पेटलेला ऊस आणि ठिबक

राज्यात आजही ऊस पेटलेलाच आहे. ऊस आणि ऊसदर या चक्रातून ऊसकऱ्यांची सुटका कोण करणार? आता पीकपद्धतीत व्यवहार्य बदल आणि ठिबक सिंचन हाच पर्याय...शासनदरबारात उसाच्या निर्धारित किमतीबद्दल चाललेला मुंबई-दिल्ली लपवाछपवीचा खेळ आणि शेतात उभा असलेला ऊस यांच्याकडे पाहत धास्तावलेला ऊसकरी आज भाव काही मिळायचा तो मिळो; पण आधी ऊसतोडणीला आपला नंबर लावण्याच्या धडपडीत दिसतो. उसाचे वाढत राहणारे क्षेत्र आणि साखरेच्या दराने टाकलेली मान, यामुळे साखर उद्योग आणि ऊसकरी शेतकरी यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. ही परिस्थिती पुढच्या वर्षीदेखील सुधारण्याची शक्यता दिसत नाही.साखर कारखानदारी आता सेवाभावी आणि शेतकरी कल्याणाचा विषय राहिला नाही. साखर उद्योग आता ‘प्रोफेशनल’ व्यापार बनला आहे. १९६०च्या दशकात स्वर्गीय वसंतदादा पाटील यांनी शेतकऱ्यांना उसाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी शेता-शेतांवर पायपीट केली. सिंचनाच्या योजनांसाठी शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत पैसा पोहोचविला. उसाचे क्षेत्र वाढले; पण गुळाला भाव अधिक मिळतो म्हणून सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उसाची गुऱ्हाळे थाटली. त्यामुळे कारखान्याला त्या हंगामात ऊस कमी पडला. त्या परिस्थितीत वसंतदादा शेतकऱ्यांवर नाराज झाले नाहीत, उलट कारखान्याला या हंगामात फटका बसला तरी हरकत नाही; पण माझ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला चार पैसे जास्तीचे मिळाले, यात मला आनंद आहे! कारखान्याचा तोटा करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चांगला ऊसदर देतो, असे आज कोणता साखर कारखानदार म्हणणार आहे? काळ बदलला. आता ऊसकरी कारखान्यांच्या लेखी ‘रॉ मटिरियल’ पुरविणारा पुरवठादार बनला आहे. त्यामुळे नफ्या-तोट्याच्या गणितात जे उत्तर येईल तेच त्याला लागू पडणार. आता शेतकऱ्यांना आपली मनोभूमिका बदलण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. उसाचे क्षेत्र आणि उत्पादन घटले की ऊसकऱ्याचा भाव वाढतो अन् ऊस उत्पादन वाढले की त्याला ऊस वाळून जाण्याच्या धास्तीखाली रहावे लागते. हे सूत्र बदलण्याचा प्रयत्न कोण करणार? सरकार, कारखानदार, साखरेचे व्यापारी यांच्या साखर उद्योगाबद्दल बदललेल्या भूमिकांचे वास्तव स्वीकारूनच आपल्या भवितव्याची गणिते शेतकऱ्याला मांडावी लागणार आहेत. ते गणित मांडताना पाणी आणि व्यवहार याचे भान स्वत:लाच ठेवावे लागणार आहे. अवकाळी पाऊस असो वा नसो ऊसपीक प्रत्येकालाच सुरक्षित वाटते. त्या सुरक्षिततेतूनच आपण उसाचे क्षेत्र झपाट्याने वाढविले व वाढवत आहोत. आता पीकपद्धती हा विषय केवळ व्यवहाराने हाताळण्याची वेळ आली आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने राज्यातील सिंचन प्रकल्पातील पाणी शंभर टक्के ठिबक सिंचन पद्धतीनेच वापरण्याचे बंधन घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. पिकांसाठी मिळणाऱ्या कर्जासाठीही आता ठिबक सिंचनाचे बंधन घातले जात आहे. या सर्व बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावीच लागणार आहे. सोलापूर जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्या, उजनी धरणासह जिल्ह्याला १५९ टीएमसी एवढे पाणी सिंचनासाठी दरवर्षी उपलब्ध होते. जिल्ह्यातील अकरा लाख हेक्टर्स क्षेत्र लागवडीखाली आहे. त्यापैकी दोन लाख हेक्टर्स क्षेत्रावर ऊस आहे. त्यापैकी केवळ पंचवीस हजार हेक्टर्स क्षेत्रावरच ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब होतो. उजनीतून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचे एक आवर्तन सोळा टीएमसी पाण्याचे असते, म्हणजे जवळजवळ एखाद्या धरणाएवढेच पाणी म्हणा ना! प्रवाही पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळे तिप्पट पाणी वापरावे लागते. ठिबक सिंचनाचा वापर झाल्यास पाण्याचा अपव्यय टळून पीकपद्धतीतही नवे प्रयोग करता येतील. हाच कृतिशील विचार पेटलेल्या उसावर व्यावहारीक उपाय ठरू शकतो.- राजा माने