वरातीमागून घोडे!

महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागाला यंदा तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल अशी लक्षणे आहेत. त्यादृष्टीने केवळ पाणीकपात करून भागले नाही तर प्रसंगी पाण्याचे रेशनिंगदेखील करण्याचा एक विचार चर्चिला जात आहे. यापुढे शेतीलाही पाणी न देता आहे ते केवळ पिण्यासाठी राखून ठेवले जाईल, असे राज्य सरकारचे विविध मंत्री जाहीरपणे सांगत आहेत. अशा वेळी केवळ पाण्याचा विचार केला तर नाशिकक्षेत्री भरलेल्या कुंभमेळ्यातील साधू-संतांच्या स्नानासाठी धरणातील पाण्याचा विसर्ग घेण्याची गरज काय, हा प्रश्न अत्यंत तार्किक आणि सयुक्तिक ठरतो. तथापि, ‘साधू-संत येती घरा, तोचि माझा दिवाळी दसरा’ हे वचन ग्राह्य धरले आणि गरिबातला गरीब माणूसही दिवाळीसारखा सण भले त्याच्या ऐपतीनुसार साजरा करीत असतो हे वास्तव ध्यानी घेतले, तर मग शाहीस्नानासाठी धरणातील पाण्याचा विसर्ग समर्थनीय ठरतो. अर्थात या वाद आणि प्रतिवादात कोणतीही एक बाजू हार मानणे अशक्य असल्याने धरणातील पाण्याच्या विसर्गास प्रतिबंध केला जावा, ही जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकृत केली हे बरेच झाले. पण सदर याचिकेची सुनावणी न्यायालय आज करणार आहे. यंदाच्या पर्वकाळातील दुसरे शाहीस्नान कालच पार पडले. त्यासाठी पाणी सोडूनही झाले. आता तिसरे स्नान लगेचच येत्या शुक्रवारी होईल आणि त्यानंतर नाशकातील सिंहस्थ आणि विशेषत: शाहीस्नान हा विषय बारा वर्षांसाठी बंद होऊन जाईल. म्हणजे उच्च न्यायालयाला सदर विषयाची जर तातडी जाणवली होती तर दुसऱ्या शाहीस्नानाच्या अगोदरच जो काही व्हायचा तो निवाडा झाला असता तर ते योग्य ठरले असते. पण तरीही बारा वर्षांतून एकदाच येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी नाशिक आणि महाराष्ट्र साधे अंघोळीचे पाणीही उपलब्ध करून देऊ शकत नाही असे लांच्छन लागू नये म्हणून राज्य सरकारने अगोदरपासूनच शाहीस्नानासाठी गंगापूर धरणात पाच टीएमसी (तीन नव्हे) पाणी राखून ठेवले होते. योगायोगाने महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाचे मंत्रीच या कुंभमेळ्याची जबाबदारी पार पाडीत आहेत. (प्रदूषित) गोदावरीतील स्नान हा भले काहींच्या नजरेत कुचेष्टेचा विषय असला, तरी जेव्हा लाखो लोक स्नानासाठी एकत्र येतात, तेव्हा लोकनियुक्त सरकारला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.