- डॉ. विकास महात्मे (माजी खासदार, ख्यातनाम नेत्रतज्ज्ञ)
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन हवी आहे. इतकी वर्षे सरकारी नोकरी केली, देशवासीयांची म्हणजेच देशसेवा केली म्हणून ही पेन्शन मिळावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या हिशेबाने शेतात काम करणारा शेतकरी, शेतमजूर, जो सर्वांचा अन्नदाता आहे; तो करतो ती देशसेवा नव्हे काय? मग त्यालाही वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळायला पाहिजे. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, चहा टपरी चालविणाऱ्यांपासूनचे छोटे दुकानदार हेसुद्धा देशसेवाच तर करतात. त्यांनाही वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन का नको?
साठाव्या वर्षी निवृत्त झाले, तरी नंतर एखादी नोकरी सहज करू शकतात, करतातही.. साठ वर्षे रोज दहा- बारा तास अंगमेहनत केलेल्या शेतकरी- शेतमजुराला तेही शक्य नसते, तरीही परिस्थितीमुळे त्यांना शेतात राबावे लागते; मग पेन्शनचे हक्कदार सरकारी कर्मचारी आहेत की राबराब राबणारे शेतकरी- कामगार? अशा असंघटित क्षेत्रातील शेतकरी- कामगारांना पेन्शनबाबत प्राथमिकता देणे जास्त अगत्याचे आहे. म्हणजे ‘एकच मिशन, सर्वांना पेन्शन’ हा नारा असायला हवा.
माझ्या मित्राकडे नितीन नावाचा एक मुलगा कामाला आहे. नितीनचे आजोबा शिक्षक होते. वयाच्या ५८ व्या वर्षी निवृत्त झाले. त्यावेळी त्यांचा पगार होता ६,००० रुपये. हे आजोबा ९० वर्षांचे असताना पेन्शन मिळायची २५ हजार रुपये. दुर्दैवाने खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या त्यांच्या नातवाला आज पगार मिळतो साडे बारा हजार रुपये. म्हणजे काही काम न करणाऱ्या ९० वर्षांच्या व्यक्तीला २५ हजार आणि काम करणाऱ्या तरुणाला केवळ साडेबारा हजार. हे व्यवहार्य वाटते का, असा असमतोल आपल्याला हवा आहे का? जुनी पेन्शन योजना लागू करून आपण युवा पिढीचे हक्क हिरावून घेतोय का याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राचे बजेट आहे चार लाख पाच हजार कोटी रुपयांचे. यातील जवळपास एक लाख ५५ हजार कोटी रुपये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनमध्ये जातात. म्हणजे दाेन टक्के लाेकांसाठी १.५५ लाख कोटी. उरलेले दाेन लाख ४५ हजार काेटी ९८ टक्के लोकांसाठी. सरकारचा खर्च कर्मचाऱ्यांवर आधीच जास्त होतो, याचा बोजा आणखी वाढवायचा आहे का? समाजकल्याणाच्या योजनांना पैसे कमी पडले तरीही पेन्शनसाठी पैसे मात्र द्यावेच लागतील. हे खरेच योग्य आहे का?
छत्तीसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू झाली. केवळ व्होट बँकेवर नजर ठेवून घेतलेला हा निर्णय आहे. विचार करा, १९९०- ९१ मध्ये पेन्शनसाठी केंद्र सरकारचा खर्च होता ३,२७२ कोटी; आणि २०२० मध्ये होता १,९०,८३६ कोटी; म्हणजे ५८ पटीने अधिक! तरुण पिढीचे भविष्य उद्ध्वस्त करणारा हा निर्णय आहे. राजस्थानमध्येही तीच परिस्थिती आहे.
माझे एक परिचित आहेत, त्यांनी २२ वर्षे केंद्र सरकारी कर्मचारी म्हणून काम केले. त्यांना पेन्शन मिळते. त्यांच्या व पत्नीच्या वयात १० वर्षांचा फरक आहे. ते म्हणाले, माझ्यानंतर माझ्या पत्नीला पेन्शन मिळेल आणि त्यानंतर मुलालासुद्धा पेन्शन मिळेल. मला प्रश्न पडला, मुलालासुद्धा लाभ का? ते म्हणाले, मुलगा दिव्यांग असल्याने अवलंबून आहे. त्यामुळे तो जिवंत असेपर्यंत त्यालासुद्धा पेन्शन मिळेल. म्हणजे या गृहस्थांनी नोकरी केली २२ वर्षे; आणि पेन्शन घेईल ६० वर्षांसाठी! हे सगळे कोणाच्या पैशातून ?- तर करदात्यांच्या. करदाता म्हणजे केवळ आयकरदाता नाही, तर वस्तू खरेदी करणारे सर्वच आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळावी, असा हट्ट असेल, तर बाकीच्या लोकांचे काय? याचाही विचार व्हावा.