वेडाचाराकडून सदाचाराकडे

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उ. कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन या कुणालाही गृहित धरता न येणाऱ्या व अविश्वसनीयतेचे धुके सभोवती घेऊन वावरणा-या नेत्यांचे एकत्र येणे ही बाब जेवढी अकल्पित तेवढीच परवापर्यंत परस्परांवर विषाचे फुत्कारे सोडत असलेल्या त्या दोघात एक सर्वसंमतीचा तोडगा निघणे ही बाबही सा-यांना अचंब्याचा धक्का देणारी आहे. ‘आम्ही अमेरिकेचा नायनाट करू’ असे काही आठवड्यांपूर्वी म्हणणारे किम आणि ‘मनात आणले तर उ. कोरियाला जगाच्या नकाशावरून काही क्षणात पुसून टाकू’ असे म्हणणारे ट्रम्प सिंगापूरच्या दक्षिणेला असलेल्या सेंतोसा बेटावरील वास्तूत एकत्र येतात काय आणि परस्परांना पुढची निमंत्रणे देत आपसात मैत्रीचा करार करतात काय, हे सारेच जगाला संभ्रमात टाकण्याएवढे आकस्मिकपणे घडले आहे. त्यांच्यातील समझोत्याचे पूर्ण चित्र अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी त्यातील महत्त्वाची कलमे मात्र जगाला आश्वस्त करणारी आहेत. किम जोंग उन हे त्यांच्या देशातील सगळी अण्वस्त्रे व क्षेपणास्त्रे नाहीशी करतील व त्याचवेळी सगळा कोरियन मुलुख अण्वस्त्रमुक्त होईल. त्याचा मोबदला म्हणून अमेरिका त्यांच्या देशाला ‘विशेष’ संरक्षण व प्रचंड अर्थसाहाय्य करील असा या समझोत्याचा प्रमुख भाग आहे. हे दोन्ही नेते त्यांच्या आजवरच्या वागणुकीला विराम देत हा समझोता प्रामाणिकपणे व अखेरपर्यंत अमलात आणतील हा जगाचा आशावाद मात्र पक्का नाही. ही दोन्ही माणसे ऋतुमानाप्रमाणे बदलणारी आहेत. ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशानेच पुढाकार घेऊन केलेला नाटो करार जवळजवळ मोडीत काढला आहे आणि साºया युरोपीय लोकशाह्यांशी अमेरिकेचे असलेले आर्थिक करार संपुष्टात आणण्याचा चंग बांधला आहे. तसे करताना कॅनडाच्या पंतप्रधानांना ‘अपरिपक्व व अप्रामाणिक’ तर फ्रान्सच्या अध्यक्षांना ‘दुबळे’ म्हणून दुखावले आहे. तिकडे किम त्यांच्या देशातील अत्याचारी हुकूमशाहीसाठी, आपल्या जवळच्या व विश्वसनीय अधिकाºयांच्या खुनासाठी व सारा देश केवळ लष्कराच्या उभारणीसाठी दरिद्री आणि अर्धपोटी ठेवणारा हुकूमशहा आहे. अमेरिकेला नमविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने एकेकाळी चीनच्या माओ त्से तुंगाला पछाडले होते. किमही त्या आकांक्षेच्या आहारी राहिलेला पुढारी आहे. त्यांना त्यांच्या देशात विरोध नाही. कारण त्यांनी विरोध जिवंत ठेवला नाही. इकडे ट्रम्प आपल्या देशातील व स्वपक्षातील विरोधाची जराही पर्वा करीत नाही. राजकारणाच्या क्षेत्रात औद्योगिक जगतात चालणारी स्पर्धा आणण्याचे व दरवेळी साºयांना अनपेक्षित म्हणावे असे काही करण्याचे धक्कातंत्र त्यांनी अवलंबिले आहे. तरीही अशा दोन नेत्यात हा समझोता झाला असेल तर तो स्वागतार्ह म्हणावा व शांततेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरावा असा आहे. तो घडवून आणण्यात प्रथम द. कोरियातील लोकशाही राजवटीने पुढाकार घेतला. आताच्या त्यांच्यातील शिखर परिषदेचे यजमानपद सिंगापूरच्या सरकारने यशस्वी केले. त्यासाठी त्या दोघांचेही अभिनंदन केले पाहिजे. या समझोत्यामागे चीनच्या भूमिकेचा वाटाही मोठा आहे. ती पार्श्वभूमी व यासंदर्भात घडत गेलेल्या साºया घटनांचे नाविन्य हे की या दोन नेत्यातील शिखर परिषदेचे वार्तांकन करण्यासाठी जगातले तीन हजार पत्रकार सिंगापुरात दाखल झाले. ही परिषद यशस्वी करण्याचे व तिला आवश्यक ती सुरक्षा पुरविण्यासाठी सिंगापूर सरकारने १०० द.ल. डॉलर एवढा खर्च केला व आपली एक लाखांवर माणसे त्या दोघांच्या सुरक्षिततेसाठी तैनात केली. एवढे सारे झाल्यानंतर हा करार अमलात यावा आणि जगाच्या राजकारणातील तणाव जरा सैल व्हावा ही अपेक्षा साºयांच्याच मनात आहे. त्याचवेळी ही घटना अमेरिकेच्या राजकारणाचे या पुढचे लक्ष्य युरोप हे राहणार नसून आशिया हे होणार आहे हेही सांगणारी आहे. जगाच्या राजकारणाला वळण देऊ शकणाºया या शिखर परिषदेविषयीची जेवढी उत्सुकता सर्वत्र होती ती सारी यापुढच्या काळात याच दोन नेत्यांच्या प्रामाणिक परिश्रमाने शमावी ही अपेक्षाही येथे नोंदवावी अशी आहे. या परिषदेने जगाला एक नवा आशावाद दिला आहे ही बाब मात्र महत्त्वाची आहे.