केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यापासून देशात निर्माण झालेले उत्सवी वातावरण ओसरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता तर महाराष्ट्रातही भाजपाचेच सरकार स्थापन झाल्यामुळे या उत्साहात भरच पडली असून, आणखी काही काळ वातावरण असेच उत्साही राहण्याची चिन्हे आहेत. एखाद्या गोष्टीचा आनंद झाला, की उत्सव साजरा करणो यात काही गैर नाही. त्यात भाजपा दीर्घकाळ सत्तेपासून दूर राहिलेला पक्ष असल्यामुळे त्याला सत्तारोहणाचा उत्सव साजरा करण्याचा हक्कही आहे; पण आता या उत्सवाला आवर घालून निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने व वचने पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. संपुआचे सरकार निष्क्रिय ठरल्याच्या पाश्र्वभूमीवर जनतेने मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ केले आहे. महाराष्ट्रातही तशीच स्थिती आहे. राज्यातील मागच्या सरकारातील काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर जनतेने हा नवा कौल दिला आहे. त्यामुळे केंद्रातील; तसेच राज्यातील भाजपाच्या सरकारकडून जनतेच्या मोठय़ा अपेक्षा आहेत. त्यामुळे भाजपाला मिळालेला हा कौल देशविकासाच्या कामासाठी आहे, भाजपा व त्याची पितृसंघटना रा. स्व. संघाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा राबविण्यासाठी नाही, हे लक्षात घेणो आवश्यक आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारनेच अजून धडपणो कामकाजाला सुरुवात केली नाही, तेव्हा महाराष्ट्रातल्या सरकारकडून इतक्यात तशी अपेक्षा करता येणार नाही; पण या दोन्ही सरकारांच्या कामाला सुरुवात झाली नसली, तरी रा. स्व. संघाने, संघपरिवारातील संघटनांनी आणि भाजपातील हिंदुत्ववादय़ांनी आपले काम सुरू केले आहे. रा. स्व. संघाच्या काही मंडळीनी नुकतीच मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृती इराणी यांची भेट घेऊ न देशातील शिक्षणात रा. स्व. संघाच्या तत्त्वज्ञानाला अनुकूल ठरतील असे बदल करण्याची मागणी केली आहे. संघपरिवारातील संघटना आणि इराणी यांच्यात या विषयावर चर्चा करण्यासाठी गेल्या मे महिन्यापासून अशा सहा बैठका झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे प्रशासनाच्या संघीकरणाला सरकारच्या कामकाजाआधीच सुरुवात झाल्याचे दिसते. दुसरीकडे याच संघवादी संघटनांनी राम मंदिराचे बांधकाम सुरू करण्याची मागणी सुरू केली आहे. अशाच प्रकारच्या आणखी काही मागण्या येत्या काळात पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास समाजात दुहीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या वेळी जनतेने जातीपातीच्यापलीकडे, एवढेच नाही तर कोणत्याही राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या पलीकडे जाऊ न मतदान केले आहे. मतदारांत नव्या विचारांच्या तरुणांचा अधिक समावेश आहे. त्यांना देशाची आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान यात अधिक रस आहे. राम मंदिर ही त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बाब नाही; तसेच शिक्षणात हिंदुत्व आहे की नाही यापेक्षा ते ज्ञान व रोजगार देण्यास सक्षम आहे की नाही, हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर राज्यातील जनतेला देशातील प्रगत राज्याचा दर्जा कायम राखण्यात रस आहे. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात परकी गुंतवणूक यावी, राज्याने केवळ मुंबई-पुणो एक्स्प्रेसवेवर समाधान न मानता, अधिकाधिक शहरे वाहतूक योग्य रस्त्यांनी जोडली जावीत, शेतक:यांना आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढून नव्या पद्धतीची फायदेशीर शेती करता यावी, बडय़ा शहरांचे बकालपण दूर व्हावे, घरे स्वस्त मिळावित आणि सर्व क्षेत्रत दररोज चाललेला उघडा नागडा भ्रष्टाचार दूर व्हावा; तसेच औद्योगिकीकरणाची लाट विदर्भ, मराठवाडय़ाच्या मागास जिल्हय़ांर्पयत पोहोचावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अल्पमतातले आहे. हे सरकार शिवसेनेशी ज्या प्रकारे वागत आहे, त्यातच या सरकारच्या अस्थिरतेची बीजे रुतलेली आहेत. त्यामुळे एकीकडे सत्ता सांभाळायची आणि दुसरीकडे जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होतील अशी कामे करायची, अशी तारेवरची कसरत फडणवीस यांना करावी लागणार आहे. शिवाय, त्यांच्या पक्षात अंतर्गत धुसफूस चालू असेल ती वेगळीच. केवळ पंतप्रधान मोदी यांचा करिष्मा येथे काम करणार नाही. त्यापलीकडे जाऊ न फडणवीस यांच्या सरकारला काम करावे लागणार आहे. फडणवीस हे तरुण व धडाडीचे नेते आहेत. त्यांच्या नव्या कारकिर्दीला शुभेच्छा आहेत; पण त्यांच्यावर ही जबाबदारीही आहे, ती त्यांनी पार पाडवी, अशी अपेक्षाही आहे.