शिक्षण कसे नेऊ घरोघरी

‘सरकारी काम आणि बारा महिने थांब’, असे बऱ्याचदा गमतीने बोलले जाते. परंतु यातील गमतीचा भाग जर वगळला तर बहुतांश वेळा त्यात तथ्य आढळते. सरकारी दरबारात कोणतेही काम असो वा शासनस्तरावरील आदेश, त्याची अंमलबजावणी तात्काळ होईलच याची शाश्वती नसते. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची यादी दिवसेंदिवस लांबलचक होत जाते, मात्र त्यातील किती निर्णयांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत आहे याची शहानिशा करण्याच्या भानगडीत कुणी पडताना दिसत नाही. राज्यातील मुलींच्या शिक्षणाचा टक्का वाढावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ६ फेब्रुवारी १९८७ रोजी मुलींना पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत केले. पाच वर्षांनंतर सुधारित अध्यादेशही काढण्यात आला. आदेश, अध्यादेश एकामागून एक निघत राहिले, मात्र मोफत शिक्षणाच्या गंगेतील ओंजळभर पाणीदेखील मुलींपर्यंत पोहचले नाही. शासनाचा अध्यादेश केवळ नावापुरताच उरल्याचा अनुभव राज्यातील पालकवर्ग दरवर्षी घेत आला आहे. मुलींकडून दरवेळी फी आकारल्याशिवाय त्यांचा शाळा-महाविद्यालयातील प्रवेश निश्चित होत नसतो. पुन्हा अमुक निधी, तमुक निधीच्या नावाखाली शिक्षण संस्थांकडून अवाजवी डोनेशन आकारले जाते ते वेगळेच. तरीदेखील नाईलाज म्हणून सोशिक पालकवर्ग मुकाट्याने पैसे देऊन आपापल्या परीने मुलींच्या शिक्षणाची गरज भागवित आले आहेत. बारावीपर्यंतच्या मुलींचे शिक्षण मोफत करण्याची प्रक्रिया सुरळीत पार पडत नसताना छात्रभारती विद्यार्थी संघटना पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्यासाठी तीन वर्षांपासून शासनाशी संघर्ष करीत आली आहे. परंतु आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार अशी बिकट अवस्था मुलींच्या शिक्षणाची झाल्याचे दिसून येते. असेच चित्र कायम राहिले तर उद्या ‘आम्ही मुली सांगू परोपरी, शिक्षण नेऊ घरोघरी’ असे मुली कोणत्या तोंडाने म्हणतील? दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी प्यावे, अशा एका अनुभवाची प्रचिती काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशात घेण्यात आलेल्या शेतकरी कर्जमुक्तीच्या अनुषंगाने येत आहेच. योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्या घेतल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा केली. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तारूढ पक्ष वगळता विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्यावर तत्त्वत: निकषांसह कर्जमुक्तीची घोषणा झाली. आता काल-परवाच पंजाबमधील शासनाने मुलींना पीएच.डीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाबचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला तर पुरोगामी म्हणविल्या जाणाऱ्या राज्याची शान तरी राखली जाईल. पण होईल का तसे? कारण आपल्याकडे मागितल्याखेरीज द्यायचे नाही असाच अलिखित नियम आहे.