- प्रा. दिलीप फडके(ज्येष्ठ विश्लेषक)युरोपातल्या काही देशांमध्ये सध्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. फ्रान्समध्ये निवडणुका झाल्या आता जर्मनीमध्ये या महिन्याच्या अखेरीला निवडणुका होणार आहेत. निर्वासितांमुळे बहुतेक युरोपियन देशांमध्ये खूप समस्या उभ्या राहिलेल्या आहेत. युनियनमधले अनेक देश गंभीर आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. तशातच ब्रेक्झिटमुळे युरोपियन युनियन समोर आपले अस्तित्व टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अनेक नवे प्रश्न उभे राहत आहेत. अशा वातावरणात युरोपला सावरण्याची शक्ती असलेल्या मोजक्या नेत्यांमधल्या जर्मन नेत्या अन्जेला मार्केल यांचे स्वत:चे भवितव्य या निवडणुकांमध्ये पणाला लागलेले आहे. त्यामुळे यावेळच्या जर्मन निवडणुका जर्मनीसाठी जितक्या महत्त्वाच्या आहेत त्यापेक्षाही त्या युरोपियन आणि पर्यायाने जागतिक राजकारणाचे भवितव्य घडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. सहाजिकच जगभरात त्या निवडणुकांकडे बारकाईने पाहिले जाते आहे. या निवडणुकीत जर्मनीतले अनेक राजकीय पक्ष सहभागी होत असले तरी मुख्य सामना आहे तो मार्केल यांच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन आणि मार्टिन शुल्ज यांच्या सोशल डेमोक्रॅटस्मध्ये. या निवडणुकीत लक्ष वेधून घेतो आहे तो अतिउजवा मानला जाणारा आणि राजकीय पटलावर जेमतेम चार वर्षे काम केलेला अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी हा नवखा पक्ष. मार्केल चौथ्यांदा आपले नशीब अजमावीत आहेत. सुरुवातीला एकतर्फी ठरण्याची शक्यता असणारी ही निवडणूक चुरशीची होईल आणि युरोप व पर्यायाने साºया जगावर दीर्घकालीन परिणाम करणारी असेल असे दिसते आहे. कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूने पूर्णत: निकाल न लागल्यास बहुपक्षीय आघाडी सत्तेवर येईल अशी चिन्हे असली तरी अजून प्रत्येक पक्ष एकट्याने निवडणूक लढतो आहे. सध्या मार्केल यांचे पारडे जड असल्याचे दिसत असले तरी त्या आणि मार्टिन शुल्ज यांच्यातील १५-१६ टक्के मतांचा असणारा फरक पुढच्या काही दिवसांमध्ये भरून निघेल अशी आशा शुल्ज यांना आहे. कारण अजून जवळपास निम्म्या मतदारांनी आपले मत नक्की ठरवलेले नाही. मार्केल यांना हटवायचे असेल तर आपल्या पक्षालाच मत देणे आवश्यक आहे, दुसºया कोणत्याही पक्षाला मत देणे म्हणजे मार्केल यांच्या राजवटीलाच मत दिल्यासारखे आहे असे शुल्ज सांगत आहेत, वॉशिंग्टन पोस्टने याबद्दलचे गेईर मौल्सोन यांचे एक वार्तापत्र प्रसिद्ध केलेले आहे. शिक्षणाच्या संधीतली समानता, शैक्षणिक शुल्कात कपात विशेषत: किंडरगार्टनचे शुल्क रद्द करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६७ वर्षांपेक्षा जास्त न वाढवणे आणि जर्मन व युरोपियन मूल्यांच्या रक्षणासाठी आवश्यक धोरणे स्वीकारणे या मुद्यांवर कोणतीही तडजोड होणार नाही असे शुल्ज बजावत आहेत असेही त्यातून दिसते आहे. त्यातले विषय पाहता आपल्याकडचेच विषय तिथल्या निवडणुकीत येत आहेत असे वाटायला लागते. अमेरिकन व नंतरच्या फ्रान्सच्या निवडणुकीतसुद्धा रशियन हस्तक्षेप खूपच वादग्रस्त ठरला होता. यावेळी तसा रशियाचा हस्तक्षेप दिसत नाही असे ग्रीफ विट्ट यांनी वॉशिंग्टन पोस्टमधल्या आपल्या वार्तापत्रात नमूद केलेले आहे. जर्मनीच्या निवडणुकांमध्ये रशियाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत तटस्थ न राहता रशिया हस्तक्षेप करील आणि त्यासाठी जर्मनीच्या अनेक संकेतस्थळांवर सायबरहल्ले केले जातील, हॅकिंग केले जाईल अशी भीती असताना अजून या आघाडीवर शांतता आहे, हे जर्मनीने योजलेल्या सुरक्षाविषयक उपायांमुळे होते आहे की रशियाने मुद्दामच सध्या शांतता राखलेली आहे असा सवाल त्यांनी उभा केलेला आहे आणि सध्याच्या शांततेबद्दल आश्चर्य व्यक्त करीत कदाचित यापुढच्या काळात असे हल्ले होतील अशी शक्यतादेखील त्यांनी वर्तवलेली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये मध्यपूर्वेतून आलेल्या निर्वासितांचा प्रश्न या निवडणुकीत निश्चितच महत्त्वाचा ठरतो आहे. अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी या अतिउजव्या पक्षाने त्या निर्वासितांच्या विरोधात जर्मनीमध्ये केवळ जर्मन लोकच राहिले पाहिजेत अशी भूमिका घेतली आहे. पण त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी मार्केल आणि इतर राजकीय नेत्यांवर केलेली जहरी आणि आक्षेपार्ह टीका त्यांना मागे घेत बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागलेला आहे. दुसºया महायुद्धाच्या नंतरच्या काळात जर्मनीत पिग्ज आणि पपेटस्च्या राजवटी आल्या होत्या अशा आशयाचे मेल्स त्या पक्षाच्या वतीने पाठवले गेले. पण त्यावरच्या प्रतिक्रिया पाहता मार्केल आणि इतर नेत्यांवरची अशी अश्लाघ्य शेरेबाजी आपण केलेली नव्हती असा खुलासा एएफडीच्या नेत्या एलीस वाईडेल यांना करावा लागला आहे. द इकॉनॉमिस्टमध्ये मार्केल यांच्या नेतृत्वाचे विश्लेषण करणारा एक विस्तृत लेख प्रकाशित झालेला आहे. मार्केल यांचा वैयिक्तक करिष्मा आहे पण त्यांच्या धोरणांबद्दल बरीच संदिग्धता आहे. मार्केल यांचे धोरण मध्यममार्गी आहे त्यामुळे डाव्या आणि उजव्या अशा दोन्ही विचारांच्या पुरस्कर्त्यांचा त्यांना एकाचवेळी पाठिंबा मिळवता येतो. जागतिक स्तरावरदेखील त्यांना एका सर्वमान्य नेत्याचे स्थान मिळालेले आहे. पण त्यांची धोरणे बरीचशी गूढ आणि संदिग्ध असतात आणि त्यामुळे त्यांना जर्मन राजकारणातल्या स्फिंक म्हणता येईल अशी मल्लीनाथी त्या लेखात केलेली आहे. ल मॉंद या फ्रेंच वृत्तपत्रात अल्टरनेटिव फॉर जर्मनीच्या प्रचाराची माहिती वाचायला मिळते आहे. जर्मनीत निर्वासितांना आश्रय देण्यावरून वातावरण तापले तर त्याचा फायदा या अतिउजव्या पक्षाला मिळवता येऊ शकतो. त्या दृष्टीने त्यांची सगळी व्यूहरचना आहे. निर्वासितांना आश्रय देण्याबद्दल मार्केल खूपच आग्रही राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनीला मिळते आहे. जरी स्थिती मार्केल यांना अनुकूल असली तरी पूर्वीच्या पूर्व जर्मनीत एएफडीला चांगला पाठिंबा मिळतो आहे हे लक्षणीय आहे. पूर्वी रशियाच्या छायेखाली असणाºया आणि पश्चिम जर्मनीच्या मोकळ्या वातावरणात आलेल्या या प्रदेशातले मतदार निर्वासितांना स्वीकारायला फारसे तयार नाहीत. निर्वासितांमुळे सध्याच्या परिस्थितीत जी अस्थिरता आणि जे नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत ते या भागातल्या मतदारांना नको आहेत. त्यामुळेच या भागात एएफडीला तुलनेने चांगला पाठिंबा दिसतो आहे. खुद्द जर्मन प्रसारमाध्यमांमध्ये तर या निवडणुकांमुळे प्रचंड वैचारिक घुसळण होताना दिसते आहे. ते सहाजिकच आहे, पण जर्मनीप्रमाणेच पश्चिमेतल्या सगळ्या देशांमधल्या प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी या निवडणुकांकडे बारकाईने लक्ष ठेवलेले आहे. या महिन्याच्या अखेरीला निवडणुका झालेल्या असतील आणि जर्मनीप्रमाणेच युरोप आणि पर्यायाने साºया जगातच मार्केल पुन्हा निवडून येतात की काही अघटित घडते या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले असेल. ट्रम्प यांच्या बाबतीत असे अघटित घडले आणि त्यामुळे केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर सगळ्या जगातच अनेक नव्या समस्या उभ्या राहिल्या. जर्मनीत असेच घडते की आजवर स्वीकारलेल्या मार्गानेच पुढची वाटचाल होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे हे नक्की.
निवडणुकीच्या उंबरठ्यावरचा जर्मनी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 14, 2017 00:23 IST