तो पतंग उडालाच नाही...

ताश्कंदमध्ये चीनचे अध्यक्ष झी शिपिंग यांची त्यासाठी मनधरणी करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या साऱ्यांच्या प्रयत्नांना संयुक्त अपयश येऊन तो पतंग जमिनीवरच राहिला आहे.

अणु इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या ४८ देशांच्या समूहाचे (एनएसजी) सदस्यत्व आपल्याला मिळणारच अशा आशेचे पतंग आकाशात उडविणाऱ्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणारे त्यांच्या पक्षाचे सगळे पुढारी आणि ताश्कंदमध्ये चीनचे अध्यक्ष झी शिपिंग यांची त्यासाठी मनधरणी करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या साऱ्यांच्या प्रयत्नांना संयुक्त अपयश येऊन तो पतंग जमिनीवरच राहिला आहे. मोदींचे विराट परराष्ट्रीय दौरे आणि भारताची आर्थिक क्षेत्रातील सांगितली जाणारी मोठी वाटचाल यांची भरमसाठ व सुसाट तारीफ करणाऱ्या साऱ्यांनाच आपण हा डाव जिंकला असल्याचे वाटत असतानाच देशाच्या वाट्याला हा पराजय आला आहे. एखाद्या प्रश्नावर जनतेला किती गृहीत धरायचे, तिला किती खोटी आश्वासने द्यायची आणि आपले अविर्भाव कोणत्याही स्थितीत हसरे राखायचे याचे उदाहरणच या पुढाऱ्यांनी त्यांच्या या अपयशाच्या काळात लोकाना दाखविले आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या कारकिर्दीतच या दिशेने देशाने पावले टाकली आणि त्यासाठी अमेरिकेशी अणु इंधनाच्या पुरवठ्याचा रीतसर करार केला. त्यावेळी भाजपाने त्याला कडाडून विरोध केला व तो करताना थेट डाव्या कम्युनिस्ट पक्षासोबत जाऊन त्याने सरकारविरुद्ध मतदान केले. या करारामुळे भारताचे स्वातंत्र्य अमेरिकेकडे गहाण पडले असे म्हणण्यापर्यंत त्या पक्षाची व त्याच्या साथीदारांची मजल गेली. २०१४ च्या निवडणुकीत सत्ता हाती येताच भाजपाने तो करार भारताच्या लाभाचा कसा आहे हे सांगत त्याचा पाठपुरावा तर सुरू केलाच, शिवाय अणु इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या देशांच्या समूहाचे सदस्यत्व मिळविण्याठी त्याने आपली व देशाचीही प्रतिष्ठा पणाला लावली. राजकारणातल्या भूमिकांमध्ये सातत्य कधी नसते पण केवळ राजकारणासाठी आपली धोरणे अशी सातत्याने वाकवीत जाणे हा प्रकारही त्याचे स्वत:विषयीचे अविश्वसनीयपण वाढविणारा होतो हे येथे नोंदविले पाहिजे. वास्तव हे की भारताला अणु इंधनाचा पुरवठा करायला अमेरिका, रशिया, फ्रान्स व इंग्लंडसह जगातील अनेक देश तयार होते व तो तसा केलाही जात होता. या स्थितीत त्या समूहाचे सदस्यत्व मिळविण्याची गरज नव्हती आणि तेवढ्यासाठी आताचा उतावळेपणा करणेही आवश्यक नव्हते. परंतु गेला काही काळ देशाचे परराष्ट्र मंत्रालय व त्याच्या सुषमा स्वराज या एकेकाळी फार बोलणाऱ्या मंत्री गप्प राहिल्याचे व मोदींची त्या नुसतीच री ओढत असल्याचे देशाला दिसले. त्यावर मात करून आपले स्वतंत्र कर्तृत्व सिद्ध करण्याची एक संधी सुषमाबार्इंनी या निमित्ताने घेऊन पाहिली. मात्र सारे उलटे झाले. भारताच्या इंधन पुरवठ्याला व सदस्यत्वाला विरोध करायला चीनपासून स्वित्झर्लंड व मेक्सिकोपर्यंतचे देश सोलच्या बैठकीत एकत्र आलेले दिसले. आपल्या विरोधासाठी त्यांनी पुढे केलेले कारणही आता जुने व कालबाह्य झालेले आहे. भारताने अजून अण्वस्त्र चाचणी बंदीच्या करारावर सही केली नाही हे निमित्त पुढे करून हा विरोध करण्यात आला. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड आणि रशिया यांनी या कराराचे कारण न सांगताच भारताला अणु इंधनाचे साहाय्य याआधी केले आहे. भारताला सर्वाधिक विरोध करणाऱ्या चीननेही तसे साहाय्य पाकिस्तानला यापूर्वी केले व त्या देशाच्या अणुभट्ट्या उभारण्यातही त्याने सहभाग घेतला. पाकिस्ताननेही भारतासारखीच अण्वस्त्र चाचणी बंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. पण भारताच्या परराष्ट्र खात्याची लाचारी एवढी की आम्हाला त्या समूहाचे सदस्यत्व देताना ते पाकिस्तानलाही देत असाल तर त्याला आमचा विरोध असणार नाही अशी भूमिका त्याने घेतली. चीनला पाकिस्तानचे सदस्यत्व चालत होते, मात्र एकदा या मुद्यावर भारताला विरोध केल्यामुळे लागलीच आपली भूमिका बदलणे त्याच्याही राजकारणात बसणारे नव्हते. दरम्यान परराष्ट्र खात्याच्या सचिवांनी चीनच्या तीन वाऱ्या केल्या. त्या देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्याशी, त्यांच्याकडून कोणतेही आश्वासन न मिळवताच नुसती चर्चा केली. पुढे भारतात येऊन हा करार होणार व भारत त्या समूहाचा सदस्य होणार असे पतंग तेही उडविताना दिसले. प्रत्यक्षात यातले काही एक झाले नाही. सोलला गेलेली भारताचा चमू काहीही न मिळविता देशात परत आला. मात्र तसे येताना त्याने आपली व आपल्या देशाची सारी आंतरराष्ट्रीय पतही घालविली. ज्या सदस्यत्वाची देशाला गरज नाही ते मिळविण्यासाठी पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री, त्या खात्याचे सारे अधिकारी या साऱ्यांचा जगात नसलेलाच प्रभाव त्यामुळे देशाला दिसला. काही तरी करून आपला झेंडा उंचावलेला दाखवायचा अशा हिकमतीचे राजकारण करणाऱ्यांना बरेचदा तोंडघशी पडावे लागते. सोलच्या बैठकीत ४८ देशांचे नेते व प्रतिनिधी एकत्र आले असता त्या साऱ्यांच्या उपस्थितीत आपला पराजय झालेला पाहावा लागणे याएवढी नामुष्की दुसरी कोणतीही नाही. त्यातून भारत हा दीडशेवर नाम राष्ट्रांचे नेतृत्व करणारा अण्वस्त्रधारी देश आहे. अशा देशाला पाकिस्तानच्या पातळीवर नेण्याची परराष्ट्र खात्याने दाखविलेली तयारी दिसत असतानाही त्या ४८ देशांनी भारताला रिकाम्या हाताने दिल्लीत परत पाठवावे हा आपणच आपल्यावर ओढवून घेतलेला अपमान फार मोठा आहे.