हतबल दारूबंदी कायदा

दारूचे व्यसन निश्चितच वाईट आहे. पण केवळ दारूबंदीचा कायदा केल्याने ही समस्या दूर होऊ शकते काय? विदर्भातील वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांत दारूबंदी लागू केल्यानंतर आज जे चित्र आहे ते पाहून तरी या समस्येचे समाधान केवळ कायद्यात नाही हे स्पष्ट होते. ‘जे कायदे अंमलात आणता येत नाहीत ते करू नयेत’ असे थोर संशोधक आईन्स्टाईन यांनी म्हटले होते. त्याची प्रचिती या तीन जिल्ह्यांत दिसून येत आहे. दारूबंदीआधी या जिल्ह्यांत जेवढी दारू विकली जायची त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने हा व्यवसाय आजच्या घडीला तेथे फोफावला आहे. बंदीच्या कायद्यामुळे शासकीय रेकॉर्डवर हा फुुगलेला आकडा दिसून येत नाही पण आज तेथे जो आतबट्याचा व्यवहार सुरू आहे त्यात कोट्यवधीची काळी उलाढाल सुरू असल्याचे वास्तव आहे. चंद्रपुरात दारूबंदी लागू होऊन दीडएक वर्षे लोटली पण आज हवी तेवढी दारू, हवी तेव्हा आणि हव्या त्या ठिकाणी सहज उपलब्ध होते. खरं वाटणार नाही पण एक फोन केला की, अर्ध्या तासात पाहिजे तेवढी दारूतुम्हाला सहज उपलब्ध होते. फरक एवढाच की, आधी ज्या किमतीत ती मिळायची त्याच्या जवळपास दीडपट किंमत तुम्हाला जास्ती द्यावी लागते. या चोरीच्या धद्यांच्या जोरावर अनेकजण लक्षाधीश झाले आहेत. तसेच हा चोरीचा मामला बिनधोक चालावा म्हणून पोलीस आणि संबंधित विभागाचे काही अधिकारी जी ‘मेहनत’ घेतात त्याचा मेहनताना चुकविण्यातही मोठ्या रकमेची उलाढाल होत असते. शिवाय या व्यवहारात शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो तो भाग वेगळाच. हा आपल्या सदोष व्यवस्थेचा भाग म्हटले तरी या व्यवहारातले सर्वात भीषण वास्तव पुढे येते ते आजच्या तरूण पिढीच्या उद्ध्वस्त भविष्याचे. दारूची चोरटी वाहतूक करण्यासाठी गरीब, बेकार तरुणांना हाताशी धरले जाते. दिवसाकाठी बºयापैकी पैसा मिळत असल्याने शाळा, महाविद्यालयांत शिकणारे तरुणही या काळ्या व्यवसायाकडे आकर्षित होताना दिसत आहेत. दारूची चोरटी वाहतूक करणे हा मोठा गुन्हा आहे. या गुन्ह्यात अडकलेले तरुण पुढे गुन्हेगार ठरतील. त्यांचे संपूर्ण आयुष्यच उद्ध्वस्त होईल. कायदा करताना या व इतर अनेक बाबींकडे शासनाने दुर्लक्ष केलेले दिसते. कायदा अमलात आणतानाच दारूबंदीविषयक लोकशिक्षणाची गरज असते त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. दारूबंदीची मागणी अनेक थरातून करण्यात येते. त्यात समाजसेवी संस्था असतात. शिक्षक, पालक असतात. पण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समाजात जी जागरूकता निर्माण करावी लागते त्या कामात मात्र ही मंडळी पुढाकार घेताना दिसून येत नाही. त्यामुळेच कायदाही मग हतबल ठरतो.