ज अनुत्पादक गोष्टींवर खर्च होत असेल तर ती चिंताजनक बाब आहे.
तथापि, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती करणारे किंवा निर्यातीच्या माध्यमातून परकीय चलन मिळवून देणारे मोठे सार्वजनिक उद्योग, शेतांवर नव्याने ओलिताच्या सोयी निर्माण करणारे पाटबंधारे प्रकल्प अथवा मूल्यवृद्धी करणाऱ्या शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांवर या कर्जाची रक्कम खर्च होत असेल तर त्यामुळे फार चिंता करण्याची गरज नाही. नेमका खर्च कुठे होतोय, हे जनतेला समजण्यासाठी या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता हवी. ती नसेल तर मात्र राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. त्यातूनच देशावरील कर्जाच्या डोंगराचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात आला होता. अलीकडच्या वर्षांमध्ये केंद्र सरकारला इंधनावरील अतिरिक्त भार तसेच जीएसटीच्या माध्यमातून वाढीव महसूल मिळत असतानाही मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढण्यात आले, असा विरोधकांचा आरोप होता. म्हणून पाच ट्रिलियन डाॅलर्सची अर्थव्यवस्था या उद्दिष्टाचा पाठलाग करताना देशावरील कर्जाच्या वाढत्या बोज्याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फोरम व अन्य संस्थांच्या अंदाजानुसार, एप्रिल २०२४ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था जेमतेम साडेतीन ट्रिलियन डाॅलर्सच्या पुढे सरकली आहे. नेमकेपणाने सांगायचे तर ती ३.५७ ट्रिलियन डाॅलर्स इतकी आहे. पाच ट्रिलियनपर्यंत पोहोचायला आणखी १.४३ ट्रिलियन्सची भर त्यात पडायला हवी. असे समजूया, की तोपर्यंत देशाच्या डोक्यावरील कर्ज आणखी थोडे वाढेल आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या साठ टक्के इतके होईल. म्हणजे दोनशे लाख कोटींचा टप्पा ओलांडणे अगदीच अपेक्षित आहे. हा टप्पा गाठेपर्यंत भारताचा जीडीपी किती वाढतो, यावर या कर्जाचे गांभीर्य अवलंबून आहे.