- सदगुरू पाटील, निवासी संपादक, लोकमत, गोवा
‘गोवा फॉर गोवन्स ओन्ली’ अशा प्रकारची स्थिती कधी अस्तित्वात येऊ शकत नाही, अशा अर्थाचे विधान गोव्याचे राज्यपाल पिल्लई यांनी गेल्या आठवड्यात केले. गोवा राज्य हे फक्त गोमंतकीयांसाठीच असावे, अशी भूमिका घेता येत नाहीत, अशा प्रकारचा मुद्दा राज्यपालांनी मांडला आहे. आतापर्यंत राज्यपाल पदावरील व्यक्तीने या विषयाला स्पर्श केला नव्हता. राज्यपाल जे बोलले ते गैर नाही. तरी देखील सध्या वेग पकडत असलेल्या ‘गोवा फॉर गोवन्स’ या घोषणेमागील भूमिका काय आहे, मूळ प्रेरणा काय आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. कोणतेच राज्य हे आताच्या काळात केवळ भूमिपूत्रांसाठी म्हणून मर्यादित राहू शकत नाही.
देशाच्या विभिन्न भागांतील माणसे स्थलांतर करत असतात. उपजीविकेच्या शोधात मूळ गोयंकारदेखील जगभर पोहोचला आहेच. गोवा मुक्त होण्यापूर्वीही गोमंतकीयांनी स्थलांतर केले आणि आताही तेच सुरू आहे. शिक्षणाचा फारसा प्रसार नव्हता, तेव्हाही हिंदू व ख्रिस्ती गोमंतकीय मुंबईसह सगळीकडेच जाऊन स्थायिक झाले. आता आयटीच्या पदव्या घेतलेले किंवा अन्य व्यवसाय कौशल्य असलेले गोमंतकीयही गोव्याबाहेर जाऊन राहत आहेत. ही प्रक्रिया सुरूच राहील.
तरीदेखील गोव्याचा निसर्ग, पर्यावरण, संस्कृती, भाषा आणि गोव्याचे स्वत:चे वेगळेपण अबाधित राहायलाच हवे. ‘गोवा फॉर गोवन्स ओन्ली’ या स्थानिक आग्रहामागे ही भावना आहे. स्थलांतरित मजुरांना सन्मानाने वागवा, भेदभाव करू नका, असा मुद्दा कार्डीनल फिलीप नेरी फेर्राव यांनी अलीकडेच मांडला. स्थलांतरित मजुरांविषयी ग्रामीण भागात अलीकडे चीड निर्माण होऊ लागलीय. कारण गुन्ह्यांमध्ये वाढलेला सहभाग! खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही गोव्यातील वाढत्या गुन्हेगारीला या मजुरांनाच जबाबदार धरले. आर्चबिशप किंवा कार्डीनल यांनी कधी या मुद्द्यावर भाष्य केले नव्हते. फिलिप नेरी फेर्राव यांनी भाष्य करण्याचे धाडस दाखवले व ते सकारात्मक बोलले!
मूळ गोमंतकीयांमध्ये गोंयकारपणाचे तत्त्व कायम राखण्यासाठी जो आग्रह मूळ धरू पाहतो आहे, तो नजरेआड करता येणार नाही. महाराष्ट्रात भूमिपुत्रांचा मुद्दा शिवसेनेने गाजविला होता; पण काळाच्या कसोटीवर पुढे जास्त वर्षे तो आग्रह टिकला नाही. मग सेनेने स्वत:च्या राजकारणाचा बाज व ब्रँड बदलला. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने २०१७ च्या निवडणुकीत गोयंकारपणाचा मुद्दा पुढे केला होता. त्याला मर्यादित प्रतिसाद लाभला. आता रिव्होल्युशनरी गोवन्सने अधिक आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. आरजीने गेल्या निवडणुकीत १० टक्के मते मिळवली.
आरजीच्या युवकांमधील अंगार व जोम नवा आहे. गोयंकारांचे हितरक्षण व्हायला हवे हा आरजीचा हेतू गैर म्हणता येणार नाही. गोव्याचे खरे सोंदर्य हे गोयंकारपण टिकविण्यात आहे म्हणूनच तर महाराष्ट्रात विलीनीकरणाचा प्रस्ताव गोमंतकीयांनी १९६४ साली फेटाळून लावला.
- मात्र ‘गोवा फॉर गोवन्स’ असे म्हणतानाच पूर्ण भारतीय समाजासाठी राज्याची दारे बंद करता येत नाहीत. अशावेळी गोवा सरकारला आर्थिक धोरणेच अशी तयार करावी लागतील, की गोमंतकीयांनाच नोकऱ्या मिळतील. कामाची कंत्राटे प्राप्त होतील. विकासाच्या संधी अधिकाधिक मिळतील. सरकार ते करत नाही. राज्यपाल पिल्लई यांनी गोवा फॉर गोवन्स असे होऊ शकत नाही, असे धाडसाने सांगितले. मात्र गोव्यातील शेतकऱ्यांना, भूमिपुत्रांना नष्ट करून परप्रांतीयांचे खुल्या दिलाने स्वागत करणे या राज्यातील जनता आता फार काळ सहन करणार नाही, हेही खरेच आहे! त्यासाठी अगोदर स्थानिकांचे हित असेल अशीच धोरणे पुढे नेण्यास राज्यपालांनी सावंत सरकारला सांगितले तर मग गोवा फॉर गोवन्स अशी वेगळी घोषणाही लोकांना करावी लागणार नाही. दिल्ली व अन्य ठिकाणच्या लॉबीज गोव्याचे लचके तोडत असताना, गोव्याचे पूर्ण काँक्रिटीकरण करत असताना गोमंतकीय माणूस शांत कसा बसेल?