दहावीचा निकाल लागल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होणारी व्यवस्था बाजूला ठेवून केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविली जात आहे. सुव्यवस्थित नियोजन, गतिमान प्रक्रिया आणि सर्वांना समान संधी अशा तीन मुद्द्यांवर भर देऊन नव्या प्रवेश पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. परंतु, सर्वच पातळीवर शिक्षण खाते नापास झाले आहे. हेतू सर्वांना न्याय देण्याचा, गैरप्रकार रोखण्याचा जरी असला तरी त्याची अंमलबजावणी करताना पूर्वानुभव लक्षात घेतला नाही, असे दिसते. टप्प्याटप्प्याने पुढे जाण्याऐवजी संपूर्ण राज्यात शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागात केंद्रीय प्रवेशप्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली.
दहावीचा निकाल येऊन दोन महिने होत आहेत. मात्र, सध्याची कासवगती आणि तांत्रिक अडथळ्यांची शर्यत पाहता अकरावी प्रवेश पूर्णत्वाला जाण्यास सप्टेंबर उजाडेल की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. एकंदर, ज्या तऱ्हेने तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या, त्या पाहता अनुभवी यंत्रणेकडे प्रवेशप्रक्रियेची जबाबदारी दिली नाही, असे दिसते. संभाव्य अडचणींचा विचार न करता नवी व्यवस्था उभी करण्याची घाई करून शिक्षण खात्याने विद्यार्थी, पालकांना अडचणीत आणले आहे. साडेतेरा लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी अर्ज दाखल केले, पैकी ५ लाख १० हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले, असे सांगितले गेले. याचाच अर्थ ३७ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रवेश होऊ शकले नाहीत. म्हणजेच सुव्यवस्थित नियोजन आणि समान संधीचे धोरण फिस्कटले. ज्या गतीने प्रवेश होत आहेत, ते पाहता गतिमान प्रक्रियेचा मुद्दाही निकाली निघाला आहे.
ही प्रवेश पद्धती राबविताना प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून शंभर रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे. साडेतेरा लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले असतील तर साडेतेरा कोटी रुपये गोळा करण्यात आले. अर्थातच शंभर रुपयांची आकारणी ही नियमाने झाली. मात्र, काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून शंभरचे दोनशे, तीनशे वसूल केले आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना खासगी सेंटरवरून आपले अर्ज भरण्यासाठी भुर्दंड सोसावा लागला आहे. ऑनलाइन पद्धतीने पुढे जाताना ग्रामीण विद्यार्थी, पालकांचा मोठा गोंधळ उडाला आहे. त्यातल्या त्यात विज्ञान, वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रक्रियांचा अनुभव असतो. मात्र, तालुक्याच्या ठिकाणी, खेड्यांमध्ये असलेल्या कला महाविद्यालयातील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांचे पर्याय देताना चूक केली. अनुदानित, विनाअनुदानित की स्वयंअर्थसाहाय्यिता असा फरक न करता आल्याने अनेकांना गुणवत्तेवर अनुदानितमध्ये प्रवेश मिळत असतानाही अनवधानाने विनाअनुदानित तसेच स्वयंअर्थसाहाय्यिता प्रवेशासाठी नोंदणी झाली आहे.
या सर्व विद्यार्थ्यांना आता त्याचा नाहक भुर्दंड सोसावा लागेल. कमी दर्जा असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये त्यांना प्रवेश घ्यावा लागेल. त्यांच्यासाठी हा मोठा फटका आहे. तसेच ओटीपी न मिळणे यासारख्या असंख्य तांत्रिक चुका घडल्या. प्रारंभी २१ हजार, नंतर ७ हजार आणि पुन्हा ३ हजार अशा ३१ हजारांवर तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या. त्यातील ९५ टक्के अडचणी सोडविल्याचा दावा विभागाने केला. एकंदर, महापालिकांच्या क्षेत्रात राबविली जाणारी प्रक्रिया प्रत्येक जिल्ह्यात, ग्रामीण भागात सर्वांसाठी अनिवार्य करण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उभे राहिले. मुंबई, पुणे, नागपूर वगळता इतर शहरे आणि ग्रामीण भागासाठी ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया तुलनेने अधिक जटिल ठरली. कला शाखेला तर नामांकित महाविद्यालयातही अत्यल्प प्रवेश झाले आहेत. अशीच स्थिती कायम राहिली तर शिक्षक, प्राध्यापकांच्या अतिरिक्त होण्याचा धोका त्यांच्यापुढे असेल.
या ऑनलाइन प्रक्रियेने पारदर्शकता येणार असेल तर त्याचे स्वागत आहे, परंतु त्याचवेळी जिथे कोचिंग क्लास आणि महाविद्यालय यांचे मधुर संबंध आहेत, तिथे प्रवेश झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांनी शिक्षण खात्याच्या व्यवस्थेला फाटा देत वर्गही सुरू केले. ज्यामुळे वर्ग सुरू व्हायला कोठे सप्टेंबर उजाडेल, तर कोठे अभ्यासक्रम सुरू झालेला असेल. परिणामी समान संधी आणि गतिमान प्रक्रियेचा झेंडा मिरवणाऱ्या यंत्रणेसमोर नामुष्की ओढावली आहे. आता या प्रक्रियेतून किमान कौशल्य अभ्यासक्रम जसे वगळले, तसे कला शाखा अन् ग्रामीण भाग वगळणार का, हा मुद्दा चर्चेला येईल.