हातोडा पडलाच!

बरीच ढील देऊन बघितली पण तरीही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ना सर्वोच्च न्यायालयाला, ना याच न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्या.लोढा समितीला जुमानायला तयार आहे, असे बघून अखेरशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा हातोडा मंडळाच्या पैशावर पडलाच आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार व त्याशिवाय खुद्द क्रिकेटच्या खेळातील जुगारासारखे अव्यवहार यात सुधारणा व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानेच देशाचे माजी सरन्यायाधीश राजेन्द्रमल लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली होती. समितीने तिचा अहवाल सादर केल्यानंतर याच न्यायालयाने काही मोजक्या शिफारसी वगळता अन्य साऱ्या शिफारसी स्वीकारल्या आणि गेल्या जुलै महिन्यात एक आदेश जारी करुन न्या.लोढा यांच्यावरच सर्व स्वीकृत शिफारसींची अंमलबजावणी करुन घेण्याचे दायित्व सोपविले. लोढा समितीच्या शिफारसीनुसार मंडळात वर्षानुवर्षे आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करुन बसलेल्या अनेकांची मक्तेदारी मोडून निघणार होती व त्याशिवाय सगळीकडेच तोंड खुपसत राहाणाऱ्या राजकारण्यांना चापदेखील बसणार होता. स्वाभाविकच मंडळाने प्रथमपासूनच लोढा समिती आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याशी संघर्षाची भूमिका घेतली. मंडळाला ज्या शिफारसी स्वीकृत करण्याबाबत काहीशी अडचण होती आणि त्यातील काही मोजक्या अडचणी समर्थनीयदेखील ठरणाऱ्या होत्या त्यांच्यावर चर्चा होऊ शकली असती. पण मंडळाची भूमिका एकप्रकारे नाठाळपणाचीच होती. तरीही न्यायालयाने संयमाची भूमिका घेऊन समितीच्या शिफारसी पूर्णांशाने केव्हांपर्यंत लागू करणार हे सांगा अशी विचारणा केली असता तेव्हांही तसे सांगणे कठीण असल्याची भूमिका मंडळाने घेतली. उलट काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तेवढेच नव्हे तर मंडळाने राज्यस्तरीय क्रिकेट संघटनांकडे निधी वळवू नये असे स्पष्ट सांगूनही त्याचेदेखील मंडळाने उल्लंघन केले. वास्तविक पाहात गेल्या १७ तारखेलाच न्यायालय अंतिम निर्णय घेणार होते. पण तेही न्यायालयाने टाळले. पण मंडळाच्या भूमिकेत तसूभरही फरक पडत नाही म्हटल्यावर आता न्यायालयाने केवळ मंडळाकडीलच नव्हे तर राज्य क्रिकेट संघटनांकडील निधीदेखील गोठवून ठेवण्याचा हुकुम बजावला आहे. क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन वा तत्सम बाबींसाठी निधी लागलाच तर यथार्थता तपासून मगच निर्णय घेण्याचे आणि मंडळ तसेच राज्य संघटना यांची खाती वव् त्याचे मोठे आर्थिक व्यवहार तपासण्यासाठी एक लेखापरीक्षक नेमण्याचे आदेशही लोढा समितीला दिले आहेत.