पदवीच्या तावडीत!

संकटे आली की, ती एकटी-दुकटी येत नाही, त्यांची मालिकाच सुरू होते, असे म्हणतात. त्याचाच प्रत्यय अलीकडच्या काळात सत्तेच्या राजकारणात असलेल्यांना सतत येत असतो. ही संकटे जशी राजकारणातील प्रतिस्पर्धी कोसळवत राहतात, तसेच पक्षातील गटबाजीमुळेही विरोधकांना अशी रसद पुरवली जाते किंवा एखाद्या नेत्याचे पक्षातील प्रतिस्पर्धीही प्रसारमाध्यमांपर्यंत अशी प्रकरणे पोहोचवत असतात. त्यात आजकाल भर पडली आहे, ती कॉर्पोरेट क्षेत्रातील गटातटांच्या राजकारणात निर्माण झालेल्या हितसंबंधाची. त्यामुळे कोणते प्रकरण कधी निघेल आणि त्यामागे कोणाचा हात असेल, हे सांगणे अशक्य बनत चालले आहे. भाजपा याच संकटाच्या मालिकेत सध्या अडकत चालला आहे. तिकडे दिल्लीत मोदी सरकारला ‘ललितगेट’ भेडसावत आहे, तर आता इकडे मुंबईत फडणवीस सरकारचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे ‘बोगस पदवी’च्या प्रकरणात अडकले असल्याचा आरोप होत आहे. ‘माझी पदवी ज्या ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची आहे, ते सरकारमान्य नाही, पण पदवी खरी आहे’, असा खुलासा तावडे यांनी केला आहे. तो खरा नसेल, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. कोणत्या संस्थेत दाखल होऊन काय शिकायचे, हे स्वातंत्र्य आपल्या राज्यघटनेने देशातील नागरिकांना दिलेलेच आहे. ते तावडे यांनी उपभोगले, तर कोणाचा आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही. पण हा खुलासा करीत असतानाच तावडे यांनी हेही सांगून टाकले आहे की, २००२ साली न्यायालयाने या विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. मुळात ज्ञानेश्वरांच्या नावाने चालविली जाणारी ही संस्था हे ‘विद्यापीठ’ नाही. कोणत्याही संस्थेला ‘विद्यापीठ’ म्हणवून घेण्याची सोय कायद्यात नाही. तसेच कोणत्याही संस्थेला ‘पदवी’ देण्याची सोयही कायद्यात नाही. हे ‘विद्यापीठ’ जेव्हा स्थापन झाले, तेव्हा देशात ‘अभिमत विद्यापीठा’संबंधीचा कायदा झाला नव्हता, फक्त त्याचा विचार सुरू झाला होता. नंतर तो कायदा झाला. त्याखाली देशातील अनेक शिक्षण संस्थांना ‘अभिमत विद्यापीठा’चा दर्जाही मिळाला. त्यांनी दिलेल्या पदव्या सरकारमान्य आहेत, पण हे ‘ज्ञानेश्वर विद्यापीठ’ त्यात नव्हते आणि आजही नाही. अशा परिस्थितीत ‘निवडणुकीच्या वेळेस सादर कराव्या लागणाऱ्या विवरणपत्रातही मी ज्ञानेश्वर विद्यापीठातून पदवी घेतली, असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे, कोणतीही लपवाछपवी केलेली नाही’, हा तावडे यांचा दावा नैतिकदृष्ट्या योग्य ठरू शकतो. पण ज्या संस्थेला पदवी देण्याचा अधिकारच नाही, तेथून घेतलेल्या शिक्षणाच्या प्रमाणपत्राला पदवी ठरवून तावडे यांनी तसा उल्लेख कसा काय विवरणपत्रात केला, असा प्रश्न कायद्याच्या तांत्रिक भाषेत बसवून विचारला जाणारच नाही, असे नाही. अर्थात न्यायालय तो ग्राह्य धरील, असंही नाही. पण या प्रकरणामुळे भाजपा विरोधकांच्या हातात कोलीत पडले आहे, हे निश्चित आणि तसे ते पडू शकले आहे, त्याचे कारण आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत ‘पदवी’ला देण्यात आलेले अनावश्यक महत्त्व. पदवीधर होणे ही प्रतिष्ठेची बाब मानली जात आली आहे. त्यामुळे अनुभवजन्य प्रशिक्षणापेक्षा पदवीपर्यंतच्या सैद्धांतिक शिक्षणाला अतोनात महत्त्व प्राप्त होत गेलेले आहे. परिणामी बॅँकांत कारकून म्हणून काम करण्यासाठीही पदवीची अनावश्यक अट घातली गेली. त्यामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षांना बसणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा ओघ विविध पदवी अभ्यासक्रमांकडे चालू राहिला आहे. विज्ञान, कला वा वाणिज्य अभ्यासक्रमांची पदवी मिळवून लाखो विद्यार्थी उत्तीर्ण होत असतात आणि नोकऱ्या मिळविण्यासाठी वणवण फिरत असतात. पदवी व नोकरीची ही घालण्यात आलेली सांगड तोडणे हे शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र मूलभूत सुधारणा करण्याचे पहिले ठोस पाऊल आहे. पदवीला अशी अनावश्यक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यात आली असल्याने राजकारणातही उच्चशिक्षित लोक यायला हवेत. आजकालचा अर्थव्यवहार हा गुंतागुंतीचा आहे, ते समजून घेणारा मंत्री अथवा खासदार वा आमदार हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असते. पण ही अपेक्षा अनाठायीच नाही, तर गैरही आहे. मंत्री अथवा आमदार वा खासदार होणाऱ्याला सारासार बुद्धी, सर्वसामान्य समज, संवेदनशीलता, सहनशक्ती व संयम असण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधी उच्चशिक्षित किंवा अगदी पदवीधारक नसला, तरीही हे गुण त्याच्याकडे असल्यास तो तज्ज्ञांकडून माहिती घेऊन त्याआधारे आपली मते तयार करू शकतो. असा आमदार वा खासदार मंत्री झाल्यास त्याच्या दिमतीला सनदी अधिकारी व तज्ज्ञांची फौजच असते. महाराष्ट्राच्या विकासात मोठा वाटा असलेल्या पूर्वीच्या राजकीय नेत्यांपैकी अनेक पदवीधर नव्हते. पण कर्तृत्वात ते तसूभरही कमी नव्हते. मात्र पदवीला दिली गेलेली ही अनावश्यक प्रतिष्ठा मोडून काढण्यात आलेली नसल्यानेच बोगस पदव्या मिळवून देण्याची दुकाने ‘शिक्षण संस्थां’च्या पाट्या लावून देशात जागोजागी निघाली आहेत. उत्तर भारतात तर हे प्रकार सर्रास चालत असतात. अशाच एका पदव्यांच्या दुकानातून कायद्याची पदवी घेतल्यामुळे दिल्लीच्या ‘आप’ सरकारातील कायदामंत्री तोमर अडचणीत आले व त्यांना आपले पद गमवावे लागले. पदवीच्या या माहात्म्यामुळेच महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री पदवीच्या तावडीत सापडले आहेत. या अनुभवातून धडा घेऊन, शिक्षणमंत्री म्हणून धडाक्याचे काम करून दाखवण्याची ईर्षा असलेल्या तावडे यांनी ‘चमकोगिरी’च्या आहारी न जाता शिक्षणव्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने काही पावले टाकल्यास, या प्रकरणातून राजकारणापलीकडे काही हाती लागले, असे म्हणता येईल.