सरकारने अचानकपणे घेतलेला निर्णयच संशयास्पद

शेतमालातील भाजीपाला व फळे बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा सरकारचा निर्णय हा काही आजचा नाही. यापूर्वीही विखे पाटील पणन मंत्री असताना व आताचे सरकार सत्तेवर

-  डॉ.गिरधर पाटील(कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)शेतमालातील भाजीपाला व फळे बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा सरकारचा निर्णय हा काही आजचा नाही. यापूर्वीही विखे पाटील पणन मंत्री असताना व आताचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही अशा प्रकारच्या घोषणा झालेल्या आहेत. मात्र या घोषणा प्रत्यक्षात उतरविण्याच्या दृष्टीने येणाऱ्या अडचणी लक्षात आल्यानंतर सरकारला आपला निर्णय सातत्याने मागे घ्यावा लागला आहे. सबब अशा निर्णयांची कुठलीही पूर्व व पूर्ण तयारी झालेली नसतांना घिसाडघाईने ते जाहीर करण्यातही एक प्रकारची संगती दिसून येते व सरकारला हा निर्णय खरोखरच राबवायचा आहे की नाही याबाबतही शंका उपस्थित होते.अर्थात यावेळेला परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. ती यासाठी की केंद्राने साऱ्या देशात एकल शेतमाल बाजार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने देशातील सर्व राज्यांनी आपापल्या शेतमाल विक्री व्यवस्थेत खुलेपणा आणावा असे आदेश काढले होते. त्याबरहुकुम काही राज्यांनी विनियंत्रणाचा निर्णय घेत असल्याचे जाहीरही केले आहे.पण याबाबतीतली महाराष्ट्रातील परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शेतमाल बाजार याआधीच्या अशा प्रयत्नांच्या वेळी योग्य ते निर्णय घेत पर्याय देऊन खुला न केल्याने इतका परावलंबी झाला आहे की यात सक्रीय असलेल्या घटकांनी ठरवले तर सारा बाजार ते ठप्प करु शकतात. दरवेळेप्रमाणे यावेळीही व्यापारी, आडते, माथाडी यांनी राज्य सरकारच्या नव्याने घोषित निर्णयाला विरोध केला आहे व संपावर जाऊन बाजार बंद पाडण्याची धमकीही दिली आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले बाजार समित्यांचे व्यवस्थापनही या विरोधात सामील झाले आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांचे हित नेमके सरकार जे म्हणते त्यात आहे की शेतकऱ्यांचे तथाकथित प्रतिनिधी जे म्हणतात त्यात आहे, असा तिढा निर्माण झाला आहे. आज सरकार कंठरवाने आपण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सदरचा निर्णय घेत असल्याचे सांगत असले तरी याबाबतची सरकारची आजवरची भूमिका व करणी नेमकी प्रचलित व्यवस्थेला पाठबळ देण्याचीच राहिली असल्याने आता असा अचानक निर्णय घेऊन शेतकरी हिताची ढाल पुढे करत आपल्या भूतकाळातील अपयशावर पांघरूण घालण्याचीदेखील ठरते आहे. प्रचलित वादग्रस्त व्यवस्थेत बदल आणण्यासाठी आणि शेतमाल विक्रीची पर्यायी व्यवस्था निर्माण होऊ देण्यासाठी अगदी जागतिक व्यापार संस्था ते केंद्राचा आदर्श कायदा, शेतकऱ्यांच्या व व्यापार उद्योग जगताच्या मागण्या यांचा एकत्रित विचार केला तर एवढे दिवस सरकार या विषयावर काय करीत होते हा प्रश्न साहजिकच उत्पन्न होतो. यात दोष कुणा एका पक्षाचा नसून आपली सरकार नावाची व्यवस्था सरकार कुणाचे का असेना कशी कार्यरत असते याचे एक चांगले उदाहरण आहे. बाजारात खुलेपणा आणण्यासाठी केंद्राने २००३ साली केलेल्या आदर्श कायद्याची अंमलबजावणी हा राज्याचा विषय असल्याने किती राज्यांनी ती केली? हर्षवर्धन पाटील पणन मंत्री असतांना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा असणारा हा आदर्श कायदा राज्याने स्वीकारला असल्याचे केवळ जाहीर भाषणातच नव्हे तर विधानसभेतील चर्चेला उत्तर देतानाही सांगितले होते. पण आता तेच म्हणतात की या कायद्यात खाजगी बाजार व करार शेतीची कलमे घालून जुनापुराणा कायदाच राज्यात आजदेखील चालू आहे. केंद्राचा आदर्श कायदा आहे तसा जर स्वीकारला गेला असता आणि अंमलबजावणीत राज्यांना मनमानीचा हक्क बजावण्यास अटकाव केला गेला असता तर याआधीच राज्यात या राक्षसी व्यवस्थेला पर्याय निर्माण होण्याची शक्यता होती. तसे होऊ न देण्यात दोषी असलेल्या सरकारी व्यवस्थेने आज अचानकपणे शेतकऱ्यांबाबत ‘हातातही नाही व ताटातही नाही’ अशी परिस्थिती आणून त्यांची अवस्था ‘न घर की न घाट का’ अशी करून टाकली आहे. शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्य हवेच हवे मात्र ते उपभोगण्याजोगी परिस्थिती देण्याचे कामही सरकारचेच आहे. आम्ही विनियंत्रणाचा निर्णय घेतला आहे आता शेतकऱ्यांनी आपला माल कुठेही विकावा असे जर सरकार म्हणणार असेल तर सरकारला नेमका हा प्रश्नच समजला आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. शेतकऱ्यांसाठी निर्माण केलेली शेतकऱ्यांच्या अधिकाराची व्यवस्था आज उपलब्ध असताना त्याला बेघर करत कुठेही माल वीक असे सांगणे म्हणजे ‘आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना नको’ अशी आहे. खरा प्रश्न आहे तो प्रचलित व्यवस्थेत सरकारच्या आशीर्वादाने निर्माण झालेल्या काही विकृती दूर करून हा बाजार उत्पादक व ग्राहक यांच्या दृष्टीने न्याय्य कसा होईल हे बघण्याचा. हे न करता सरकार शेतकऱ्यांना आकाशातील चंद्र व तारे देण्याचे जाहीर करते आहे. आज हे लक्षात येते की ही परिस्थिती एवढ्या पराकोटीच्या वाईट अवस्थेला पोहचली आहे की अशा तुकड्या तुकड्यात अचानकपणे घेतलेल्या निर्णयांनी आहे ती व्यवस्था अधिकच विस्कळीत होत शेतकऱ्यांचा त्यात नाहक बळी जाण्याची शक्यता आहे. आजवर कर्मधर्म संयोगाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्या ज्या ज्या वेळी शक्यता निर्माण झाल्या, त्या त्या वेळी कोणीतरी आडवे आले. उदाहरणार्थ अनेक वांधा निवारणात न्यायालयांनी वा विविध समित्यांनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सुधार वा बदलांचे निर्णय हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागले असले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत नियंत्रकाची भूमिका बजावणाऱ्या सहकार व पणन खात्याची जबाबदारी अत्यंत संशयास्पद होती. आजवर अति लाडाने शेफारलेली ही व्यवस्था बेफाम होऊ देण्यात सरकारचाही तेवढाच वाटा असल्याने आता त्यांना एकाएकी शेतकऱ्यांचा पुळका कसा आला हेही कळत नाही. या साऱ्या बाजार समित्यांतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सर्वाैच्च न्यायालयात सिध्द होऊनही आपले पणन मंत्री चौकशा व कारवाईला कशी स्थगिती देतात हे सर्वश्रुत आहे. शेतमालाला बाजारातील भाव व नफा मिळू देण्यात अडथळा ठरणाऱ्या या व्यवस्थेत फार काही नको अगदी जुजबी बदल केले तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल. उदाहरणार्थ हंगामात एकाच वेळी साऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रचंड शेतमाल ज्यावेळी बाजारात येतो त्यावेळी बाजाराची तेवढी खरेदी क्षमता आहे का हे सरकार बघत नाही. केवळ शेतकऱ्यांचा माल स्वस्तात व उधारीत खरेदी करण्याचा एकाधिकार अबाधित रहावा या लालसेपोटी साऱ्या बाजार समित्या वेठीस धरणाऱ्या व धरू देणाऱ्या सरकारचे काय करायचे हाच प्रश्न मग शेवटी अनुत्तरीत राहातो.