हाँगकाँगच्या मदतीला..

जगभरातील २00 देशांपैकी फक्त ४२ देशांत आज हुकूमशाही शिल्लक आहे आणि येत्या २५ वर्षांत ती पूर्णपणे नाहीशी होईल, असा जाणकारांचा कयास आहे. या हुकूमशाही देशांत चीन हा सर्वांत मोठा देश आहे आणि सगळ्या सत्ताकांक्षी राजवटींसारखी त्याचीही सत्तेविषयीची ओढ मोठी आहे. १९८९ मध्ये लोकशाहीची मागणी करायला बीजिंगच्या तियानान मेन चौकात हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अंगावर रणगाडे घालून त्यांना चिरडून टाकण्याचा डेंग या तेव्हाच्या चिनी राज्यकर्त्याने दिलेला आदेश आजही अंगावर शहारे यावेत असा आहे. त्याच पद्धतीने अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी हाँगकाँग या बेटाभोवती आपला हुकूमशाही पाश आवळण्याची तयारी चालविलेली आहे. ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेले हे बेट १९९७ मध्ये त्या देशाने चीनच्या स्वाधीन केले, तेव्हा तेथील बहुपक्षीय लोकशाही पद्धती आपण कायम राखू, असे आश्‍वासन चीनने तेथील जनतेला व जगाला दिले होते. त्यावर विसंबून राहूनच हाँगकाँगच्या जनतेने चीनचे वर्चस्व मान्य केले होते. मात्र आता १७ वर्षांनंतर चीनला हाँगकाँगची लोकशाही व बहुपक्षीय निवडणूक पद्धती खुपू लागली आहे. २0१७ मध्ये हाँगकाँगची नवी राजवट निवडली जाणार आहे. त्या निवडणुकीच्या तयारीत तेथील नेते आणि पक्ष आतापासूनच गुंतले आहेत. नेमक्या अशा वेळी चीनने त्या निवडणुकीत चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा उमेदवार उभा राहील व त्यालाच मत देण्याची सक्ती सार्‍यांवर केली जाईल, असा अफलातून आदेश काढला आहे. चीन ही एकपक्षीय हुकूमशाही आहे आणि तीत निवडणूक ही नियुक्तीच्या पद्धतीनेच होत असते. एकेकाळी रशियात अशा निवडणुका होत. प्रत्येक मतदारसंघात कम्युनिस्ट पक्षाचा एकच उमेदवार उभा असे आणि मतदारांनी त्यालाच मतदान करायचे असे. मतदान सक्तीचे असल्यामुळे हे उमेदवार ९५ ते ९९ टक्के मते मिळवून निवडून येत आणि त्या बळावर रशियाचा कम्युनिस्ट पक्ष आपल्या लोकप्रियतेची जाहिरात जगात करीत असे. हाँगकाँगच्या जनतेने चीनचा हा  फतवा नाकारला आहे. त्याविरुद्ध त्या बेटावर मोठे आंदोलन उभे झाले आहे. ते दडपून टाकण्यासाठी चीनने जबर पोलीस बंदोबस्त केला असून, आंदोलकांवर पाण्याचा व रबरी गोळ्यांचा मारा करण्याची तयारी केली आहे. चीनचे सरकार एवढय़ावरच थांबेल असे मात्र नाही. शस्त्रबळाचा वापर आपल्याच जनतेविरुद्ध करण्याची त्याची सवय जुनी आहे आणि ‘लोक’ हा तसाही त्याच्या दृष्टीने क:पदार्थ असा विषय आहे. हाँगकाँग हे जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व प्रगत शहरांपैकी एक असल्यामुळे त्याच्या संपत्तीवर आपला हक्क असावा आणि त्यातील लोक हे आपले पूर्ण नागरिक बनावे, ही चिनी राज्यकर्त्यांची फार दिवसांची इच्छा आहे. मात्र, जागतिक लोकमत आणि हाँगकाँगच्या जनतेची स्वातंत्र्य व स्वायत्ततेविषयीची जबर आकांक्षा यामुळे त्या शहराला नमविणे चीनला आजवर शक्य झाले नाही. मात्र, हुकूमशाहीच्या मनात केव्हा काय येईल आणि त्यासाठी ती कोणता क्रूर खेळ करील याचा नेम नसतो. नेमकी तीच गोष्ट आता हाँंगकाँगबाबत घडत आहे. हाँगकाँग हे बेट चीनच्या मुख्य भूमीपासून काही किलोमीटर अंतरावर पॅसिफिक महासागरात असले तरी ते सेन्झेन या चिनी शहराशी समुद्राच्या पाण्याखालून जाणार्‍या पुलाने, रस्ता व रेल्वेने जोडले गेले आहे. शिवाय तेथे चीनचे लष्कर तैनात आहे. त्या बेटाला चिनी आरमाराचा मोठा वेढाही आहे. अशा वेळी जगभरची लोकशाहीवादी जनता हाँगकाँगच्या बाजूने उभी होणे व त्याच्या स्वायत्ततेसाठी तिची एकजूट तयार होणे गरजेचे आहे. कारण हुकूमशहा स्वदेशी जनतेचे ऐकत नसले तरी ते जागतिक लोकमतापुढे दबतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. चीनचे हुकूमशहा केवळ क्रौर्यातच पुढे नाहीत; ते लबाडीतही कोणाच्या मागे नाहीत. अध्यक्ष शी जिनपिंग नुकतेच भारताच्या भेटीला आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी ते मैत्रीच्या गप्पा करीत असतानाच व त्यांच्यासोबत गुजराती ढोकळा खात असताना त्यांचे सैनिक लडाखची सीमा पार करून भारतात उतरले होते. काही ठिकाणी त्यांनी आपली ठाणीही कायम करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. चीनचे अध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान मैत्रीच्या वाटाघाटी करीत असताना  दोन्ही देशांचे सैनिक मात्र परस्परांवर शस्त्रे उगारून एकमेकांना थोपविण्याचा प्रयत्न करतात, हे दृश्यच कमालीचे उद्वेगजनक आणि फसवे आहे. भारत हा स्वतंत्र व सार्वभौम देश आहे. त्याविरुद्ध प्रत्यक्ष कारवाई करणे हे आताच्या चीनला न जमणारे आहे. मात्र, हाँगकाँग हे त्यांच्या मालकीचे बेट आहे. तेथील जनता  त्यांना शरण गेली आहे आणि चीनच्या राज्यकर्त्यांनी तिबेटमध्ये काय केले हे जगाला ठाऊक आहे.