कांदा केवळ गृहिणींनाच रडवतो असे नाही, तर सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यातूनही त्याने अनेकदा पाणी काढले आहे. केवळ कांद्याचे दर वाढल्याने सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. कांदा आयात हा विषय सत्ताधाºयांची मोठी कुचंबना करतो. कांद्याचे दर वाढल्यास सर्वसामान्य ग्राहक नाराज होतो अन् दर वाढू नये म्हणून कांदा आयातीस परवानगी दिल्यास शेतकरी वर्गाच्या रोषास पात्र ठरावे लागते! लवकरच निवडणुकीला सामोरे जाणार असलेले महाराष्ट्र सरकारही सध्या कांदा आयातीच्या मुद्यावरून शेतकºयांच्या संतापाचा सामना करीत आहे. धातू आणि खनिज व्यापार महामंडळ (एमएमटीसी) या सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या व्यापारी उपक्रमामार्फत कांदा आयात करण्याचा भारत सरकारचा निर्णय त्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे.भारत सरकारच्या निर्णयानुसार एमएमटीसीने गत आठवड्यात कांदा आयातीसाठी निविदा सूचना जारी केली होती. आयातदार पाकिस्तान, अफगाणीस्तान, इजिप्त, चीन अथवा इतर कोणत्याही देशातून कांदा आयात करू शकतील, असे निविदा सूचनेत म्हटले होते. त्यावर बराच गदारोळ झाला. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद ३७० बव्हंशी निष्प्रभ करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतल्यापासून पाकिस्तानने भारतासोबतचे सर्व प्रकारचे व्यापारी संबंध गोठविले आहेत. असे असताना त्या देशातून कांदा आयातीस परवानगी देणारी निविदा काढल्याने राष्ट्रवाद्यांच्या अंगाचा तीळपापड झाला. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकºयांमध्येही तीव्र स्वरूपाची प्रतिक्रिया उमटली. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना महाराष्ट्रातील सत्तारुढ भारतीय जनता पक्षासाठी हा दुहेरी झटका होता. एकीकडे हक्काचा राष्ट्रवादी मतदार नाराज झाला, तर दुसरीकडे शेतकºयांमध्ये रोष उफाळला! या पार्श्वभूमीवर एमएमटीसीने सुधारित निविदा सूचना प्रसिद्ध केली असून, पाकिस्तान वगळता इतर कोणत्याही देशातून कांदा आयात करता येईल, असे त्यामध्ये म्हटले आहे. या बदलामुळे राष्ट्रवादी मतदार भले सुखावला असेल; पण शेतकरी वर्गाची नाराजी मात्र कायमच आहे.सध्याच्या घडीला देशातील काही भागांमध्ये किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर ५० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यातच खरिपातील कांद्याचे उत्पादन अपेक्षेनुरूप होणार नसल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर आणखी वाढू शकतात. सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. अशात कांदा आणखी भडकला तर आपल्यावर रडण्याची वेळ येऊ शकते, हे लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय घेतला, हे उघड आहे. सर्वसामान्य ग्राहक आणि शेतकरी या दोन वर्गांपैकी एकाची निवड करण्याची वेळ आली असता, केंद्र सरकारने सर्वसामान्य ग्राहकास झुकते माप दिले आणि शेतकºयांना वाºयावर सोडले, हा त्याचा अर्थ! केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारची मात्र नाहक कुचंबना झाली आहे.महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य आहे. भारतातील कांद्याच्या एकूण उत्पादनापैकी एक-तृतियांश उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. त्यामध्येही नाशिक, अहमदनगर आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांचा सिंहाचा वाटा असतो. खरीप, विलंबित खरीप आणि रब्बी असे तीन हंगामांमध्ये कांद्याचे पीक घेतले जाते. त्यापैकी रब्बीतील कांद्यात आद्र्रतेचे प्रमाण कमी असल्याने हा कांदा साठवून ठेवल्या जातो आणि उन्हाळा व पावसाळ्यात विक्रीसाठी काढला जातो. गतवर्षी हंगाम नसलेल्या काळातही कांद्याला एक हजार रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा जास्त दर मिळाला नाही. यावर्षी कांद्याचे दर थोडेफार वधारल्याने शेतकºयांना चार पैसे मिळू लागताच केंद्र सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी दुखावला आहे.केंद्र सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय घेताना सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हितरक्षणाची जरा जास्तच काळजी घेतल्याचे दिसते. वास्तविक रब्बी हंगामात केंद्र सरकारने कांद्याचा ५६ हजार टनांचा अतिरिक्त साठा निर्माण करून ठेवला होता. त्यापैकी जेमतेम १८ हजार टन कांदा आतापर्यंत विकल्या गेला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस नवरात्रोत्सव सुरू झाला, की तशीही कांद्याच्या मागणीत घट होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयातीत कांदा बाजारात दाखल होईपर्यंत, खरीप हंगामातील कांदाही बाजारात येण्यास प्रारंभ झालेला असेल. मग आयातीची घाई करण्यात काय हशील होते? अवघ्या दोन हजार टन कांद्याच्याच आयातीस परवानगी देण्यात आली असली तरी त्यामुळे बाजारात नकारात्मक भावना निर्माण होणे निश्चित आहे. ज्या शेतकºयांनी कांद्याची साठवणूक करून ठेवली होती, ते शेतकरी आता आयातीत कांदा येण्यापूर्वी आपला कांदा विकून टाकण्याची घाई करतील. त्यामुळे बाजारात मागणीपेक्षा आवक वाढून दर पडणे निश्चित आहे.कोणत्याही कृषी मालास चांगला भाव मिळणे दुरापास्त झाले आहे. बहुतांश वेळा शेतकºयांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. त्यावेळी सरकार हस्तक्षेप करीत नाही; परंतु एखाद्या वेळी शेतकºयांना थोडा चांगला दर मिळून खिशात चार पैसे खुळखुळण्याचे स्वप्न पडू लागले, की ग्राहक हिताच्या नावाखाली सरकार लगेच हस्तक्षेप करून आयातीसारखे निर्णय घेते. देशात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना असे निर्णय होत असत, तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे नेते सरकारवर शेतकरीविरोधी असल्याचे आरोप करून, एकच गदारोळ करीत असत. आता भारतीय जनता पक्ष केंद्र आणि राज्यातही सत्तेत असताना तेच होत आहे. त्यावरून कोणताही पक्ष सत्तेत असो, शेतकºयांचे जराही ‘अच्छे दिन’ आलेले सरकारला खपतच नाहीत, असा अर्थ काढल्यास ते चुकीचे कसे म्हणता येईल?
- रवी टाले ravi.tale@lokmat.com