जेलभरो सत्याग्रहाखेरीज सरकार ऐकणार नाही...

महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर येऊन आपली अस्वस्थता, असंतोष व्यक्त करीत आहेत. कधी नव्हे त्या ‘शेतकरी संपावर’ बातम्या वृत्तपत्रे व इतर माध्यमांत झळकल्या!

- प्रा. एच.एम. देसरडा(माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर येऊन आपली अस्वस्थता, असंतोष व्यक्त करीत आहेत. कधी नव्हे त्या ‘शेतकरी संपावर’ बातम्या वृत्तपत्रे व इतर माध्यमांत झळकल्या! अर्थात, ही कृती प्रतिकात्मक स्वरूपाची असून, त्याला लोकलढा म्हणणे आत्मवंचना होईल. हे खरे आहे की, भारतातील सर्वात उपेक्षित, शोषित, पीडित वर्ग, जात समूह ‘मरता क्या नहीं करता’ म्हणीप्रमाणे आक्रोश करीत आहे. हे शेतकरी जंतरमंतरवर उघडे-नागडे होऊन, बळीराजाच्या कवट्या हातात धरून, स्वमूत्र प्राशन करून दिल्लीतील मोदी सरकारचे व राज्या-राज्यांतील सरकारांचे, सत्ताधारी, अभिजन महाजन वर्गाचे, माध्यमांचे, देशाचे नि जगाचे लक्ष वेधत आहेत.यथार्थ आकलन हवे!खरे तर गत काही दशकांत ३ लाख ७० हजार शेतकºयांच्या अत्यंत खेदजनक, संतापजनक आत्महत्या झाल्यानंतरदेखील आजी-माजी सरकारे एवढी बेफिकीर, संवेदनशून्य का आहेत. संख्येने ७० कोटींहून अधिक असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आदिवासी, दलित, बहुजन कष्टकरी समुदायाच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नाबाबत कायमस्वरूपी ठोस कृती करण्यास का कच खातो, याचे इंगित जाणणे, इत्यर्थ समजणे, त्याचे नेमके निदान नि आकलन होणे आवश्यक आहे. त्याखेरीज प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडता येणे सुतराम शक्य नाही. शेतकºयांच्या नावाने आंदोलन करणाºया (नारे देणाºया) संघटना, पक्ष व नेत्यांना शेती समस्यांचा अभ्यास, विवेचन, विश्लेषण करणाºयांना प्रचलित राजकीय आर्थिक विळखा, त्याचे कारण व परिणामांचे समग्र सम्यक आकलन जाणवत नाही, ही खरी गोम आहे. बºयाच वेळा ‘रोग म्हशीला व औषध पखाली’ला असा प्रकार होतो. अखेर कॅन्सरवर मलमपट्टीने, बँडेजने काय उपचार होणार?सम्यक कृषिक्रांतीची गरजभारतासह जगभर शेती व शेतकºयांच्या प्रश्नांवर आजवर असंख्य लहान-मोठे लढे, आंदोलने झालीत. त्यांच्या नावाने रक्तरंजित क्रांत्यादेखील झाल्या. मात्र, प्राथमिक भांडवल संचयाच्या गोंडस नावाने शेतकºयांसह सर्व प्राथमिक उत्पादक, श्रमिकांना बळी दिले गेले. आजही जागतिक मुक्त बाजारपेठेच्या अधिपत्याखाली ती लूट व शोषण जारी आहे.यासंदर्भात एक दाहक वास्तव आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘सरकार करीत नाही, करू शकत नाही, करू इच्छित नाही,’ याचा पर्याय, उपाय ‘बाजार आहे, मुक्त करा सर्व ठीक होईल’ हा समज व युक्तिवाद भोंगळ व तार्किकदृष्ट्या तकलादू आहे. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) पुरस्कृत व्यवस्थेने शेतकºयांची मुक्ती होईल हा भ्रामक आशावाद नाही का? जर हे खरे असते तर अमेरिका, युरोपसह अन्य देशांतील सरकारांना त्या-त्या देशातील शेतकºयांना सवलती, अनुदान व अन्य संरक्षण तरतुदी करण्याची गरज का भासली असती? याचे तर्कशुद्ध उत्तर मी मी म्हणणारे शेतकरी पुढारी व भांडवलधार्जिणे व राज्यकर्तेदेखील देऊ शकले नाहीत, हे उघड सत्य आहे.थोडक्यात, सरकार व बाजार दोघांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन समाजाभिमुख कृषी क्रांतीखेरीज शेती, शेतकरी व एकंदर समाजहितैषी उपाययोजना अशक्य आहेत. मार्क्स, फुले, गांधी व आंबेडकरांना अभिप्रेत कृषिक्रांती जगात कुठेच झाली नाही, हे ऐतिहासिक तथ्य नाकारण्यात काय हशील? या व्यापक वास्तवाचे भान राखून ‘कसणाºयांची जमीन’ (लँड टू द टिलर) हे परिवर्तन घडून येत नाही तोवर जमीनदार, भांडवलदार, पगारदार बांडगुळाला पोसणारीच शेती, शेतीउद्योग, उद्योग व एकंदर आर्थिक वाढवृद्धी धोरणे सत्ताधारी वर्ग रेटत राहणार आहे. काँग्रेस पुढाकाराचे सरकार असो, की भाजप पुढाकाराचे दोघांचाही खाक्या एकच आहे.फडणवीस सरकारची खेळीफडणवीस सरकारने ‘तत्त्वत:’ स्वीकारलेल्या कर्जमाफीचा जो घोळ गेले चार महिने चालला आहे त्यावर घाईगर्दीत गठित सुकाणू समितीत कठोर समीक्षा होण्याची नितांत गरज आहे.यात्रा-वाºया-वल्गना-आश्वासनभंगाच्या सर्व फेºयानंतर आता तातडीच्या मागण्यांसोबत शेती अरिष्टाच्या कूळ-मुळाबाबत समग्र चिंतन व दीर्घकालीन निर्णायक भूमिका अवलंब केल्याखेरीज तरणोपाय नाही.‘सत्याग्रह-जेलभरो’ हाच मार्गअखेर शेवटी सर्व मामला आहे : ३० (होय फक्त तीस) टक्के मतांची जुळवाजुळव! मात्र, सर्वांना काही काळ, काहींना सर्व काळ मूर्ख बनवता येत असले तरी सर्वांना सर्वकाळ मूर्ख बनवता येणार नाही हे नीट ध्यानी घेऊन शेतकरी आंदोलनाने तातडीचे डावपेच, व्यक्तिगत संकुचित स्वार्थापलीकडे जाऊन सत्याग्रह-जेलभरोच्या तयारीचा संकल्प करणे हे आज पुढारी व शेतकरी समुदायासमोरील मुख्य आव्हान आहे. ते समजण्याची प्रगल्भता दाखवली नाही, तर मोठी दिशाभूल होईल; अन्यथा हे पेंढारी राज्य असेच चालू राहील! शिवाजी- शाहू- फुले- आंबेडकरांचा वारसा सांगणाºया पुढारी-पक्ष-संघटनांना हे कळेल अशी अपेक्षा करूया.