ज्ञानमंदिरांचे ‘आॅडिट’

राज्यातील जीर्ण अवस्थेत असलेल्या ज्ञानमंदिरांचे ‘आॅडिट’ करण्याचे सूतोवाच सरकारने केले आहे. त्यामुळे या शाळांच्या दर्जासह विविध सुविधांची पूर्तता येत्या काही काळात होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सोईसुविधांसह ग्रामीण भागातील शाळांच्या सर्वच धोकादायक इमारती, वाईट अवस्थेतील स्वच्छतागृहे, स्वच्छ पाणी आणि रिक्त पदांचा प्रश्नही सरकारने गांभीर्याने सोडविण्याची गरज आहे. पहिली ते चौथी व सातवीपर्यंत चालणाऱ्या प्राथमिक शाळांच्या राज्यात अनेक जीर्ण इमारती आहेत. अनेक इमारतींचे वय शंभरहून अधिक झाले आहे. मात्र, त्यांच्या डागडुजीकडे कायमचेच दुर्लक्ष झाले आहे. जिल्हा परिषदेकडे शाळांची जबाबदारी असली तरी या समस्यांकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. पावसाळ्यात इमारतीत जागोजागी गळती लागते. पालकांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या तरी त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. अनेक गावांमध्ये शाळेच्या इमारती धोकादायक असल्याने विद्यार्थी संख्याही रोडावत चालली आहे. त्यामुळेच खासगी संस्थांतील शाळा प्रवेशाची संख्या वाढली आहे. म्हणूनच सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटू लागली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जावरही परिणाम होत आहे. यामुळेच खासगी संस्थांचे फावत आहे. प्रामुख्याने मराठवाडा व पश्चिम विदर्भात अशा जीर्ण शाळांची संख्या मोठी आहे. विधिमंडळात हा विषय चर्चिला गेला तेव्हा त्यात शाळांच्या परिस्थितीवर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांच्या अवस्थेकडेही या लक्षवेधीद्वारे प्रकाश टाकण्यात आला. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी या जीर्णपैकी काही शाळा पाडून त्या ठिकाणी नव्या इमारती बांधण्याचे आश्वासन दिले. केवळ आश्वासनापेक्षा प्रत्यक्ष पाहणी करून बांधकामाची जबाबदारी संबंधित विभागाकडे सोपविणे गरजेचे आहे. शाळांच्या बांधकामासाठी लागणारा निधी ‘डीपीसी’च्या माध्यमातून दहा टक्के उपलब्ध करून देण्याचे जिल्हाधिकाºयांना सांगण्यात आले आहे. संबंधित पालकमंत्रीही या निधीबाबत निर्णय घेणार आहेत. केंद्राकडूनही समग्र शिक्षा अभियानातून निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. आज राज्यातील शाळांमध्ये प्रमुख समस्या आहे ती स्वच्छतागृहांची. सरकारला या समस्येलाही तेवढेच प्राधान्याने घ्यावे लागेल. मागील चार वर्षात राज्यभरात २४ हजार स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली आहेत. उर्वरित १३०० वर शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने बांधली जाणार आहेत. या सोईसुविधांच्या धर्तीवर आता शाळांनी शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा वाढविण्यासाठी नावीन्यपूर्ण प्रयोग करण्याची गरज आहे. खासगी शाळांच्या दर्जाच्या तुलनेत ‘सरकारी’ शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी, शैक्षणिक प्रयोगांसाठी भरीव निधी सरकारने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हाच ‘सरकारी’ शाळांचा या स्पर्धेत टिकाव लागेल.