हा गौप्यस्फोट कसा?

केन्द्रातील विद्यमान रालोआ सरकारने अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करुन तेथील लोकनियुक्त सरकारे बरखास्त केल्याबद्दल चोहो बाजूंनी टीका होत असताना, काँग्रेस सत्तेत असताना तिची धोरणे आणि तिच्या हालचाली फार काही वेगळ्या नव्हत्या असे जे काही उद्गार माजी कायदा मंत्री हंसराज भरद्वाज यांनी काढले आहेत त्यांना गौप्यस्फोट वगैरे काही म्हणता येणार नाही. त्याची दोन प्रमुख कारणे. नेहरु-गांधी काळापासून भरद्वाज काँग्रेस पक्षाचे निष्ठावान राहिले असले तरी त्यांना पक्षाने वेळोवेळी त्याचे पारितोषिकही दिलेच आहे. संपुआच्या पहिल्या पंचवार्षिकात ते कायदा मंत्री होते पण त्यांना दुसऱ्यांदा तशी संधी दिली गेली नसली तरी राज्यपालपद मात्र दिले गेले होते. राज्यपालपदाची मुदत संपल्यानंतर मात्र ते सत्तास्पर्शापासून वंचित राहिले. पण समाधानी वृत्ती आणि राजकारणी यांच्यात तसेही नेहमी खडाष्टकच असल्याने आपल्याला डावलले जाते आहे अशी भावना भरद्वाज यांच्या मनात घर करु लागली. तिची वाट मोकळी करुन देण्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वावर टीकादेखील केली. त्यांची ताजी टीकादेखील तशाच धाटणीची आहे. सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी म्हणजे ते देशाचे कायदा मंत्री असताना तत्कालीन केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेशातील मुलायमसिंह सरकार बरखास्त करायला निघाले होते पण कायदा मंत्री या नात्याने आपण त्याला सक्त विरोध केला असा दावा भरद्वाज यांनी केला आहे. मुलायम यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते पण त्यांच्या पाठीशी घट्ट बहुमत असल्याने त्यांना बरखास्त करता येणार नाही अशी ठाम भूमिका आपण तेव्हां घेतली होती. पण अरुणाचल आणि उत्तराखंड राज्यांमध्ये खुद्द काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर व विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपातीपणा केल्यानंतर राज्यपालांकडे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्यापलीकडे पर्यायच राहिला नव्हता असे विधान करुन भरद्वाज यांनी रालोआच्या निर्णयाचे खुले समर्थनही केले आहे. त्यांनी केलेले वक्तव्य गौप्यस्फोट या श्रेणीत न बसण्याचे दुसरे कारण म्हणजे केन्द्रात नव्याने सत्तारुढ होणाऱ्या पक्षाच्या विचारांशी मेळ न खाणारी राज्ये बरखास्त करण्याचा पायंडा फार पूर्वीच देशात पडला आहे. जे नैतिक नसते, ते वैधही नसते असे काही नाही. परिणामी एखादे लोकनियुक्त राज्य सरकार सबळ कारणांशिवाय बरखास्त करणे जरी अनैतिक मानले जात असले तरी राज्यघटनेने केन्द्र सरकारला जे विशेष अधिकार बहाल केले आहेत, त्यांचा विचार करता बरखास्तीची कृती वा तसा निर्णय करणे सकृतदर्शनी तरी अवैध ठरत नाही. पुढे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु होते तो भाग वेगळा. थोडक्यात, जो पायंडा पाडला गेला आहे आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष सत्तेत आल्यावर त्याचा लाभ उठवित आला आहे ते सांगण्यात कुठला आला आहे गौप्यस्फोट?