पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आत्मनिर्भरता ही संकल्पना केवळ आर्थिक जगतापुरती सीमित नाही, हे नुकत्याच संपलेल्या संसद अधिवेशनाने दाखवून दिले आहे. त्यांचे सरकारच पूर्णपणे स्वयंनिर्भर आहे हेच संसदेत झालेल्या कामकाजातून दिसले. सरकारला विरोधी पक्षांची गरजच उरलेली नाही, उलट इतर पक्षांच्या दृष्टिकोनाचा सरकार तिरस्कारच करते. कामकाज पद्धत हवी तशी वाकवून घेऊन सरकारने सभागृहाची परंपरा मोडीत काढली आहे. इतक्या टोकाच्या स्वयंनिर्भरतेमुळे संसदेचे कामकाज हा एक ‘फार्स’ उरला आहे. लोकशाहीतील संसदीय कामकाजाच्या बाबतीत वस्तुपाठ असा की सदस्य एका सभागृहात बसतात, जोमदार चर्चा होते, वैचारिक हस्तक्षेप, कल्पनांची देवाण-घेवाण होत असताना लक्षावधी लोक पाहतात. मात्र यावेळी पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाचे सदस्य सामाजिक सुरक्षेच्या कारणास्तव राज्यसभा आणि लोकसभेत विभागले गेले. आमच्यापैकी काही जण लोकसभेत बसले, समोर मोठा टीव्हीचा पडदा आणि राज्यसभेचे चेअरमन त्यावर दिसताहेत. राज्यसभेतले १५ काँग्रेस खासदार वरिष्ठ सभागृहात होते. १० चेंबरमध्ये आणि ५ प्रेक्षक सज्जात, उरलेले २६ लोकसभेत सामावून घेतले गेले. बहुतेकवेळा व्हायचे असे की, चेंबरमध्ये बसून अध्यक्षांचे लक्ष वेधणे किंवा हरकतीचा मुद्दा मांडणे जमायचे नाही. अनेक काँग्रेस खासदारांना अध्यक्षांचे लक्ष वेधता आले नाही. परिणामी राज्यसभा चेंबरमधील फक्त १० काँग्रेस खासदारांना सभागृहाच्या कामकाजात सक्रिय भाग घेता आला. बहुमत गणनेचा प्रश्नच नव्हता. भाजपसह इतर पक्षांच्या बाबतीतही असेच घडले.
प्रश्नोत्तराचा तास हा संसदीय कामकाजातील महत्त्वाचा घटक. त्या वेळेत मंत्र्यांना प्रश्न विचारता येतात, ‘उत्तरदायी’ ठरवता येते. या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासाला फाटा देण्यात आला होता. कामकाज फक्त चार तास चालणार होते, त्यात मंत्र्यांच्या जबाबदारीपेक्षा विधेयके पारित होणे महत्त्वाचे असे कारण देण्यात आले, पण ते पटणारे नव्हते. सत्तारूढ बाकांना उघडे पाडण्याची एकमेव संधी असते, ती यामार्गाने दाबण्यात आली. प्रश्नोत्तराच्या तासाअभावी कामकाज पाहणाऱ्या प्रेक्षकांनाही कळीच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर सरकारचा प्रतिसाद अजमावता आला नाही. मर्यादित काळाचे हे अधिवेशन वायाच गेले. सरकारने हडेलहप्पी तेवढी केली. खरे तर हे अधिवेशन सरकारने मुळात घेतलेच का, याचेच आश्चर्य वाटावे अशी परिस्थिती आहे. कृषी विधेयके, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील दुरुस्ती हे काम वटहुकुमांवर भागवता आले असते. त्यासाठी अधिवेशन बोलावण्याची गरज नव्हती. विशेषत: वेळेअभावी ना कोणाला विरोधकांचे म्हणणे ऐकण्याची इच्छा होती, ना ही विधेयके स्थायी किंवा विशेष समितीकडे अधिक विचारासाठी देण्याचे कोणाला सुचले!
तातडीने लक्ष देण्याची गरज असलेले इतर कायदेही वटहुकुमाच्या मार्गाने मार्गी लावता आले असतेच. नाहीतरी भाजपला संसदीय कामकाजात चर्चा, विचारविनिमयाचे वावडेच असल्याचे वेळोवेळी दिसले आहे. अपेक्षेप्रमाणे यापैकी कोणत्याही प्रकरणावर अधिक विचार व्हावा असे भाजपला वाटत नव्हते. दुरुस्त्या सभागृहापुढे मांडण्यात आल्यावर विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. संयुक्त जनता दलवगळता एरवी भाजपला पाठिंबा देणाऱ्यांसह राज्यसभेतील १८ राजकीय पक्षांचा सद्य स्वरूपातील विधेयकांना विरोध होता. मतदान होऊ दिले असते तर मोठ्या प्रमाणावर हा विरोध समोर आला असता. उपाध्यक्षांनी मतदान घेण्यास नकार देऊन विरोधकांना विरोधी मत नोंदवण्यापासून रोखले. कदाचित तो सरकारला पचण्यासारखा नव्हता. नंतर सभागृहात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मार्शलना बोलवावे लागले. अध्यक्षांनी ८ सदस्यांना निलंबित केले. विरोधाचा एकही शब्द न सोसवणारी मानसिकताच या सगळ्या गोंधळातून दिसली. निलंबित सदस्य संसद संकुलात महात्माजींच्या पुतळ्याजवळ रात्रभर धरणे धरून बसले. सकाळी उपाध्यक्षांनी त्यांना चहा देऊ केला; पण त्यातून फार काही अनुकूल साधले नाही. उर्वरित अधिवेशनावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला.
आपला हस्तक्षेप रोखताना अध्यक्षांनी जी वागणूक दिली त्याबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांनी खेद व्यक्त केला. खरे तर हे सरकार विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यातच आनंद घेते. कोणत्याही प्रकारचा विरोध अध्यक्षांचा अनादर मानला जातो. विरोधकांना त्यांचे मायक्रोफोन्स बंद करून गप्प केले जाते. या सगळ्यावर कडी म्हणजे आपल्या ‘आत्मनिर्भर’ पंतप्रधानांनी २०१४ पासून एकाही प्रश्नाला उत्तर दिलेले नाही. ‘एकपात्री’ हा संवादाचा एकमेव मार्ग त्यांना पसंत आहे. निकोप संवाद त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला मानवत नाही. नैतिक बळापेक्षा ते आकड्यांवर विसंबतात. भारतीय संसदेला तिची प्रतिष्ठा मिळवून दिलेल्या ‘कामकाज पद्धती’ला निरोप देण्याची वेळ आली आहे. आज जी संसद आपल्याला दिसते, ते तिच्या वैभवशाली भूतकाळाचे केवळ फिकुटलेले प्रतिबिंब तेवढे उरले आहे!कपिल सिब्बलमाजी केंद्रीय मंत्री (लेखक कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक)