‘जीएसटी’ येणार!

देशातील नानाविध अप्रत्यक्ष करांचे समांगीकरण करुन एकच एक ‘जीएसटी’ (गुड्स अ‍ॅन्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) म्हणजे वस्तू आणि सेवाकर देशभरात सर्वत्र लागू करण्याच्या मार्गातील महत्वाची अडचण दूर झाल्याने लवकरच हा कर अंमलात आणण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल अशी चिन्हे आहेत. ‘जीएसटी’ लागू करण्यासाठी आधी राज्यघटनेत सुधारणा करावी लागेल आणि त्यानंतर या कराचा कायदा संमत करावा लागेल. त्यानुसार लोकसभेने घटना दुरुस्ती मंजूर केली होती पण राज्यसभेने ती मंजूर केली नव्हती. लोकसभेत भाजपा-रालोआ यांचे बहुमत आहे तर राज्यसभेत ते अल्पमतात असून तिथे काँग्रेसच्या मर्जीला महत्व आहे. जीएसटी लागू करताना कराचा दर कमाल १८ टक्क््यांवर नक्की कराव आणि थेट राज्यघटनेतच तसे नमूद करुन ठेवावे हा काँग्रेसचा आग्रह होता. त्याशिवायही काँग्रेसचे आणखी काही मुद्दे होते पण त्यातील काहींवर चर्चेअंती एकवाक्यता निर्माण झाली होती. पण १८ टक्क््यांच्या कमाल मर्यादेवर काँग्रेस अडून बसली होती. परंतु कालांतराने कर आकारणीचा दर १८ टक्क््यांपेक्षा अधिक करण्याची गरज सरकारला जाणवली तर प्रत्येक वेळी घटना दुरुस्तीचा मार्ग चोखाळावा लागेल आणि कोणतीही घटना दुरुस्ती दोन तृतीयांश बहुमत पाठीशी असेल तरच मंजूर होत असल्याने ही बाब अडचणीची ठरु शकते. सबब घटना दुरुस्तीद्वारे थेट घटनेमध्येच कर आकारणीची कमाल मर्यादा निश्चित करुन ठेवण्याऐवजी या नव्या करासाठी जो कायदा संसदेला संमत करावा लागणार आहे त्यात ती तरतूद करावी म्हणजे पुढे मागे गरज भासली तर साध्या बहुमताने कायद्यात बदल करता येऊ शकतील असा भाजपाचा आग्रह होता. दोन टोकाच्या भिन्न मतांमुळे जवळजवळ दोन वर्षे संबंधित घटना दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. दोन्ही बाजू आपला आग्रह सोडण्यास राजी नव्हत्या. दरम्यानच्या काळात दोन महत्वाचे बदल झाले. राज्यसभेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीनंतर राज्यसभेतील काँग्रेसचे मताधिक्य घटून भाजपाचे वाढले. पण त्याहूनही महत्वाची अशी आणखी एक बाब घडून आली. जी राज्ये राजकीयदृष्ट्या भाजपाच्या विरोधातली आहेत अशा राज्यांनाही जीएसटी लागू करण्याची ओढ आणि घाई लागल्याचे प्रगट होऊ लागले. परिणामी राज्यसभेतील काँग्रेसचा विरोध निरंक ठरण्याची लक्षणे दिसू लागली. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत किमान १८ टक्क््यांच्या कमाल मर्यादेबाबतचा सरकारचा दृष्टीकोन स्वीकारण्यास काँग्रेस राजी झाली. यात म्हटले तर दोन्ही पक्षांची सरशी झाली. कमाल मर्यादा नक्की करण्याचा काँग्रेसचा आग्रह सरकारने मान्य केला आणि ही मर्यादा घटनेत नव्हे तर कायद्यात समाविष्ट करण्याचा सरकारचा तोडगा काँग्रेसने स्वीकारला. याशिवाय नवा कर लागू झाल्यापासून पाच वर्षेपर्यंत केन्द्र सरकारने राज्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करावी हा राज्यांचा आग्रह केन्द्र सरकारने स्वीकारला. शिवाय ज्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल दीड कोटींच्या आत आहे त्यांच्यावर राज्य सरकारांचे पूर्ण तर त्यापेक्षा मोठ्या उद्योगांवर केन्द्र आणि राज्य या दोहोंचे नियंत्रण राहील ही मागणीदेखील मान्य केली गेली. हे ज्या सहजतेने घडून आले ते पाहू जाता उभय बाजू अकारण अडून बसल्या होत्या असा निष्कर्ष काढल्यास तो चुकीचा ठरु नये.