हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
‘आपण उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार आहात’ असे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांना पंतप्रधानांनी १६ जुलैला सांगितले, असा समज आहे, तो अजिबातच खरा नाही. त्या दिवशी धनखड पंतप्रधान कार्यालयात मोदींना भेटले होते; पण मोदींनी त्यांना हे सांगितलेले नाही.
वास्तवात धनखड यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मोदी यांच्या भेटीची वेळ मागितली होती. मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या निरोपाप्रीत्यर्थ आयोजित राज्यपालांच्या भोजनप्रसंगी उपस्थित राहण्यासाठी धनखड दिल्लीत आले होते. त्यावेळी त्यांनी या भेटीची विनंती केली. पश्चिम बंगालमधील विद्यमान परिस्थितीविषयी उभयताना माहिती देण्याचा हेतू त्यामागे होता. धनखड मोदी यांना भेटले तेव्हा फक्त पश्चिम बंगालबद्दलच बोलणे झाले. मोदी किंवा शहा यांच्यापैकी कोणीही धनखड यांना ते उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार असणार आहेत हे कळू दिले नाही. समाजमाध्यमांमध्ये मात्र याविषयी चर्चा सुरू झाली होती. पंतप्रधानांबरोबरचा धनखड यांचा फोटो पंतप्रधान कार्यालयानेच ट्वीटरवर टाकल्याने या चर्चेला कारण मिळाले.
राष्ट्रपती भवनात त्या संध्याकाळी धनखड भोजनाला आले असताना त्यांना अनेक मिस कॉल, त्याचप्रमाणे संदेशही आले. परंतु कार्यक्रमात असल्याने त्यांनी फोन अथवा संदेश यांच्याकडे पाहिले नाही. तेवढ्यात राष्ट्रपती भवनातील एक सेवक त्यांच्याकडे आला आणि त्याने त्यांना फोन पाहायला सांगितले. प्रस्तुत लेखकाशी बोलताना धनखड यांनी स्वतः सांगितले, की उमेदवारीविषयी आपल्याला राष्ट्रपती भवनातील भोजनाच्या वेळीच समजले. भाजपमधील वरिष्ठ नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान शिष्टाचाराच्या बाबतीत फार काटेकोर असतात. शेवटपर्यंत ते माहिती स्वतःजवळच ठेवतात. त्यांनी जर धनखड यांच्या उमेदवारीविषयी आधी गुपित फोडले असते तर वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश असलेल्या भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होण्याला काही अर्थच उरला नसता. भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी संसदीय मंडळाला सांगितले की, उपराष्ट्रपतिपदासाठी तीन नावे समोर आली आहेत... पुढे जे झाले, ते सारेच जाणतात!
२०२४ : भाजपाची मोठी महत्त्वाकांक्षा
२०१४पासून नरेंद्र मोदी भाजपसाठी निवडणुका जिंकून देणारे हुकमाचे पान ठरत आले आहेत. असे असले तरी येणारी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पक्षाची यंत्रणा मात्र प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीत खबरदारी घेताना दिसते. अधिकाधिक राज्यात भाजपचे सरकार येईल यासाठीही या यंत्रणेने सतत प्रयत्न केले. काही राज्यात साधनशुचिता बाजूला ठेवून पराभवाचे रूपांतर विजयात करण्याचा उद्योगही या यंत्रणेने केला. पण हा नवा भारतीय जनता पक्ष आहे. पडद्यामागून काम करणाऱ्यांचे म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे म्हणणे मात्र काहीसे वेगळे आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचलात पक्ष ठाकुरांना मुख्यमंत्रिपदी बसवत असेल तर केंद्रीय मंत्रिमंडळात राजनाथ सिंग यांना नंबर दोनचे महत्त्व देत आहे. गुजरातमध्ये पाटीदारांना सत्ता दिली तर महाराष्ट्रात मराठा समाजातील नेता मुख्यमंत्रिपदी बसवला. शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघांचा बंदोबस्त करण्यात आला.
इतर मागासवर्गीयांची नाराजी ओढवू नये म्हणून शिवराज सिंग चौहान यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद ठेवण्यात आले आहे. राजपूत खूश राहावेत म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे आणि नरेंद्र सिंग तोमर यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात ठेवण्यात आले आहे. हरयाणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागात भाजपाला एखादा ज्येष्ठ जाट नेता मदतीला हवा आहे. उपराष्ट्रपतीपद देऊ केलेले जगदीप धनखड हेही जाट आहेत. स्वतंत्र भारताच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात उपराष्ट्रपती होणारे ते पहिले जाट असतील. हरयाणात दुष्यंत चौताला हे जाट नेते उपमुख्यमंत्री आहेत. छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि इतर राज्यातल्या मिळून १०९ लोकसभा मतदारसंघात आदिवासींचा प्रभाव आहे. तो डोळ्यासमोर ठेवून पक्षाने आदिवासी महिला राष्ट्रपती पदासाठी निवडली.
गेहलोतपुत्राचे नाशिक प्रकरण
महाराष्ट्रात सत्ता पालट झाल्यानंतर अनेक नेत्यांचे भवितव्य कदाचित बदलू शकते. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे पुत्र वैभव गेहलोत हे नाशिकमध्ये एका प्रकरणात अडकले आहेत. याच वर्षी मार्च महिन्यात ६.८९ कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात नाशिकच्या एका व्यावसायिकाने वैभव गेहलोत आणि इतर तेरा व्यक्तींविरुद्ध पोलिसांकडे धाव घेतली. परंतु तेव्हा राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घ्यायला टाळाटाळ केली. मग सदर व्यावसायिक न्यायालयात गेला. न्यायालयाने पोलिसांना गुन्हा दाखल करून घ्यायला सांगितले. प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गेले आणि काही दिवसातच तक्रारदाराने न्यायालयात सांगितले, की वैभव गेहलोत यांच्याविरुद्ध आपल्याला खटला पुढे न्यायचा नाही. दरम्यान, राज्यातले उद्धव ठाकरे सरकार पडले. आता गेहलोत यांना त्रास होऊ शकतो. नाशिकचे तक्रारदार बदललेल्या परिस्थितीनुसार पुन्हा वेगळा सूर लावतात का, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.