- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)लोकसभेच्या खच्चून भरलेल्या सभागृहात, अर्थसंकल्प वाचताना अर्थमंत्री जेटली म्हणाले, यंदाचा अर्थसंकल्प भारतीय शेतकºयांना समृध्द करणारा आहे तसेच जगातली सर्वात मोठी आरोग्य सुविधा प्रदान करणारा आहे. शेतक-यांना आपल्या शेतमालाचे मूल्य (स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार?) उत्पादन खर्चाच्या दीडपट देण्याचे अभिवचन अर्थसंकल्पात आहे तर देशातल्या १० कोटी कुटुंबांचा पाच लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा, देशातल्या ५० कोटी लोकांना लाभ मिळवून देणार आहे. ऐकताना सुखद वाटणा-या या घोषणांमधे खरेपणाचा लवलेश किती? नेहमीप्रमाणे हा आकडेवारीचा खेळ आहे की, जनतेसमोर फेकलेले चुनावी जुमल्यांचे भेंडोळे?अर्थमंत्र्यांच्या घोषणांच्या तपशिलांचे विच्छेदन करण्यासाठी सर्वप्रथम आम्ही कृषी उत्पादन व कृषी मूल्य आयोगाची वेबसाईट उघडली. पिकांचा प्रतिवर्षाचा उत्पादन खर्च व त्याला मिळणाºया किमान हमी भावाचा डेटा या वेबसाईटवर उपलब्ध असतो. हाच आयोग पिकांचे हमीभावही ठरवतो. उत्पादन खर्चाचे दोन प्रकार वेबसाईटवर पहायला मिळाले. पहिल्या पिकाचा केवळ उत्पादन खर्च आणि दुसरा शेतमालाच्या विक्रीपर्यंत मोजलेल्या रकमेसह पिकाचा आर्थिक उत्पादन खर्च. त्यात कर्जाचे व्याज, कमिशन, शेतसारा, कर, बाजार समिती शुल्क, वाहतूक इत्यादींचाही समावेश आहे.शेतकºयांना प्रत्यक्षात जो भाव मिळतो, त्याच्या स्पष्टीकरणासाठी एक उदाहरणच या निमित्ताने देणे उचित ठरेल. फुड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया (एफसीआय) प्रतिवर्षी शेतकºयांचा गहू, तांदूळ खरेदी करते. एफसीआयच्या वेबसाईटनुसार २०१४/१५ साली गव्हाचा उत्पादन खर्च होता प्रतिक्विंटल २०१५ रुपये, २०१५/१६ साली २१२७ रुपये अन् २०१७/१८ साली २४०८ रुपये. प्रत्यक्षात गहू उत्पादक शेतकºयांना एफसीआयकडून गतवर्षी भाव मिळाला १७३५ रुपये प्रति क्विंटल. याचा अर्थ मोदी सरकारच्या राजवटीत शेतकºयांना स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार एकदाही हमीभाव मिळालेला नाही. गव्हाचा प्रति क्विंटल केवळ उत्पादन खर्च आहे १२५६ रुपये व आर्थिक उत्पादन खर्च आहे २३४५ रुपये प्रति क्विंटल. दोन्ही प्रकारचे खर्च लक्षात घेतले तर १७३५ रुपये प्रतिक्विंटल ही रक्कम कोणत्याही खर्चाच्या दीडपट नाही. शेतकºयांना खरोखर दीडपट भाव द्यायचा झाला तर केवळ उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात तो १८८४ रुपये व आर्थिक उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात तो ३५१७ रुपये प्रति क्विंटल असायला हवा. अर्थमंत्री जेटलींनी तरीही अर्थसंकल्पाच्या भाषणात ठोकून दिले की बहुतांश रब्बी पिकांचे हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट निश्चित करण्यात आले आहेत. मग सरकारी वेबसाईटवरची उपरोक्त आकडेवारी खोटी की अर्थसंकल्पाचे वाचन करताना अर्थमंत्री सर्रास चुकीची विधाने करीत होते?बजेट सादर होताच संसदेच्या परिसरात माजी कृषी मंत्री शरद पवारांना गाठले. त्यांना विचारले, हमीभावाच्या आकडेवारीत नेमके गौडबंगाल काय? ते म्हणाले ‘हा आकड्यांचा काल्पनिक खेळ आहे. प्रत्यक्षात शेतमाल या भावाने खरेदी कोण करणार? अर्थमंत्री ते सांगत नाहीत.’ यावेळी पवारांनी आणखी नवीच माहिती दिली. ‘भारतात फुड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया ही संस्था फक्त पंजाब अन् हरियाणात गहू आणि तांदूळ खरेदी करते. देशाच्या अन्य भागात एफसीआयकडे शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा व व्यवस्था नाही. धान्याची खरेदी तथा विक्रीची व्यवस्था देशभर राज्यांकडे आहे कारण तिथे स्थानिक संस्थांचे जाळे असते. शेतकºयांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव त्या बाजारपेठेत कसा मिळणार? त्याची खरेदी कोण करणार? अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात याचा कोणताही खुलासा नाही.’ बजेटनंतर पत्रकारांशी याच विषयावर बोलताना अर्थमंत्री जेटली म्हणाले, ‘आधारभूत किमतीच्या खाली जर शेतकºयांना उत्पादन विकावे लागले तर एक निश्चित रक्कम शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. मध्य प्रदेशच्या भावांतर योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली आहे. नीती आयोग त्यातून नक्कीच मध्यममार्ग शोधून काढील’. अर्थमंत्र्यांचे उत्तर ऐकल्यावर वाटले, ‘शेतकरी पुन्हा वाºयावरच आहे कारण सारे काही जर तरच’.अर्थमंत्री म्हणतात भारतातल्या दहा कोटी कुटुंबांना पाच लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळणार. जगाच्या पाठीवरची ही सर्वात मोठी आरोग्य सुविधा योजना आहे. प्रत्येक कुटुंबात पाच व्यक्तींसाठी, प्रतिव्यक्ती दोन हजार रुपयांचा हप्ता धरला तरी अर्थसंकल्पात किमान एक लाख कोटींची तरतूद असायला हवी प्रत्यक्षात यंदा तरतूद किती तर फक्त दोन हजार कोटी रुपये. उरलेला पैसा कोण देणार? मोदी सरकारचे निकटवर्ती उद्योगपती की विम्याचे हप्ते गोळा करून गरजूंना ठेंगा दाखवणाºया त्यांच्या विमा कंपन्या? याच योजनेच्या उत्तरार्धात अर्थमंत्र्यांनी प्रत्येक तीन लोकसभा मतदारसंघांमागे एक नवे रुग्णालय सुरू करण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. हे स्वप्न पूर्ण कधी होणार? १०/१५ वर्षात प्रत्येक अर्थसंकल्पात एम्सच्या धर्तीवर विविध राज्यात नवी एम्स रुग्णालये सुरू करण्याच्या घोषणा झाल्या. यापैकी किती एम्स प्रत्यक्षात उभे राहिले? नवे रोजगार, नव्या नोकºयांबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही खास तरतूद नाही. चार दिवसांपूर्वी अचानक एक बातमी आली की पाच वर्षांपासून रिक्त असलेल्या सरकारी नोकºया कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. एकट्या केंद्र सरकारमध्ये अशा नोकºयांची संख्या ४ लाख १२ हजार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने एक परिपत्रक नुकतेच जारी केले की, प्रत्येक विभागाने ३० टक्के नोकरकपातीसह प्रस्ताव पाठवावेत. ही बातमी २ डिसेंबर १७ रोजी आली. महाराष्ट्रात सुमारे १९ लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यातले ३० टक्के म्हणजे ५ ते ६ लाख कमी झाले तर विचार करा, नेमके काय होईल? कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देणे सरकारला शक्य नाही म्हणून राज्य सरकारने आता डिजिटायझेशन, कॉम्प्युटरीकरण व सरकारी काम कंत्राटी पध्दतीने आऊट सोअर्स करण्याचा मनसुबा रचलाय, अशी चर्चा आहे. बिचारे तरुण बेरोजगार स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी आपले तारुण्य पणाला लावत आहेत. सरकारी नोकºयांची स्वप्ने पाहणाºया तरुण पिढीची ही शुध्द फसवणूक नाही काय?२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प अखेर विविध प्रकारच्या जुमल्यांचे भेंडोळेच ठरला आहे. त्यात ना भविष्याच्या मार्गक्रमणाविषयी कोणतीही दिशा आहे ना कल्पकता!
अरे व्वा...अर्थसंकल्प की काल्पनिक जुमल्यांचे नवे भेंडोळे?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 3, 2018 00:47 IST