राज्यपालांनी टाळले ब्रह्मसंकट!

वटहुकूमाचे आयुष्य सहा महिन्यांचे असते व त्याआधी त्याची जागा घेणारा कायदा केला गेला नाही तर वटहुकूम आपोआप संपुष्टात येतो.

- अजित गोगटेवटहुकूमाचे आयुष्य सहा महिन्यांचे असते व त्याआधी त्याची जागा घेणारा कायदा केला गेला नाही तर वटहुकूम आपोआप संपुष्टात येतो.एरवी परस्परांचे वैरी असल्याप्रमाणे वागणाऱ्या केरळमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकी करून तेथील राज्यपाल पी. सदाशिवम यांना ब्रह्मसंकटात टाकले. पण राज्यपालांनी राज्यघटनेने दिलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून या संकटातून स्वत:ची मुक्तता करून घेतली आणि त्याचबरोबर राज्य सरकारची लाजही राखली. दोन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांवर मेहेरनजर करण्यासाठी सरकार आणि विरोधकांनी हा सर्व खटाटोप केला होता. पी. सदाशिवम हे भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश आहेत. अशा पदावर राहिलेल्या व्यक्तीला राज्यपाल नेमले गेले तर विधिनिषेधशून्य राजकारण्यांमुळे त्यांच्यावर कसा अनवस्था प्रसंग ओढवू शकतो याचे हे उदाहरण आहे. कन्नूर मेडिकल कॉलेज आणि करुणा मेडिकल कॉलेज या केरळमधील दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांनी सन २०१६-१७ मध्ये अनुक्रमे ६० व १२० विद्यार्थ्यांना तद्दन बेकायदा पद्धतीने प्रवेश दिले होते. केरळ उच्च न्यायालयाने हे सर्व प्रवेश रद्द केले. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही हे प्रवेश नियमित करण्यास नकार दिला. मुख्य म्हणजे सरकारच्याच प्रवेश नियंत्रण समितीने हे प्रवेश बेकायदा ठरविले होते. त्यामुळे खरे तर केरळ सरकारला या दोन कॉलेजांचा कैवार घेण्याचे काही कारण नव्हते. पण विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये असे साळसूद कारण देत सरकारने गेल्या आॅक्टोबरमध्ये हे सर्व प्रवेश नियमित करणारा वटहुकूम काढला. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून तीन लाख रुपये शुल्क घेऊन प्रवेश नियमित करण्याची त्यात तरतूद केली गेली. वटहुकूम जेव्हा स्वाक्षरीसाठी राज्यपाल सदाशिवम यांच्याकडे आला तेव्हा त्यांच्यापुढे ब्रह्मसंकट उभे राहिले. या वटहुकूमावर स्वाक्षरी करणे म्हणजे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आपण ज्याचे प्रमुख होतो त्या सर्वोच्च न्यायालयालाच धाब्यावर बसविणे आहे व असे करणे योग्य नाही याची सदाशिवम यांना जाणीव झाली. परंतु राज्यघटनेने हात बांधलेले असल्याने त्यांची कुचंबणा झाली. राज्यघटनेनुसार मंत्रिपरिषदेने शिफारस केल्यावर राज्यपाल वटहुकूम काढण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने वटहुकूमावर स्वाक्षरी करावी लागली. यातून एका माजी सरन्यायाधीशानेच सर्वोच्च न्यायालयास न जुमानल्याचा अत्यंत वाईट संदेश गेला. वटहुकूमाचे आयुष्य सहा महिन्यांचे असते व त्याआधी त्याची जागा घेणारा कायदा केला गेला नाही तर वटहुकूम आपोआप संपुष्टात येतो. या वटहुुकूमाविरुद्ध मेडिकल कौन्सिल सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेथे वटहुकूमास तात्काळ स्थगिती मिळणार हे ठरलेलेच होते. परंतु बेकायदा प्रवेश घेतलेल्या या विद्यार्थ्यांना काहीही करून वाचवायचे असा चंग केरळ सरकारने बांधला होता. विरोधी पक्षांनीही त्यास साथ दिली. वटहुकूमाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस येण्याआधीच केरळ विधानसभेने वटहुकूमाची जागा घेणारा कायदा एकमताने मंजूर केला. तरीही या कायद्यास राज्यपालांची संमती मिळालेली नाही हे पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने वटहुकूमास स्थगिती दिली. यानंतर विधानसभेने मंजूर केलेला हा कायदा संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठविला गेला. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० अन्वये संमती देणे हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. राज्यपाल सदाशिवम यांनी हा विशेषाधिकार वापरून या कायद्यास संमती नाकारली. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही चपराक बसेल याची जाणीव ठेवून केरळ सरकारनेही हा विषय पुढे न नेण्याचे ठरविले आणि बेकायदा वैद्यकीय प्रवेश रीतसर पैसे घेऊन नियमित करण्याच्या या निर्लज्ज अध्यायास मूठमाती मिळाली!