पाठबळ मिळेल?

आजपासून दोन दशकांआधी कुणी कल्पनाही करू शकले नसते, असे अघटित घडले आहे. कधीकाळचा जीवलग साथीदार असलेल्या रशियाला भारताने निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात, म्हणजेच एनएसजीमध्ये भारताला प्रवेश मिळत नसेल तर आपल्या आण्विक ऊर्जा कार्यक्रमाच्या विकासात विदेशांचे सहकार्य घेणे थांबवू, असे भारताने रशियाला बजावले आहे. तामिळनाडूतील कुडनकुलम आण्विक प्रकल्पातील पाचव्या व सहाव्या क्रमांकाच्या भट्टीसाठीच्या सामंजस्य कराराचे घोंगडे अनेक दिवसांपासून भिजत पडलेले आहे. भारत काही तरी कारण पुढे करून या करारावर स्वाक्षरी करणे टाळत होता. आता तर भारताने रशियाला स्पष्ट शब्दात बजावले आहे, की आम्हाला एनएसजीमध्ये प्रवेश मिळवून द्या; अन्यथा कुडनकुलम विसरा ! गत काही काळापासून रशियाची चीनसोबतची घसट चांगलीच वाढली आहे. दुसरीकडे भारताचा एनएसजीमधील प्रवेश केवळ चीनच्या विरोधामुळे अडकून पडला आहे. त्यामुळे रशियाने चीनवर दबाव निर्माण करून आपला एनएसजीमधील प्रवेश सुकर करावा, अशी भारताची अपेक्षा आहे. त्यासाठी भारत कुडनकुलम सामंजस्य कराराचा वापर करू बघत आहे. भारताच्या या डावपेचास यश लाभेल, की त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारत एकटा पडण्याच्या प्रक्रियेस चालना मिळेल हे आगामी काळच सांगेल; पण जर भारताला एनएसजीत प्रवेश मिळालाच नाही आणि भारताने आपला इशारा खरा केला, तर पुढे काय? भारताची ऊर्जेची भूक प्रचंड आहे आणि ती उत्तरोत्तर वाढतच जाणार आहे. ती भागवायची तर आण्विक ऊर्जेला पर्यायच नाही ! त्यामुळे विदेशी तंत्रज्ञान व इंधनाच्या मदतीने किंवा संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञान व इंधनाचा वापर करून, भारताला आण्विक ऊर्जा निर्माण करावीच लागेल. प्रश्न हा आहे, की संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञान व इंधनाचा वापर करून आण्विक ऊर्जानिर्मिती भारताला शक्य आहे का? भारतीय आण्विक तंत्रज्ञानाचे जनक डॉ. होमी भाभा यांनी देशाला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी १९५० मध्येच तीन टप्प्यातील धोरण आखले होते. भारतात युरेनियमचे साठे अत्यंत मर्यादित आहेत, तर थोरियमच्या जगातील एकूण साठ्यांपैकी २५ टक्के साठा एकट्या भारतात आहे. त्यामुळे भारताने थोरियम या इंधनाचा वापर करून ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावे, असे स्वप्न डॉ. भाभांनी बघितले होते. दुर्दैवाने दृढ राजकीय इच्छाशक्तीच्या पाठबळाअभावी, डॉ. भाभांच्या धोरणातील दुसरा टप्पाही भारत अजून पूर्णपणे गाठू शकलेला नाही. त्यामुळे तिसऱ्या टप्प्यातील थोरियमवर आधारित भट्ट्या हे अद्याप स्वप्नच आहे. भारताला खरोखरच विदेशी मदत न घेता आण्विक ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल, तर डॉ. भाभांच्या स्वप्नातील तिसरा टप्पा लवकरात लवकर गाठणे, हाच एकमेव पर्याय आहे. भारतीय शास्त्रज्ञ त्यासाठी नक्कीच सक्षम आहेत. प्रश्न हा आहे, की त्यासाठी आवश्यक ते आर्थिक व राजकीय पाठबळ त्यांना मिळणार आहे का?