- किरण अग्रवालकोरोनाच्या संकटकाळातील लॉकडाउनमुळे कोलमडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मद्यविक्रीची दुकाने सुरू करावी लागल्यापासून समाजमनातील समस्त तळीरामांबद्दल एककल्ली अनादराची भावना दूर होणे अनुचित ठरू नये. सेवेचे हात कितीही सरसावले आणि दानशूरांनी त्यांच्या तिजो-या उघडल्या, तरी आपत्तीतले नुकसान भरून काढताना सरकारी महसुलाच्या वृद्धीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. योग्य-अयोग्यतेच्या अगर नैतिक-अनैतिकतेच्या चर्चा कितीही होत असल्या तरी शेवटी ‘पैशाचे सोंग घेता येत नाही’ हेच खरे, आणि या पैशांचा मार्ग मद्यविक्रीतून प्रशस्त होत असेल तर नाके कशाला मुरडायची, असा साधा प्रश्न पडायला हवा; पण समाजाच्या भल्याचा ठेका मिरवणाऱ्यांना यातली वास्तविकता पचणार कशी?कोरोनाच्या महामारीने अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. कोरोनानंतर काय होणार, ‘जीडीपी’ कुठे जाणार वगैरेची चिंता भलेभले अर्थशास्त्री करीत आहेत. पण त्यांना कुणीतरी प्रश्न विचारायला हवा की, ‘बाबांनो, तुम्हाला तळीरामांवर भरोसा नाय काय?’ कारण कोरोनाच्या धाकाने जिथे सारी दुनिया घाबरून घरात बसून आहे, तिथे हेच योद्धे कडाक्याच्या उन्हात तासन्तास रांगा लावून मद्याच्या दुकानांपुढे मोठ्या धिटाईने, लोकलज्जेचीही भीती न बाळगता व तुम्ही म्हणतात ते कसल्या फिजिकल डिस्टन्सिंग वगैरेची तमा न बाळगता बेडरपणे गर्दी करून आहेत. तेव्हा अशा फौजेसाठी टाळी वा थाळीनाद करायचे सोडून त्यांच्यावर पोलिसांमार्फत दंडुके उगारले गेल्याचे पाहून कुणालाही वेदना होणारच ना! अरे त्यांचे या अडचणीच्या काळातले योगदान तर लक्षात घ्या! स्वत:चे पैसे मोजायला तयार होऊन पुन्हा ते उन्हातान्हात रांगेत ताटकळायला तयार आहेत. तुमच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे कार्य त्यांच्याच हातून घडून येत असताना त्यांच्यावर अशी जोर-जबरदस्ती व्हावी आणि त्यांच्याकडे तुच्छतेने बघितले जावे? अरेरेऽ, कुठे नेऊन ठेवलाय आपला हा महाराष्ट्र, असाच प्रश्न यातून उपस्थित व्हावा.महत्त्वाचे म्हणजे, तीन-साडेतीन वर्षांपूर्वी नोटबंदीची घोषणा झाली होती त्यावेळी जशी बँकांसमोर लाइन होती तशीच आज मद्यविक्री करणा-या दुकानांसमोर आहे. तेव्हा जो वर्ग त्या लाइनीत होता, तोच वर्ग आजच्या या लाइनीत आहे. पण तेव्हासारखा कुणी चक्कर येऊन पडलेला नाही. तुम्ही फिजिकल डिस्टन्सिंगचे बोलता, हा वर्ग बिचारा ‘मेंटल डिस्टन्सिंग’ ठेवत आपल्या चक्रात गुंतून राहण्यासाठीच तर ही खरेदी व गर्दी करतोय, मग का त्यांची हेटाळणी करायची? म्हणायला काही जण म्हणतात की, कोरोनाच्या या काळात सरकारकडून अगर सामाजिक संस्थांकडून मिळणा-या राशनसाठी किंवा फूड पॅकेट्सकरिता जे हात दीनवाणीपणे पुढे येतात, तेच हात मद्यासाठी मात्र पैसे मोजताना दिसून येतात. त्यामुळे अशांना मदतीचा पुनर्विचार करायला हवा. पण हा विचार शूद्रच ठरावा. उलट सर्वच बाबी विनामूल्य मिळण्याची अपेक्षा न ठेवता संबंधित गरजू जर मद्यासाठी खिशाला तोशीस सोसायला व खायला नसले तरी चालेल; पण प्यायला हवे, या ध्यासाने प्रेरित दिसून येत असतील तर ते कौतुकाचे नव्हे काय? संकटातून ओढवलेली चिंता व दु:ख विसरण्यासाठीच तर त्यांचा आटापिटा आहे, हे कोणी लक्षात कसे घेत नाही. यासंदर्भात ‘मुझे पिने का शौक नही, पिता हू गम भुलाने को..!’ असे जे कोणी म्हणून ठेवले आहे त्यावर तरी विश्वास ठेवायला नको का?मानवी हक्क वगैरेचा विचार करता, जी बाब विक्रीसाठी उपलब्ध आहे ती घेण्यासाठी कुणी गर्दी करीत असेल तर त्यात गैर काय? उलट मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अगर उपलब्धता कमी असेल तर तिकडे लक्ष द्यायला हवे; त्यातून शासनाच्या तिजोरीत भर पडेल, अन्यथा डुप्लिकेटचा सुळसुळाट होऊन भलत्यांचेच उखळ पांढरे व्हायचे ! शिवाय, काहीजण मद्यविक्री खुली केल्याने कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकार वाढतील, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत; पण कोरोनाच्या भीतीपुढे त्याची कसली चिंता बाळगायची? आणि खरेच तसे असते तर काही ठिकाणी पुरुषांनी चक्क महिलांनाच त्यासाठीच्या रांगेत उभे केलेले दिसून आले नसते. बाटली आडवी करण्यासाठी ठिकठिकाणी अनेक भगिनी जिवाच्या आकांताने प्रयत्न करीत आहेत, त्यासाठी दोन नंबरी धंदेवाल्यांशी संघर्षाची भूमिका घेत आहेत; पण दारूसाठी तळमळणा-या तळीरामांनी या भगिनींनाच लाइनीत उभे करून दिल्याचे पाहून अशांना साष्टांग दंडवत नाही घालायचा तर काय? मंदिरे-मस्जिदी बंद ठेवून मदिरालये उघडी केली जातात, तरी लोकांना त्याचे महत्त्व कळणार नसेल तर तळीरामांचा तळतळाट होणे स्वाभाविक ठरावे. तेव्हा जनहोऽऽ, संकुचित विचार त्यागून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणाऱ्यांसाठी व त्यांच्याकरिता नियम-निकष शिथिल करणाऱ्या मायबाप सरकारसाठीही टाळ्या कुटायला काय हरकत आहे?
तळमळणाऱ्या तळीरामांचा तळतळाट टळो!
By किरण अग्रवाल | Updated: May 7, 2020 09:24 IST