समजा, तुम्ही स्थानिक रहिवासी आहात, बेरोजगार आहात, तुम्हाला पैशांचीही निकड आहे.. एखाद्या कामासाठी सर्वसाधारणपणे जेवढे पैसे दिले जातात, त्यापेक्षा जास्त पैसे तुम्हाला दिले आणि सांगितलं, इतक्या इतक्या दिवसांचं हे काम आहे.. थोडं कष्टाचं आहे, सिझनल आहे पण, भरपूर पैसे मिळतील.. काय कराल तुम्ही?.. याचं उत्तर सगळ्यांनाच माहीत आहे.. भारतातच नव्हे, तर जगभरात अनेक देशांना याच प्रश्नानं सध्या घेरलेलं आहे. कोरोनानं त्याचं अकराळ विकराळ रुप आणखी पुढे आलं आहे.. अमेरिका त्यात आघाडीवर आहे. ‘स्थानिकां’बाबत त्यांनी घेतलेली भूमिका आता त्यांनाच अडचणीची ठरते आहे.
पुढाऱ्यांपासून ते बेरोजगार तरुणांपर्यंत सारेजण कायम ओरडत असतात, स्थानिकांना रोजगार द्या, ‘बाहेरच्या’ लोकांपेक्षा स्थानिकांना प्राधान्य द्या, पण प्रत्यक्ष परिस्थिती आल्यावर किती स्थानिक तरुण, कामगार, ज्यांना कामाची गरज आहे, असे लोक पुढे येतात?
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कुठल्याही देशाची, कुठल्याही राज्याची, प्रदेशाची प्रगती आणि विकास यात परप्रांतीयांचा हातभार खूप मोठा असतो. स्थानिकांचे रोजगार खाल्ल्याचे आरोप त्यांच्यावर नेहमीच होतात, पण, त्यांचं योगदान कोणालाच नाकारता येणार नाही. अशाच ‘परप्रांतीय’ आणि ‘स्थलांतरित’ कामगारांच्या अभावामुळे अमेरिकेतील अनेक राज्यात मोठी समस्या उभी राहिली आहे आणि तेथील उद्योगधंदे ढेपाळायला लागले आहेत.
विशेषत: अमेरिकेत जेव्हा ट्रम्प यांचं प्रशासन होतं, तेव्हा त्यांनी स्थानिकांची बाजू उचलून धरताना भारतीय आणि इतर देशातील कामगारांवर ताशेरे ओढले. त्यांच्या ‘वर्क व्हिसा’चं प्रमाण कमी केलं. कोरोनानं तर अख्ख्या जगभरातच आपल्या नागरिकांशिवाय इतर कोणाला आपल्या देशात घेण्यास जवळपास बंदीच घातली गेली. त्या संदर्भाचे नियम अधिक कडक केले. बऱ्याच ठिकाणी हे निर्बंध अजूनही सुरू आहेत... त्याचा फटका अमेरिकेला खूप मोठ्या प्रमाणावर बसतो आहे.
कोरोनामुळे इतर देशातले कामगार परत आपापल्या मायदेशी निघून गेल्यामुळे किंवा त्यांना काढून टाकल्यामुळे हंगामी स्वरुपाची कामं कोण करणार असा मोठाच प्रश्न अमेरिकी उद्योगांसमोर उभा राहिला आहे. ‘बाहेर’चे कामगार निघून गेल्यामुळे अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी स्थानिक लोकांना चुचकारुन पाहिलं, जेवढे पैसे ते स्थलांतरित कामगारांना देत होते, त्याच्या कितीतरी पटींनी अधिक पैसे त्यांनी स्थानिकांना देऊ केले पण, तरीही सगळ्यांनी त्याकडे पाठच फिरवली ! ‘हलकी’ आणि ‘अस्थायी’ स्वरुपाची कामं करण्यास स्थानिकांनी चक्क नकार दिला. कायमस्वरुपी नोकरी आणि चांगला पगार देणार असाल तर, बोला, मगच आम्ही कामावर येतो’, ही त्यांची भूमिका अर्थातच उद्योगांनाही परवडणारी नव्हती, नाही. त्यामुळे अमेरिकेत आता महागाईची भीती व्यक्त केली जात आहे.
परदेशी कामगार करीत असलेली कामे ‘हलकी’ असल्याने ती करायची नाहीत आणि ज्या कामांसाठी उच्च प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे, त्याची वानवा, अशी अमेरिकेची कोंडी झाली आहे. बायडेन प्रशासन ही कोंडी फोडेल अशी अमेरिकेतील उद्योगांना आशा आहे.
कोरोना संकटामुळे अनेक विदेशी कामगार आपापल्या देशांत परत गेले आहेत. त्यांना आता पुन्हा अमेरिकेत परतण्याची इच्छा नाही. कॅलिफोर्निया, कोलोरॅडो, मेरीलॅण्ड, युटा, वायोमिंग इत्यादी अनेक राज्यांत विदेशी कामगारांची संख्या अतिशय कमी झाली आहे. कोरोना कमी झाल्यानंतर आणि निर्बंध शिथिल झाल्यावर हे विदेशी कामगार परत कामावर येतील अशी अमेरिकन उद्योगांना आशा होती पण, तसं घडलं नाही.
यूटा येथील भूविकास उद्योजक टेलर होल्ट यांचं म्हणणं आहे, विदेशी कामगार नसल्यानं अनेक उद्योगधंदे चालवणं अक्षरश: अवघड झालं आहे. स्थानिकांना हे काम करायचं नाही आणि दुसरं कोणी ते करू शकत नाही. प्रशासनाकडे आम्ही किमान साठ कामगारांसाठी ‘एच टू बी’ व्हिसासाठी मंजुरी मागितली होती. आमच्या फर्ममधले जे विदेशी कामगार आपापल्या देशांत निघून गेले होते, ते निदान एक एप्रिलपर्यंत तरी परत येतील आणि आमचा व्यवसाय पुन्हा रांगेला लागेल अशी आम्हाला आशा होती, पण प्रशासनानं पहिल्या वेळी आमच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यानंतर ‘एच टू बी’ व्हिसाचा कोटा त्यांनी वाढवून दिला. आमच्या कर्मचाऱ्यांना व्हिसा मंजूरदेखील झाला पण, चार महिन्यांपेक्षाही जास्त कालावधी उलटून गेलाय, आमचा एकही विदेशी कामगार अजून परत आलेला नाही.
आठवड्याला सत्तर तास काम!
अमेरिकन उद्योगांनी विदेशी कामगारांसाठीही आता अनेक सुविधा देऊ केल्या आहेत, त्यांचं वेतन वाढवून दिलं आहे. राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाहिराती दिल्या जात आहेत पण, काहीही फरक पडलेला नाही. अमेरिकन उद्योजक केन डोयल म्हणतात, कामगार मिळत नसल्यानं आहे त्या कामगारांवरच आम्हाला भागवावं लागत आहे. हे कर्मचारी आठवड्याला साठ ते सत्तर तास काम करीत आहेत, तरीही काम पूर्ण होत नाही.