मोदी सरकार जसे केंद्रात सत्तेवर आले तसे संसदेचे कामकाज सुरळीतणे सुरू नाही. जनतेच्या हिताच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा व्हावी आणि त्यातून मार्ग निघावा, यासाठीच संसद नावाच्या सभागृहात लोकप्रतिनिधी एकत्र येतात की, एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कायदे करण्यासाठी असलेले हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर व्यवस्थितपणे चालविणे, ही देशातील प्रमुख पक्षांची विशेषत: भाजपा आणि काँग्रेसची जबाबदारी आहे; पण ही जबाबदारी दोन्ही पक्ष पार पाडताना दिसून येत नाहीत. देशात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयकाने लटकायचे तरी किती दिवस? जनतेने या बहुचर्चित कराची आणखी किती दिवस प्रतीक्षा करायची? हे सवाल संसदेचे प्रत्येक अधिवेशन संपताना सातत्याने उपस्थित होत आहेत. भारत देश इतका विस्तीर्ण आहे की, त्याच्या कोणत्या कोणत्या प्रांतामध्ये दुर्दैवी घटना घडत असतात. आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संघटनांची आंदोलने होतात त्यांना कधी हिंसक स्वरूप प्राप्त होत असते. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उपस्थित होत असतात. या साऱ्यांसंदर्भात कृती, कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आपल्या देशात आहेत; पण तरीही त्या कधी लोकसभेत, तर कधी राज्यसभेत उपस्थित करून गोंधळ घातला जातो अन् संसदेच्या अधिवेशनावर पाणी फेरले जाते. यामुळेच लोकसभेत पारीत झालेले ‘जीएसटी’ विधेयक राज्यसभेत लटकले जात आहे. राज्यसभेत सरकार बहुमतात नसल्यामुळेही हे घडत आहे; पण या स्थितीत केवळ जनतेच्या हिताचा विचार करून विरोधी पक्षाने अशी महत्त्वपूर्ण विधेयके पारीत होण्याला सरकारला मदत करणे अपेक्षित असते; पण कुरघोडीच्या राजकारणामुळे तसे होत नाही. गत अधिवेशनांमध्ये असहिष्णुता, रोहित वेमुला आत्महत्त्या प्रकरण, ‘जेएनयू’मधील घडामोडी आणि जाट आरक्षण आंदोलनामुळे विरोधकांनी कामकाज होऊ दिले नाही. आता आॅगस्ट वेस्टलॅण्डच्या प्रकरणावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात रणकंदन सुरू आहे. त्यामुळे याही अधिवेशनात ‘जीएसटी’ लटकणार हे निश्चित आहे. खरं म्हणजे देशातील ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना राज्य आणि केंद्राच्या विविध करांच्या किचकटपणातून सुटका करणारे आणि उत्पादन, विक्री, वापर आणि सेवा या टप्प्यांवर देशव्यापी एकाच करप्रणालीचा मार्ग प्रशस्त करणारे हे विधेयक लवकरात लवकर पारीत होण्यासाठी राजकीय पक्षांनी व सरकारने गंभीर झाले पाहिजे कारण जनतेच्या संयमालाही मर्यादा असतात.