या प्रश्नासोबत किती काळ जगायचे ?

चार दिवस झाले, काश्मीर खोरे धुमसतेच आहे. केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि त्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा करुन हे धुमसणे तत्काळ बंद करण्याच्या दृष्टीने विचारविमर्श केला आहे. आपला अमेरिकेचा नियोजित दौराही त्यांनी रद्द केला आहे. परंतु माणसे मारल्याने प्रश्न संपविता येतात या भ्रमातून सरकारने तत्काळ बाहेर पडणे आणि संबंधितांशी जमेल त्या मार्गाने संवाद साधणे याची खरे गरज आहे. कारण उद्रेक एकट्या काश्मीरात नाही. तो मणीपुरात आहे, नागभूमीत आहे आणि नक्षल्यांच्या रूपाने देशभरच्या अरण्यक्षेत्रातही आहे. काश्मीरचा उद्रेक अल्पसंख्यकांचा व पाकिस्तान देत असलेल्या चिथावणीचा म्हणून त्याची चर्चा अधिक होते एवढेच. पण त्याही बाबत सरकारला काही चांगले करता आल्याचे आजवर दिसले नाही. शेख अब्दुल्ला, फारुख आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ वगळता तो प्रदेश अशांत, अस्वस्थ आणि शस्त्राचारीच राहिला, हा देशाचा आजवरचा अनुभव आहे. आताचे मेहबुबा मुफ्ती यांचे भाजपाच्या सोबतीने सत्तेवर आलेले पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीचे सरकार तर याबाबत काहीच करू शकत नसल्याचे अलीकडच्या घटनांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रश्नावर विधायक चर्चा करण्याची व देवाणघेवाणीची भाषा बोलण्याची बाब सोडून देशाचे सध्याचे राज्यकर्ते व त्यांचा पक्ष ३७० वे कलम रद्द करण्याची आणि तेथील जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचीच भाषा करताना दिसत आहे. ही भाषा त्या प्रदेशाला जवळ आणणारी तर नाहीच. उलट ती त्याला भारतापासून आणखी दूर नेणारी व विघातक ठरणारी आहे. बुऱ्हान वानी हा अवघा २२ वर्षे वयाचा मुलगा पोलिसांकडून मारला जातो आणि सारी बंधने झुगारून व पोलिसांच्या यंत्रणेचा बंदोबस्त मोडून काढून ४० हजारांवर काश्मीरी स्त्रीपुरुष त्याच्या अंत्ययात्रेला येतात ही बाब गेल्या साठ वर्षांत आपल्या सगळ््या काश्मीरविषयक उपक्रमांचे अपयश सांगणारी आहे. या वाणीसोबत आणखी ११ जण ठार झाले तर त्यासोबत जखमी झालेल्यांची संख्या आणखी मोठी आहे. बुऱ्हानचे शव पाकिस्तानी झेंड्यात गुंडाळून दफनासाठी नेले जाते, त्याला त्याच्या संघटनेतील अतिरेकी बंदुकांची सलामी देतात, पोलीस ठाणी जाळली जातात आणि सरकारी इमारतींनाही आगी लावल्या जातात या गोष्टी त्या राज्यात आपले एक लाखाहून अधिक लष्कर तैनात असताना झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर निमलष्करी दलाचे आणखी १२०० जवान तेथे पाठवण्याचा निर्णय देशाचे गृहमंत्रालय घेते हा सारा हतबुद्ध करणारा प्रकार आहे. ‘मरणारा माणूस त्याच्या अनुयायांचे प्रेरणाकेंद्र बनतो’ ही ओमर अब्दुल्लांची या घटनेवरची प्रतिक्रिया जेवढी बोलकी तेवढी ‘जनतेने शांत राहावे’ ही मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांची प्रतिक्रिया त्यांची हतबलता सांगणारी आहे. लोकशाही ही सर्वसमावेशक व सामायिक राज्यपद्धती असताना तिच्यातून काही धर्मांना, वंशांना, भाषांना वा जीवनपद्धतींना वजा करीत नेण्याची भाषा आणि तसे वर्तन हे नुसते एकांगी नसते. ते कमालीची हिंसक प्रतिक्रिया उभी करणारेही असते. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे म्हणायचे आणि त्यात तैनात केलेले लष्कर कमी करायला मात्र नकार द्यायचा, त्यातील माणसे त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर आली की त्या साऱ्यांना पाकिस्तानचे हस्तक म्हणून मोकळे व्हायचे, महिन्याकाठी शंभरावर माणसे मारायची आणि तेथील नागरिकांनी सरकारला सहाय्य करावे अशी अपेक्षा व्यक्त करायची हा घातकी खेळ आपण आणखी किती काळ चालविणार आहोत? तेथील ‘विरोधी’ ठरविलेल्या माणशांशी बोलणी करणे, त्यांचे गाऱ्हाणे समजावून घेऊन त्यांना आपल्या व्यासपीठावर आणणे, त्यांच्या तक्रारी दूर करणे आणि कुपोषित प्रदेशाच्या विकासाच्या कामांना गती देणे या राष्ट्र म्हणून आपल्याही जबाबदाऱ्या आहेत की नाही? माणसे मारल्याने वा त्यांना तुरुंगात डांबल्याने प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळतात आणि आणखी मोठे होतात हे आपण कधी लक्षात घ्यायचे? बुऱ्हान वानी जिवंत असताना जेवढे करू शकला नाही तेवढे सारे तो आता त्याच्या कबरीतून करू शकेल हे ओमर अब्दुल्ला यांचे वक्तव्य हसण्यावारी नेण्याजोगे नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या परिघात राहून जेवढी म्हणून जास्तीची स्वायत्तता काश्मीरला देता येईल तेवढी देण्याची तयारी व त्यासाठी करावयाच्या वाटाघाटी आपण सुरू करणार की नाही? या रक्तरंजित प्रश्नाच्या जन्माला आता ६५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. त्याच्या मुळाशी जाऊन शांततेच्या प्रस्थापनेचा प्रयत्न आता करायचा की ३७० व्या कलमाच्या भ्रमातून बाहेर न पडता त्याला व त्याच्या परिणामांना विरोध करणाऱ्यांना मारत जाऊन हा प्रश्न आणखी गंभीर व रक्तबंबाळ करीत न्यायचा? देशाचे अंतर्गत प्रश्न चर्चेनेच सोडवायचे असतात. तसे न केले तर एकटे काश्मीरच नाही तर मणीपूर व नागालँडही असेच अस्वस्थ होत राहणार, हे वास्तव मान्य करायचे की नाही? काश्मीरच्या प्रदेशावर असलेले आपले प्रेम कधीतरी त्या प्रदेशातील जनतेच्याही वाट्याला जावे आणि त्या जनतेचा विचार देशातील अन्य राज्यांच्या जनतेच्या प्रश्नांसारखाच आपला म्हणून केला जावा ही अपेक्षाच या प्रश्नाच्या खऱ्या उत्तरापर्यंत आपल्याला नेणार आहे.